काठमाडौं - शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका बारेमा स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्न नसकेको आलोचना भईरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि परीक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले तत्कालै गर्नु पर्ने कामहरुलाई १३ वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

उक्त ध्यानाकर्षणको अन्तिम बुँदामा 'शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परिक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि संचालन गरियोस्' उल्लेख गरिएको छ ।  

कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणको अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको तर त्यस पछि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै योजना नबनाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

'सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरी बन्द गर्ने बाहेक कोरोना संक्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असरहरुलाई कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन' ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ 'आज सरकारकै अकर्मण्यता र संवेदनहीनताका कारण संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जादैछ र नागरिक जीवन अत्यन्त संकटमा छ । यस अवस्थामा फेरि पनि हामी तत्कालै गर्नु पर्ने केही कामहरुका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।'

-  अहिलेसम्म सरकार दिशाविहिन र योजना विहिन छ । यस अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस् । 

- कोरोना संक्रमण फैलदै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल आवश्यक संख्यामा निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरियोस् । 

- अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टीलेटरको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । 

- स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साथै कोरोना जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् । 

- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् । साथै संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उद्धार र उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

- संक्रमणको सर्भिलेन्स र टे«सिङको आधारमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानहरुमा पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक बनाइयोस् । 

- उपचारको क्रममा उपयोगी औषधीहरुलाई सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् । 

- स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् । 

- विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुलाई तत्काल नियमित उडानमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् । 

- हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयोस् । 

- देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् । 

- कोरोना संक्रमण भएकाहरुलाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेसनमा राख्ने वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रीकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

- शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परिक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि संचालन गरियोस् ।