भक्तपुर - यस अघि नै विद्यालयले तयार पारेर बुझाएको कक्षा १० का विद्यार्थीको नतिजालाई प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुरानै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षाका लागि फारम भरेका मध्ये १० हजार ९ सय ८ विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क विद्यालयहरुबाट प्राप्त नभएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षाका लागि ४ लाख ८२ हजार ९ सय ८६ विद्यार्थीले फारम भरे पनि ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको मात्रै प्राप्ताङ्क प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ । यस अघि विद्यालयले आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा पठाएको नम्बरलाई अक्षराँकनमा बदलेर बोर्डले प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि पुरानै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । 

तर बोर्डले कति विद्यार्थीले कुन जिपए पाए भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त विवरण विद्यार्थीले विभिन्न वेभसाईट र एसएमएसबाट थाहा पाउन सक्ने छन् । आफ्नै विद्यालयले पठाएको विवरणलाई विद्यालयबाटै हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्न छाडेर पुरानै शैली अपनाउको भन्दै बोर्डको आलोचना भएको छ ।  

एसईई नतिजा : परीक्षा बोर्डको 'मनमौजि कृत्य'

गत बर्ष प्रदेशगत रुपमा छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार १७ हजार ५ सय ८० विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । पोहोर ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए ।

२०७५ सालको नतिजा अनुसार नीयमित तर्फ ५८ हजार ६ सय ८८ विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न वञ्चित भएका थिए । अर्थात् ती विद्यार्थीको जीपीए शुन्य दशमलब ८५ देखि १ दशमलब २ शुन्य आएको थियो । त्यो बर्ष परीक्षामा जम्मा ४ लाख ६३ हजार ६ सय ८९ जना सहभागी थिए ।

यस बर्ष नतिजा प्रकाशन पश्चात पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य हुने छैन । व्यक्तिगत विवरणमा त्रुटि भएको छ भने ३५ दिन भित्र जिल्ला स्थित शिक्षा तथा समन्वय इकाईमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ मा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षताको ३ सदस्यीय मूल्याँकन समितिले गर्ने आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा विद्यालयहरुले आआफ्ना विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीको नतिजा तयार पारिसकेका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहित सम्बन्धित कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा जेष्ठ शिक्षक सहितको मूल्याँकन समितिले आफ्ना विद्यालयका सबै बालबालिकाको अन्तिम नतिजा तयार पारेर असार ३० गते अघि नै बोर्डमा पठाईससकेको थियो । 

माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७१ अनुसार विद्यालयहरुले लिएका परीक्षाहरु मध्ये अधिकतम पाठ्यक्रम समावेश हुने गरी पछिल्लो पटक लिइएको परीक्षाको अंकलाई विषयगत पूर्णांक अन्तरगत परिवर्तन गरी विषयगत अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक दिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिउको थियो । यसरी गरिने परिवर्तनका लागि कार्यविधिमा  सुत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीको प्रयोगात्मक प्राप्तांक चढाउँदा सम्बन्धित विद्यालयहरुले यस अगाडि नै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको विवरणमा फरक नपर्ने गरी सोही अंक चढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सबै प्रकृया पुरा गरेर विद्यालयले आआफ्नो विद्यालयको कोड एक्सेल फरम्याटमा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क लेखि मूल्याँकन समितिबाट प्रमाणित गराई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत  बोर्डमा पठाएका थिए । विद्यालयलाई पहिल्यै थाहा भईसकेको सोही नतिजालाई प्रमाणिकरण गर्ने काम मात्रै भए पनि बोर्डले साविककै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना परिवर्तन गरेसँगै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने र कक्षा १० लाई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि बोर्डको असक्षमताका कारण उक्त परीक्षा साविकको एसएलसीकै शैलीमा सञ्चालन गरिदैं आएको छ । साविकका उच्च माविको संरचनामा सञ्चालित निजी विद्यालय सञ्चालकको व्यापारिक  स्वार्थका कारण उक्त परीक्षाको पुरानो शैली यथावत राखिएको हो ।

चैत ६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने गरी तय गरिएको परीक्षा कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमका कारण १२ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा स्थगित गरिएको थियो । ३ बर्ष पहिल्यै बदल्नु पर्ने परीक्षाको शैली यस पटक कोरोनाका कारण परिवर्तन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई अवसर प्राप्त भएको थियो । तर बोर्डले उस्तै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालय र बोर्डको नेतृत्व परिवर्तन स्विकार गर्न चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।