काठमाडौं - देश भित्रका शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ सिकाइ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा ५ महिना सम्म स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्न असक्षम सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन अनुमति दिएको छ । यतिका समय सम्म पनि शैक्षिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अलमलिईरहेको सरकारले आईतबारको मन्त्री परिषद् बैठकबाट नेपालका शिक्षण संस्थामा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले नेपालका शिक्षण संस्थामा पढ्न आवेदन वा भर्ना गरेको प्रमाणका आधारमा उनीहरू नेपाल आउन सक्ने निर्णय गरेको बताए । 

‘नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ७२ घण्टा भित्रको पिसिआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन वा भर्ना भएको प्रमाणका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय भएको छ,’ खतिवडाले भने ।

जब की कोरोना महामारी जोखिमका कारण सरकारले बन्द गरेको शिक्षण संस्थाको गतिविधि फुकाएको छैन । विद्यालय तहको पठनपाठनका लागि २५ करोड १७ लाख खर्च गरेर असार १ गतेबाट वैकल्पिक सिकाइ शुरु भएको घोषणा गरे पनि अझै सम्म पनि त्यसको उपलब्धि विश्लेषण गर्न शिक्षा मन्त्रालय असक्षम हुँदै आएको छ । विद्यालय तहमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने काममा समेत मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । जसका कारण कक्षा १ प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका अन्योलमा छन् ।

शिक्षकहरुले आआफ्ना वल वर्कतले विभिन्न केन्द्र तोकेर बालबालिकाको सिकाइ शुरु गरे पनि सरकारले सिकाइको नयाँ मापदण्ड तय गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयहरुले आआफ्ना श्रोत साधनले भ्याए सम्म अनलाईन कक्षा  सञ्चालन गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमलाई मान्यता दिने, शिक्षण शुल्क लिने जस्ता विषयमा स्पष्ट निर्देश गर्न सकेको छैन । जसका कारण त्यहाा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब र बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरुका शैक्षिक गतिविधिहरुमा पनि सरकारले एकरुपता कायम गर्न सकेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदले नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भने आउन दिने निर्णय गरेको छ ।