शैक्षिक सत्र २०७६ को अन्त हुँदा नहुँदै एक जना मानिसमा कोरोना संक्रमण भेटिए पछि सबै जनाको ध्यान एकैपटक स्वास्थ्य सचेतना तिर गयो । यो कुरा स्वभाविक थियो किनभने ति दिनहरू सुरूवाती थिए र कोरोनाको प्रभाव के कति हुने भन्ने थाह थिएन । अर्कोतिर छिमेकी देश चीनमा भयावहको अवस्था थियो र त्यसले सारा विश्वलाइ थर्कमान बनाइरहेको थियो । कहिले सकिने भन्ने पनि थाह थिएन । यस्तो अवस्थामा सिमित साधन र स्रोतबाट चल्दै आएको नेपाल जस्तो देशले तत्काल बन्दाबन्दीको निर्णय गर्यो । यसलाइ अन्यथा मान्न सकिएन । चैत ६ गतेबाट सुरू हुने भनेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा स्थगनमा भयो, क्रमै सँग कक्षा ११ र १२ का परीक्षा स्थगित भए । १२ लाख विद्यार्थीको विषय अन्योलमा पर्यो । 

 

विश्वविद्यालयका विभिन्न परीक्षा, सीटिईभिटिका परीक्षा तथा शैक्षिक पात्रोमा भएका थुप्रै कुराहरू स्थगनमा परे । नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूका लागि चैत महिना सोच्दा सोच्दैमा गयो । २०७७ साल सुरू भयो, बैशाख लाग्यो । नयाँ शैक्षिक सत्र । अब सरोकार १२ लाखमा सिमित भएन । यो त बढेर करिव ८० लाख विद्यार्थीको सरोकार बन्यो । यो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको महामारी जस्तै ठुलो चुनौती थियो र हो । 

 

तर सरकारले त्यस रूपमा लिए जस्तो लागेन किन भने साधन स्रोत कम भएको सरकारका लागि स्वास्थ्यको महामारी सामना गर्नु नै मुख्य चुनौती थियो । विश्व परिवेश पनि डरलाग्दो थियो । दिनमा दशौं हजार मानिसहरू मरिरहेका थिए भने लाखौ मानिस संक्रमित भइरहेका थिए । पहिले संक्रमण भएका चीन कोरिया जस्ता देशहरू पनि स्कुलहरू खोल्दै बन्द गर्दै गरिरहेका थिए किन भने संक्रमण पुनः दोहोरिरहेको थियो । कोरोनाको दोस्रो, तेस्रो लहर आउने सन्देशले विश्व प्रताडित भइरहेका बेलामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अब भने कोरोनाको सुरूवाती डर सबैमा हटेको छ र यससंगै लड्दै कसरी दैनिकी नियमित गर्ने भन्ने सबैले सोच्न थालेका छन् । त्यसैले करिव ५ महिनाको कोरोना कहरका बीच हाम्रो शिक्षा आवश्यकता र सरकारी कदमलाइ समीक्षा गर्दै आगामी दिनका लागि यस प्रकार नियाल्न सकिन्छ ।   

 

 

१. सरकारका विभिन्न तहमा शिक्षा समूहको क्रियाशीलता । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू एकतावध्द भइ जोखिमका विरूध्द योजना कार्यान्वयनमा जुट्नु राम्रो । यस अभियानमा शिक्षा पत्रकारहरू, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू तथा अभियन्ताहरू सबैको सहकार्य र सहभागिता रहेको पाइयो । यसले केन्द्रिय तहमा एक हदसम्म प्रभाव पारेको पाइयो । नतिजामा परिणत भयो पनि । कम्तिमा सञ्चार र सामग्रीको तरंग ल्यायो ।

 

२. विद्यालयहरू समयमा नै बन्द गरेर सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता । यसलाइ अन्यथा भनेको पनि सुनिन्छ तर सरकारले समयमा बन्द नगरेर यदि  विद्यालय तहमा कोरोना प्रवेश गरेको भए आज तिनै मानिसले यो भन्दा बढी सराप्ने थिए र देशको क्षति बढी हुने थियो ।

 

३. वैकल्पिक सिकाइ सामग्रीहरूको निर्माण । जुन उद्देश्यले बनाइएको थियो त्यसका लागि कार्यान्वयन योग्य रहेनन् भन्ने कुरा स्वयंको मूल्यांकनबाट पुष्टी भैसक्यो र खर्च अनुसारको परिणाम पनि भएन । तर पनि इच्छा र सम्भावनाका आधारमा जहिले सुकै प्रयोग गर्न सकिने सामग्री तयार हुनु राम्रो कुरा हो । यसबाट सक्नेले फाइदा लिनेछन् । 

 

४. स्थानीय तहका लागि केही रकम निकाशा । हरेक स्थानीय तहलाइ दिएको ३ देखि ५ लाख रकम अपर्याप्त हो । खासै कतै पनि योजना अनुसार वैकल्पिक सिकाइका कितावहरू छपाइ गरेर प्रयोग गरेको पाइएन तर पनि धेरै स्थानीय तहका लागि यो रकम सहयोगी सिद्ध भने भएको पाइयो । 

 

५. कक्षा १० र ११ लाइ विद्यालय मातहतबाट मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशनको तयारी । उदारिकरण, विकेन्द्रिकरण र विश्वव्यापी परम्परालाइ पछ्याउँदै पनि विद्यालय तहले जिम्मेवारी पूर्वक गर्नु पर्ने कामहरू यस अवसरमा व्यवस्था भएको छ । यदि यसको निरन्तरता भयो भने यो पनि राम्रो काम हो ।

 

६. निर्देशिकाहरूको निर्माण र वितरण । एउटा अभिभावकका रूपमा सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन होस् वा क्वारेण्टाईनबाट सफा गर्ने होस निर्देशिकाहरू बनाएर सहजता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ यद्यपी ति निर्देशिकाहरू निर्देशात्मक छन् । के गर्ने भनिएको छ । कसरी गर्ने भनिएको छैन । रकम नहुनेहरूका लागि कुनै इसारा पनि गरिएको छैन । 

 

 

१. अलपत्र वैकल्पिक सिकाइ योजना र कार्यक्रम । बैशाख महिनामा नेपालका शिक्षा अभियन्ता र सरोकारवालाहरूको मान्यता जसरी पनि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने थियो । यस अभियानमा अलमलमा परेको सरकार पनि लतारियो र जेठ महिनामा आएर वैकल्पिक सिकाइ अभियानका लागि करिव ४ करोड रकम खर्च गर्यो र कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि औषतमा १८० पेज रहेका प्रति कक्षा ३ ओटा पुस्तकहरू तयार गर्यो । रंगीन पाना विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तु हेर्दा निकै आकर्षक पुस्तकहरू थिए तिनीहरू । तर यस  सन्दर्भमा सरकार र पुस्तक निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूले महत्वपूर्ण २ वटा कुराहरू भुसुक्कै विर्से वा नजर अन्दाज गरे । त्यो भनेको नियमित कक्षाका पाठ्यपुस्तक भन्दा रतिभर सरल नरहेका ति पुस्तकहरू घरमा कसले सिकाउने । अर्कोतिर कम्प्युटरमा रंगिन किताव तयार गरे झै छपाइ गरेर वितरण गर्न कति सजिलो छ र कसले गर्ने भन्ने कुरा निकै बेवास्ता गरियो । जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष भने रकम विना अधुरो रहन गयो । 

 

उदाहरणका लागि दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी करिव ९५०० छन् । हरेक विद्यार्थीका लागि ३ वटा कितावको सेट दिनका लागि कम्तिमा ७०० रूपयाँ लाग्छ । यसो गर्दा सबैले किताव पाउनका लागि करिव ६६ लाख ५० हजार रूपयाँ चाहिन्छ । यस कामका लागि केन्द्रले नगरपालिकालाइ रू ५ लाख मात्र दिएको छ । बाँकि रकम नगरसंग पनि छैन । त्यसैले नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा असार १ गते प्रधानमन्त्रीबाट भव्य रूपमा सुरू गरिएको बैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएन होला ।

 

२. वैकल्पिक सिकाइमा होडवाजी । हरेक संस्था, स्थानीय तह, केन्द्र सरकार आदिले फरक फरक रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्ने होड । वास्तवमा देशभर एकैखालको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाइ हुने अवस्थामा कोही कसैले समन्वयमा उक्त सिकाइ सामग्री तयार गरेर त्यही प्रयोग गर्दा हुन्थ्यो होला कि । यहाँ खर्च प्रभावकारिता र उत्पादन सुनिश्चितता भन्ने कुरा नै हरायो । 

 

३. उधारो वैकल्पिक सिकाइ । कोरोना कहर कति समय लम्विन्छ र कति समयमा के के गर्ने भन्ने खाका वाहिर नआएर तयार पारिएका प्याकेज । जसको फलस्वरूप असार १ गते लक्षित कार्यान्वयन भदौ सम्म पनि कतै सुरू भएन र सुरू गराउने तागत पनि कसैसंग रहेन । थप सघाउने योजना छैन । थप आर्थिक सहयोग छैन । तिनै किताव र कार्यक्रम विकास गरे । स्थानीयतहलाइ केन्द्रको वेभसाइटबाट डाउनलोड गर्न भने । जिम्मेवारी पूरा भयो । नेपाली समाज, अर्थ सामाजिक अवस्था र मानसिकता अनुसार यो कुरा पर्याप्त थिएन र हँुदैन पनि । 

 

४. मपाईंत्व र केन्द्रिकृत मानसिकता । हामी केन्द्रमा बसेका मात्र जान्ने मानिस । मपाईंत्व । अनि संकटमा श्रेय लिने होड । जुनकुरा वास्तविकता भन्दा निकै भिन्न । यसैको बावजुद दूर दराजमा बसेर काम गरिरहेका शिक्षकहरू उपेक्षामा परे । स्थानीय तहका शिक्षा सम्वध्द कर्मचारीहरू उपेक्षामा परे । स्थानीय तहमा रहेका शिक्षाकर्मी र जाने बुझेका मानिसहरू उपेक्षामा परे । यसैको परिणाम स्वरूप सारा लगानी खेर गयो । बन्दाबन्दीको समयमा बालबालिकाहरू सिकाइबाट वन्चित भए । प्याकेज तयार भयो तर कार्यान्वयन भएन । यदि कसैले भविष्यका लागि राम्रो सन्दर्भ सामग्री बनेको छ भनेर चित्त वुझाउदैछन् वा वचाउ गर्दैछन् भने त्यो कुरा यो संकटका वेला आवश्यक थिएन ।

 

५. आफू गर्न नसक्ने अनि सक्नेलाइ पनि गर्न नदिने । करिव ८० लाख विद्यार्थी नियमित सिकाइबाट वञ्चित भए । यसमा करिव १ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नै पहलमा केही गरिरहे । अनि करिव २५ लाख विद्यार्थी समेटेर बसेका संस्थागत विद्यालयहरु अनलाइन तथा वैकल्पिक कक्षाका लागि तयार भए । तर सरकारले शुल्कको वहाना झिक्यो र बन्द गर्न वाध्य बनायो । देशका बालबालिकाले आफ्नै पहलमा पाइरहेको शिक्षालाई ध्यान दिएन तर कुनै अधिकारवादीको टिपोटमा ध्यान दियो र सबैको पढाइ अवरूद्ध गरिदियो । संस्थागत विद्यालय प्रतिको सरकारी र स्वार्थ समूहको गिद्दे नजरले देशको शिक्षा मात्र हैन अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा कति प्रभाव परेको छ भन्ने मूल्यांकन नै भएन । आँफै केही गरिरहेका सामुदायिक विद्यालय र तिनका शिक्षकका लागि पनि थप सहयोगको व्यवस्था गरेन । कतै स्थानीय तहले गरेका कुराहरू नगन्य रहे ।

 

६. अभियानमा शिक्षकलाइ गरिएको वेवास्ता । शिक्षक विना शिक्षण सिकाइ कसरी हुन्छ । शिक्षकलाइ सक्षम नदेख्ने, जिम्मेवारी नदिने, अरूको झै सुविधा नदिने र गल्तिमा कारवाही गर्न नसक्ने हो भने शिक्षण सिकाइ कसरी हुन्छ । विद्यालयहरू कसरी चल्छन् । यहाँ ठिक त्यही भयो । शिक्षकले गर्नु पर्ने काम उनीहरूलाइ गराउन पनि खोजिएन वा बल पूर्वक गराउन खोजियो । 

 

७. देश र समुदायको अवस्था अनुसार स्थायी तथा स्वयंसेवक जनशक्ति परिचालनमा गरिएको वेवास्ता । गाउँ गाउँमा शिक्षकहरू छन् अनि कक्षा १०, ११, १२ तथा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका मानिसहरू पाउन गाह्रो छैन तर उनीहरू यो अभियानमा कतै समेटिएनन् । शिक्षकले नसक्दा आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने नीति भएको भए विद्यार्थीलाइ त घरघरमै सेवा दिन सकिन्थ्यो होला ।

 

८. संकटमा शिक्षालाइ अपर्याप्त रकम । देश सञ्चालनका लागि ५ खर्व सापटी लिने हल्ला पढ्न पाइयो । होला पनि । शिक्षामा किन रकम थपिएन । नियमित अवस्थाको संरचना र व्यवस्थाले संकटमा शिक्षण सिकाइ जारी राख्ने चेष्टा आफैमा वेतुक हो । जुन सावित भयो ।

 

९. अव्यवहारिक वैकल्पिक प्याकेजको तयारी । शिक्षकले भनेको “क“ विद्यार्थीले दोहोर्याउने सैध्दान्तिक शिक्षामात्र शिक्षा हो र । विद्यार्थीले दिनभर गरेका कामलाइ कापीका पानामा लिपिवध्द गर्ने पनि शिक्षा होइन र । यसबाट सिकाइ हुदैन र । विद्यार्थीले घर, टोल मै सिक्नु पर्ने वाध्यता रहेका बेलामा यो नै उपयुक्त तरिका होइन र ।

 

१०. संकटपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कुनै विज्ञ समूहलाइ अगुवाइ गर्ने मौका दिइएन । साविक कै शिक्षाका प्रशासक र गैर सरकारी संस्थाको तजविजमा कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रयास गरियो । यसो गर्दा उनीहरू नियमित बाटो र कार्य योजनामा नै हराए । रमाए । अलमलिए । वस्तुगत अवस्थामा रहेर नयाँ शिराबाट काम गर्ने समूह भएको भए श्रम लगानी र समय खेर जाने थिएन । 

 

यिनीहरू केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । तर नेतृत्वका यस्ता धेरै कुरा तथा कामहरू छन् जसले गर्दा शिक्षा र बालबालिको अवस्था स्वभाविक रूपमा इभान इलिचको अस्कुलिङ (De-schooling by Ivan Illich) तिर गयो । 

 

 

यहाँ मन्त्री, शासक, प्रशासक तथा कुनै नेता, अभियन्ता र कर्मचारीका लागि शैक्षिक सत्र कायम हुन शायद आवश्यक नहुन सक्ला । तर करिव ८० लाख मध्येका करिव ६५ लाख बालबालिकाहरू सरकारी संरचना र कार्यक्रममा भर पर्न वाध्य हुने अवस्थाका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्न सक्ने छैनन् र उनीहरूलाइ भोलि कसैले छिटो कक्षोन्नति पनि गरिदिने छैन । यसको मतलव उनीहरूको एक वर्ष शिक्षा र पेशागत उमेरबाट बाहिरिने छ । तिनै ६५ लाखले देशको नेतृत्व गर्ने बेलाको देशको अवस्था कस्तो बनाउने र कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने हो भने शैक्षिक सत्र कायम गर्न र सिकाइ निरन्तर राख्न जरूरी छ । त्यसैले यो दायित्व पूरा गर्नका लागि निम्न मान्यतालाइ आधार मानेर शैक्षिक सत्र कायम गर्न सम्भव छ ।

 

१. सम्भावना र सर्त अनुसारको कार्य योजना निर्माण । कोरोना कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कसैको ठम्याइको विषय नभएकाले असोज, कात्तिक, मंसीर र पुसलाई आधार मानेर ४ वटा कार्य योजना बनाउने । साथै कार्यान्वयन योजना पनि बनाउने । ढिलोमा २०७८ सालको असारमा सक्ने गरी योजना निर्माण गर्ने । 

 

२. कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि संस्लेषित (Synthesized) अनिवार्य पाठ्यक्रम तयार गर्ने र सबै पाठ्यपुस्तकहरूलाइ सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा राख्ने । 

 

३. कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि सबै विषय र सीप समेटिएको छोटो र सरल काम दिने । कार्य पुस्तिका (Work book) तयार गर्ने । यसलाइ कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने । स्वयंसेवक परिचालन गर्ने । शिक्षक र अभिभावकहरूलाइ परिचालन गर्ने । आवश्यक रकम र उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

 

४. कक्षा ९ देखि १२ का लागि वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने । हप्तामा २ दिन कक्षामा सहभागी गराउने तर धेरै काम दिएर पठाउने । 

 

५. शिक्षक र स्थानीयमा भएको क्षमता र सम्भावनालाई विश्वास गर्नुपर्छ । अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भलै काम नगर्ने र ठग्नेलाइ कानुनी कारवाही छँदैछ । अरू पेशामा रहेकाले नियमित काम गर्दा पाउने सुविधा यहाँ पनि लागु हुनुपर्छ । दूर अनुगमनको व्यवस्था हुनपर्छ । नतिजाका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन पर्छ । 

 

६. प्याकेजका आधारमा मूल्यांकनका आधारहरू तयार गरेर दिने । यसले गर्दा शिक्षक होस वा स्वयंसेवक जिम्मेवार भइ त्यही अनुसार सिकाइ कार्य निरन्तर राख्न सकोस । 

 

यसो गर्दा केही चुनौती पक्कै आउनेछन् । प्रश्न उठ्न सक्छ । कक्षा १० मा पूरा नपढेकोले कसरी कक्षा ११ मा राम्रो गर्न सक्छ । आफैले पढेर विद्यार्थी कहाँ जान्ने हुन्छन् र । शिक्षकले नै तालिम नलिएर कहाँ सिकाउन सक्छन् र । यसरी सिकाएर कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर हुन्छ र । आदि । आदि । यो अवस्थामा यी कुराले महत्व राख्दैनन् । विश्वमा एकैपटक कक्षा ८ मा पुगेर परीक्षा लिने देशहरू पनि छन् । दूर दराजका शिक्षकले आफै पाठ्यक्रम बनाएर कक्षा सञ्चालन गरेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले नेपालले कोरिया, चीन, जर्मनी, जापान, थाइल्याण्ड, अष्टे«लिया जस्ता देशहरूको कहिले विद्यालय खोल्ने त कहिले बन्द गर्ने लुकामारी गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । देशमा अनुकुल हुँदा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा त छदै छ । तर भएन भने पनि यसरी शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुनेछ र हाम्रा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र पेसागत वर्ष खेर जाने छैन । 

 

शाही, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।