हेटौंडा - शिक्षक तथा कर्मचारीको छनोट तथा सिफारिस आफूले गर्ने गरी बागमती प्रदेशले शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति - २०७७ को उक्त मस्यौदामा 'शिक्षक तथा कर्मचारीको छनोट तथा सिफारिस प्रदेश लोक सेवा आयोग/शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् हुने व्यवस्था मिलाईने छ' भन्ने उल्लेख छ । उनीहरुको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले तय गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको उक्त मस्यौदामा प्रदेशमा कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ तथा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको पेशागत तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि उल्लेख छ । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन र नियमनको विषय पेचिलो रहँदै आएको बेला प्रदेशले आफू मातहत राख्ने गरी नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको हो । नजिकको सरकारबाट हुने अनुगमन 'छलछाम' गर्न नसक्ने भए पछि शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ‘औँठा छापे’ भन्दै आलोचना गरिरहेको बेला प्रदेशले उक्त विषयलाई आफू मातहत राख्ने तयारी गरेको हो । अहिले शिक्षकको छनौट शिक्षक सेवा आयोगले गर्दै आएको छ । नियुक्तिको काम भने संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मार्फत हुँदै आएको छ ।  आयोगको क्षेत्रीय संरचना निर्माण भईसकेको छैन । तर प्रदेशले आफ्नो छुट्टै शिक्षक सेवा आयोग  मार्फत् छनोट र नियुक्ति दिने गरी नीति तयार गरिरहेको छ । संघयि कानूनको अधीनमा रही शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गरिने बुँदा नीतिमा उल्लेख भने गरिएको छ । 

तर, संविधानले शिक्षाका सवालमा प्रदेशलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा संग्राहलयका विषयलाई एकल अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको जिम्मा दिईएको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने शिक्षक र कर्मचारीको विषय पनि आफू मातहत राख्ने गरी प्रदेशले शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

नीतिमा उल्लेख कार्यनीतिमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले प्रत्येक बर्ष निश्चित अवधिको कक्षा शिक्षण, विद्यालय विकास, विद्यार्थी मूल्याँकन, शिक्षामा नवप्रवर्तन लगायतका विषयमा तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तालिम केन्द्रका भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार र जनशक्तिका दृष्टिले स्तरोन्नती गर्ने, प्रशिक्षकको क्षमता बढाउने, तालिमलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, शिक्षक प्रअले प्रत्येक बर्ष निश्चित अवधिको कक्षा, शिक्षण, विद्यालय विकास, विद्यार्थी मूल्याँकन, शिक्षामा नवप्रवर्तन लगायतका विषयमा तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्यालयलाई अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि जिम्मेवार बनाउने, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि शिक्षक, विद्यालय र तालिम केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउने, शिक्षक कर्मचारकिो पेशागत विकासका लागि अध्ययन भ्रमण, गोष्ठि सेमिनार सञ्चालन गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ ।