काठमाडौं - प्रणाली सुधार गर्ने पटक पटकका मौका गुमाएको शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको असक्षमताका कारण कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा (एसईई) को नतिजा माथि यस बर्ष प्रश्नै प्रश्न उब्जिएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) संक्रमण जोखिमका कारण विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याँकनलाई  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणिकरण गर्ने विधि अनुसार बोर्डले सोमबार प्रमाणिकरण नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । 

कुन विद्यार्थीले कुन जिपिए पाए भन्ने विषयलाई गोप्य राखेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रमाणिकरणको तथ्याङ्कले शिक्षक र विद्यालय प्रति अविश्वास बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । बोर्ड श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको नतिजाको तथ्याङ्कलाई गत बर्षको नतिजासँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्दा यस वर्षको नतिजा अनुसार ८८ प्रतिशत विद्यार्थी जिपिए समूहमा माथिल्ला तीन समूहमा परेका छन् । गतवर्ष ३ दशमलब ६ देखि ४ सम्म जिपिएको समूहमा ३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी थिए भने यो वर्ष त्यो समूहमा १७ प्रतिशत विद्यार्थी रहेका छन् । गत वर्ष तल्लो समूहमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी थिए भने अहिले जम्मा १० प्रतिशत विद्यार्थी तल्लो समूहमा रहेका छन् । 

यस प्रकारको तथ्याङ्कले स्वभाविक रुपमा एसईई नतिजा माथि थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यालयले नै मूल्याँकन गर्दा शिक्षकहरुले मनलाग्दी अँक दिएको आरोप शुरु भएको छ । यो सँगै शिक्षक र विद्यालयलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पनि पुर्नविचार गर्नु पर्ने तर्फ चर्चा केन्द्रित गरिएको छ । यस प्रकारको तथ्याङ्कलाई अविश्वसनीय भन्दै व्याख्या शुरु भएको छ ।  

१० वर्ष पढाएका आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न शिक्षकलाई दिईनु एउटा महत्वपूर्ण निर्णय थियो । शिक्षकले आफ्नो धर्म र निष्ठालाई अँकसँग सौदावाजी गर्लान् भन्ने शायदै कसैले कल्पना गरेको थियो । तर, दुई बर्षको नतिजा विश्लेषणका आधारमा हेर्दा शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सफल नभएकै कुरा पुष्टि गरेको छ । 

यसले फेरी एकपटक शिक्षक र विद्यालय प्रति अविश्वास बढाएको छ । बालबालिकाको क्षमता माथि अनावश्यक शंका सहितको बहस केन्द्रित गराएको छ । परीक्षा प्रणालीमा निकै पहिले गर्नु पर्ने सुधारलाई विषयान्तर गर्ने संकेत देखाएको छ । 

आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा अङ्क दिईएको भए पनि नतिजाले त्यसको विश्वास गर्ने आधार भने देखिएको छैन । किन भने आन्तरिक परीक्षाको प्रक्रिया, त्यसका अभिलेख प्रणाली र जिम्मेवारी बोध तथा जवाफदेहिताको अभाव माथि पनि थुप्रै प्रश्न बाँकी नै छन् । 

हाम्रा विद्यालय र शिक्षकहरु विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सक्षम छन त ? यो प्रश्न झन् धेरै मुखर भएको छ । 

विगत एक वर्मषा शिक्षण सिकाइमा यति ठूलो सुधार भएको हो ? एक वर्षमै पुरै नतिजामा यति ठूलो सुधार हुने गरी के काम भएको थियो वा त्यसको आधार के हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सबै भन्दा पहिला शिक्षकले दिनै पर्छ । 

नाङ्गो आँखाले हेर्दा विगत एक बर्षमा सिकाइ सुधारका लागि त्यस्तो खास काम केही भएको  देखिन्न । समग्र नतिजामा सामान्यतः दुई चार प्रतिशत बढ्नु वा घट्नु, शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्दा १०।१५ प्रतिशत परिवर्तन हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो, तर अस्वभाविक नतिजा देखिदाँ यसलाई विश्वास गर्न कठिन भएको छ । 

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय, प्रदेश अनुसारको नतिजा, छात्र छात्रा बीचको अवस्था जस्ता थुप्रै पक्षमा तुलना गरेर हेर्दै जाँदा थप धेरै प्रश्न पनि उब्जिएलान् । तर, बोर्ड श्रोतबाट प्राप्त सिमित तथ्याङ्कको आधारमा अक्षराङ्कन मूल्याङ्कनमा निर्धारण गरिएका ९ वटा समूहमा नतिजालाई गत वर्षसँग तुलना गरेर हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइको चिन्तन गर्नेहरु आश्चर्यमा पर्ने गरी निष्कर्श आएको छ । यसले शिक्षक र विद्यालयलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पनि पुर्नविचार हुनुपर्ने तर्फ सङ्केत गरेको छ ।

असक्षमता र स्वार्थले जारी राखेको शिलशिला ! 

कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा आज भन्दा ४ बर्ष अघि अर्थात् २०७३ असार १५ गते फर्कनु जरुरी छ । त्यही दिन जारी गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गर्दै कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा हुने व्यवस्था गरेको थियो । यही बिचमा देशको संरचना मात्रै हैन संविधान र ऐन नियममा शिक्षाका सवाललाई थप व्याख्या गरिएको छ । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकाको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । 

मानौं यस बर्ष शिक्षकले मनलाग्दी अँक दिए रे ! कोभिडका कारण उक्त मूल्याँकनलाई नपत्याई नहुने वाध्यता आयो रे ! तर उक्त परीक्षाको संरचना बदल्न यस अघि नै भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्न शिक्षा मन्त्रालय र बोर्डलाई कसले रोकेको थियो ? उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था किन बाँकी राखिएको थियो ? 

यस बर्षकै सन्दर्भबाट विश्लेषण गर्दा विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्याँकनलाई प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको बोर्डले विद्यार्थीको नतिजा सम्बन्धित विद्यालयमै पठाईदिनुको साटो पुरानै शैलीमा नतिजा थाहा पाउने थिती कायम राख्नु किन जरुरी थियो ? 

यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजिकन यस बर्षको नतिजा माथि मात्रै कोकोहोलो गर्नुको खासै अर्थ छैन ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकार भन्छन् – आफ्नो हैकम कायम राख्न उद्यत शिक्षाका उच्च कर्मचारी र संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रिकरण गर्नु पर्ने अधिकार हातबाट फुत्कन लागेकोमा झस्केको राजनीतिक नेतृत्वका कारण साविकको एसएलसीको धँङ्धँङी जारी राखिएको हो । प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक कृयाकलापको स्वाद कर्मचारीको मुखबाट नमेटिदाँ यो उल्झन् कायमै राखिएको विश्लेषण पनि जारी नै छ ।  परीक्षाफल प्रकाशनका बेला हुने बैठक र अन्य तामझामको स्वाद पनि उस्तै गहिरो गरी गडेकै छ ! यही नतिजा भजाएर कमाई खाने साविकका निजी प्लस टुका साहुजीहरुको स्वार्थले यसमा मलजल गरेकै छ । 

यो बर्ष महामारी आएर उक्त शिलशिलामा परिवर्तन गर्ने बाटो देखाए पनि अर्को बर्ष परीक्षा प्रणालीलाई फरक तरिकाले सञ्चालन गरिन्छ भन्ने पर्याप्त आधार अझै देखिएको छैन । किन भने उक्त विषयलाई शिक्षा ऐनको संशोधनबाट सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । महामारीको अवस्था चर्किदैं गएको छ, सत्ताधारी दलका नेताहरु पार्टि भित्रको आन्तरिक किचलोमा व्यस्त छन्, यसै त शिक्षाका विषयमा ध्यान नदिने राजनीतिक नेतृत्व त्यस माथि सत्ताको तानातानको व्यस्तता ! त्यसैले आउँदो बर्ष पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्न सजिलै सकिने देखिदैंन । 

यति भन्दा भन्दै पनि बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, विद्यार्थीको मूल्याँकन सिकाइका आधारमा हुन्छ, गर्नु पर्छ । ८३ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका अधिकाँश शिक्षकहरु सिकाउन भन्दा धेरै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा कसैले सम्झाईरहनु पर्ने तथ्य हैन । बाँकी १७ प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने शहर केन्द्रित अधिकाँश निजी विद्यालयहरु भने त्यही कक्षा १० को नतिजा भजाएर व्यापार केन्द्रित गतिविधि गर्ने कृत्य बाँकी रहँदा सम्म विद्यार्थीको सही मूल्याँकन हुन असम्भव छ । 

तसर्थ विद्यमान मूल्याँकन प्रणालीलाई बदल्ने गरी संघीयता अनुकुल रहेका राज्यका संरचना, शिक्षाका निकाय र स्वयं शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रणाली स्थापना र विकास नगर्दा सम्म यो शिलशिला जारी रहने पक्का छ । 

कोभिडको संक्रमण जोखिमका कारण परीक्षा आउन १२ घण्टा बाँकी हुँदा स्थगित भएको कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षाको प्रणाली बदल्न 'शिक्षा मन्त्रालयको अघिल्तिर मौका आएको' भन्दै हामीले २०७६ चैत ८ गते लेखेको सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका