काठमाडौं - शिक्षा प्रशासन संघीयता अनुकुल आफूलाई रुपान्तरण गर्न चाँहदैन भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (पीआईएम) पारित गरेको छ । गत साउन १४ गते पारित भएको उल्लेख गरिएको उक्त दस्तावेजलाई शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले आईतबार बल्ल सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त पीआईएममा शिक्षकको तलब भुक्तानीमा संघीयता प्रतिकुल 'अड्को' को प्रावधान राखिएको छ । 'विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता बैंक मार्फत् भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने' यस अघिकै पीआईएममा उल्लेख प्रावधान जस्ताको त्यस्तै राखिए पनि भुक्तानीको व्यवस्थामा भने केन्द्रका उच्च कर्मचारीले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई 'नजर अञ्दाज' गरेर संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न नचाहेको पुष्टि गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेटका आधारमा गर्नु पर्ने कामलाई व्याख्या गर्न आवश्यक पीआईएम निर्माणको काम केन्द्रबाटै हुन्छ । 

'विद्यालयले चौमासिकको पहिलो महिनामा ४ महिनाका लागि नियमानुसार आवश्यक तलब भत्ता स्थानीय तहमा माग गर्ने सोका आधारमा विद्यालयले निकासा प्राप्त गरे पश्चात शिक्षकको तलब भत्ता नियमानुसार मासिक रुपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने' पीआईएममा भनिएको छ । 

तर, संविधानले नै विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको र शिक्षकको तलब स्थानीय सरकार मार्फत् नै भुक्तानी हुने व्यवस्था भए पछि फेरी चौमासिककै रुपमा विद्यालयलाई निकासा दिनु पर्ने झण्झट राख्नु जरुरी थिएन । शिक्षकलाई हरेक महिनामा तलब दिने यस अघि कै व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको विषयलाई यस पटक थप व्याख्या गरिए पनि तलब भुक्तानीमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई यथावत रुपमा नजर अञ्दाज गरिएको छ । देशमा संघीयता लागू भएको ३ बर्ष भईसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी प्रशासन त्यसलाई आत्मसात गर्न ईच्छुक छैन भन्ने कुरा यो कार्यले पुष्टि गरेको भन्दै मन्त्रालय भित्रै आलोचना शुरु भएको छ । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिए सँगै जारी संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर, शिक्षक तलब वितरणमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि अनिच्छुक देखिएको छ । 

शिक्षकको तलबका लागि पालिकामा रकम निकासा हुने भए पछि पालिकाबाटै हरेक शिक्षकको खातामा तलब जम्मा गर्न सकिने भए पनि विद्यालयमा तलब दिने व्यवस्था यथावत राख्दा विद्यालयलाई थप व्ययभार यथावत रहने भएको छ । विद्यालयको खातामा रकम आउने भए पछि हरेक विद्यालयले लेखापरिक्षण गराउनै पर्छ । विद्यालयमा रहेका शिक्षकका आधारमा रकम निकासा हुने र उक्त रकमको लेखापरीक्षण गर्दा शुन्य दशमलब शुन्य २५ प्रतिशतका दरले खर्च हुने भए पछि हरेक विद्यालयमा पर्ने औषत ३०–३५ हजार रुपैंयाको थप व्यय भार निरन्तर रहने भएको छ । उक्त काममा लागि लाग्ने शुल्क विद्यार्थीकै टाउकामा थोपर्ने क्रम जारी रहने देखिएको भन्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आलोचना गरे ।  

राज्यबाट तलब खाने अन्य हरेक कर्मचारीले महिना मर्नु अघि नै तलब पाउन हुने तर शिक्षकलाई चार महिना कुर्नु पर्ने व्यवस्था नै विभेदकारी भएको भन्दै लामो समय देखि सच्याउन माग हुँदै आएको थियो । यस पटक पीआईएम पारित गर्दा पनि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन केन्द्रका जिम्मेवार अधिकारी अनिच्छुक भएको ति कर्मचारीको दावी छ । 

'मन्त्रालयका सहसचिवहरु र केन्द्रका हाकिम सा'वहरुलाई आफ्नै हातमा सबै थोक होस् भन्ने चाहनाले नछाड्दा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठाउँ ठाउँमा संघीयता प्रतिकुल अड्को घुसाईहाल्छन्' ती कर्मचारी उल्टै प्रश्न गर्छन्, 'देश संघीयतामा जाने, विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने, शिक्षकको तलब पनि स्थानीय सरकारकै खातामा जाने, तर त्यो स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने त्यहीँबाट शिक्षकको तलब दिने व्यवस्था गर्दा के बिग्रन्थ्यो र ?'

दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुको प्रभावका कारण पनि पालिकालाई कमजोर बनाउन उक्त प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी दावी गर्छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै नजिकको सरकारले गर्ने अनुगमनलाई 'छलछाम गर्न नसकिने' भए पछि शिक्षकका संघसँगठनका नेताहरु स्थानीय सरकारलाई औँठा छापे भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । 

'शिक्षा मन्त्रालयका हाकिम भन्दा धेरै शिक्षकका नेताहरु स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहेको विषय प्रष्टै छ, उनीहरुकै प्रभावका कारण मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावित भएको हो' ती कर्मचारी भन्छन्, 'जसलाई विरोध गर्यो उसैबाट तलब खान पर्ने भए पछि, शिक्षकहरुलाई असजिलो भएको थियो, त्यसैले बरु विद्यार्थीको टाउकामा शुल्क थोपरिए पनि थोपरियोस् भन्ने ठानेका छन् ।'

तर, देशको अवस्था र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा उक्त प्रावधान राखिएको केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी प्रसाद थपलियाको तर्क छ । शिक्षकहरुलाई काम लगाउने, विद्यालयका व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा प्रधानाध्यापक संलग्न हुने भएका आधारमा उसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै भएको प्रचलनका आधारमा उक्त प्रावधान राखिएको थपलियाको तर्क छ । 

'मुख्य २ वटा कुराले यो प्रावधान सान्दर्भिक छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो, एक प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुन्छ, दुई कर्मचारीको उपलब्धता, साधन श्रोत जस्ता कुराले हाम्रा स्थानीय पालिकाहरुको क्षमता कमजोर छ' उनले तर्क गरे 'एउटै पालिका भित्र ३० –४० वटा विद्यालय छन् त्यहाँका हरेक शिक्षकलाई तलब दिने जिम्मेवारीले थप बोझ बढाउँछ, तर, स्कुलहरुसँग त्यो ताकत छ ।'

कतिपय पालिकाहरुले आफ्ना क्षेत्र भित्रका शिक्षकलाई व्यक्तिगत बैंक खातामै मासिक रुपमा तलब हाल्ने अभ्यास शुरु गरिसकेका छन् । यदी त्यस्तो अभ्यास प्रभावकारी रहेछ भने आवश्यकता अनुसार आगामी बर्षमा रिभ्यु गर्न सकिने थपलियाले बताए ।