नेपालको लुते शिक्षा मन्त्रालय : फिलिपिन्सको परिप्रेक्ष्यमा एउटा विवेचना

शनिबार, १३ भदौ २०७७

नेपालको लुते शिक्षा मन्त्रालय : फिलिपिन्सको परिप्रेक्ष्यमा एउटा विवेचना

- सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कसरी काम भईरहेका होलान् ? यहाँ के गर्न सकिएला ? सिकाइ सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने हाम्रो अभियानमा यस पटक शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले को यो आलेख :

फिलिपिन्स हामी भन्दा धनी मुलुक होइन । कतिपय पक्षमा त यो मुलुकको आर्थिक अवस्था हाम्रो भन्दा गए गुज्रेको छ । रेमिटेन्स आर्थिक आधार बनेको छ । तर पनि उसले शिक्षामा सम्झौता गरेन । गर्न चाहेन । मुलुकका ९३ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि १० लाख ४२ हजार ५ सय ७५ वटा उपकरण वितरण गरेर महामारीको यो समयमा विद्यार्थीको पढाई सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यहाँको शिक्षा विभागले गरेको यो कामको मुलुक भर मात्रै होइन विश्वभर प्रशंसा भएको छ । त्यस्तै उक्त शिक्षा विभागले यो उपकरणको सहायताले अब मुलुक भर blended mode मा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको तयारी शुरु भैसकेको समेत जनाएको छ । यी उपकरण भनेका डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल र ट्याब्लोईट हुन् । आगामी डिसेम्बर सम्ममा थप २ लाख ११ हजार ३ सय ४४ थान उपकरण विद्यालयमा पठाइने भएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीले सूचना प्रविधिमा पहूँच पाऊन्, पठन पाठन सहज होस् भने उद्देश्यले यसो गरिएको हो । यसो गर्दा विद्यार्थीले मोवाइल डेटा किनि राख्नु पर्दैन । आफ्नो भएको वा विद्यालयको उपकरण उपयोग गरेर निःशुल्क पढ्न सक्छन् ।

त्यस्तै उक्त शिक्षा विभागले शिक्षकहरूको सूचना प्रविधिमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न ३ लाख ८५ हजार ४ सय ७१ शिक्षकलाई सक्षम बनाईसकेको छ । त्यसमा LMS बारेमा तालिम दिइएको छ । ईण्टरनेटको पहूँच नभएका शिक्षकको लागि asynchronous र पहूँच भएकाहरूका लागि synchronous mode उपयोग गरिएको छ । छिट्टै अभिभावक र विद्यार्थीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरु गर्ने योजना उसले बनाएको छ । विद्यालयमा झण्डै ८५ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भैसकेका छन् । अब यी सब तयारीका साथ अक्टोबर ५ देखि नियमित रूपमा blended mode बाट पढाई हुनेछ । निजी विद्यालयलाई पनि सोही अनुसार गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

हाम्रो मुलुकमा के भयो ?

१. हचुवाको भरमा शिक्षा मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम बनायो । कसले हेरे वा हेरेनन् बाल मतलब गरेन ।

२. हाम्रो जस्तो मुलुकमा बालबालिकाको पहूँच सूचना प्रविधिमा छैन भन्ने रट लगाई रह्यो ।

३. विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा हाम्रो हो भन्ने स्थानीय सरकारले पनि केही गरेन, कहीँ कतै रेडियोबाट कक्षागत पढाइ गर्ने बाहेक । त्यो पनि अनुगमनको अभावमा अलपत्र छ ।

४. शिक्षकलाई सशक्तिकरण गर्ने दिशामा कहीँ कतै शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेन । बरू शिक्षकका संघ, संगठन र महासंघले यो पहल गरे । हजारौँ शिक्षकलाई शिक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको बारेमा प्रशिक्षित गरे ।

५. ननिदाएका शिक्षक अभियान अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले राज्यभर नै अभियान चलायो प्रविधि परक शिक्षक तयार पार्न, माइक्रो टिचिंग अभ्यास गर्न र collaborative practice गर्न ।

६. तर पनि उनीहरूलाई हौस्याउने र सहयोग गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेन, गर्न चाहेन ।

७. दूर शिक्षा सम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनाएर फाल्ने काम बाहेक आजका मितिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले सिन्को भाँचेको छैन ।

८. अनलाइन सम्भव भएका ठाउँमा चलेका कक्षाको पनि मान्यता नहुने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले २१ औं शताब्दीको खिल्ली उडाएको सन्देश विश्वभर फैलायो । आफूलाई ढुंगे युगमा फर्कायो ।

९. कतै त स्थानीय सरकारले सूचना प्रविधि उपयोग गरेर चलेका कक्षा बन्द नै गर्न लगाए ।

१०. विज्ञ कराई रहे, उपाय सुझाई रहे तर शिक्षा मन्त्रालयले एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरिरह्यो, फलस्वरूप विद्यालय बन्द भएको ५ महिना बित्न लाग्दा समेत कुम्भकर्ण झैं सुतेर बसेको छ ।

बरू कतिपय विद्यालयले र कतिपय अभियन्ताले आफ्नै प्रयासमा विद्यार्थीसँग जोडिइरहे, टेलिफोन मार्फत, साना साना समूह मार्फत, शिक्षकलाई घर घर पठाएर, समूहमा औपचारिक शिक्षा प्रवाह गरेर, आफैंले IT सामग्री बनाएर यस्ता उदाहरण सयौँ छन् । तर तिनलाई पनि देखेन शिक्षा मन्त्रालयले ।

विद्यालय बन्द भए पनि सिकाइ बन्द हुँदैन भनेर अभियान चलाई रहेका सयौं अभियानकर्ता पनि शिक्षा मन्त्रालयले चिनेन । शायद उसको भाषामा शिक्षा र सिकाइ भनेको कक्षा कोठामा हुने पठनपाठन मात्रै हो । कुन युगमा छ शिक्षा मन्त्रालय ?

शिक्षा मन्त्रालयले भनेको भनेर बाहिर आएको छ – अब मंसीर १ बाट पठन पाठन हुने रे !

त्यो त यस अघि उसैले भदौ १ भनेकै थियो नि !

मिति सारेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ ? अनि त्यति खेर कोभिड अहिलेकै अवस्था वा बढ्यो भने के नि ? शैक्षिक सत्र खत्तम गर्ने ? यौटा योजनाले काम नगरे पछि अर्को योजनामा जानु पर्दैन ? यस्तो आपतकालीन समयमा plan A, plan B, plan C, गरेर गृहकार्य किन गरेन शिक्षा मन्त्रालयले ?

सहसचिवले सचिवको मुख ताक्ने, सचिवले मन्त्रीको मुख ताक्ने अनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने गरेर यिनले विद्यार्थीको भविष्य चौपट पार्ने भए । अहिलेसम्म विद्यालय र विद्यार्थी विच कसरी सम्पर्क गराउने भन्ने योजना नै नभएको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन । जहाज डुब्ने भै सके पछि ‘राम राम’ भन्ने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अल्झिएको शिक्षा मन्त्रालयले गरी खाने देखिँदैन ।

आफू लगानी पनि नगर्ने, लगानी गर्नेलाई अगाडि बढ्न पनि नदिने, स्थानीय सरकारको अधिकार पनि खोस्ने, र आफू पनि केही गर्न नसक्ने रवैयाले विद्यालय शिक्षाको यो हविगत बनाउने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।

जब सम्म भएका प्रविधिको उपयोग गर्ने, प्रविधिमा शिक्षक र विद्यार्थीको पहूँच पुर्याउने, नयाँ तरिकाको शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सशक्तिकरण गर्ने र सोही अनुसारको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री एवं मूल्यांकन गर्ने तर्फ पाईला बढ्दैन तब सम्म नेपालका विद्यार्थी संसारका अरू विद्यार्थीको तुलनामा सधैँ पछाडि पारिने छन् ।