संघीय सरकार अन्र्तगतको निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भदौ मसान्त सम्म शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गरी पठाउन आग्रह गरे बमोजिम देशभरका केही स्थानीय सरकारहरु दरबन्दी मिलानको काममा जुटिरहेका छन् । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिए सँगै आवश्यक शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसकेरै अलमलमा परेको सरकार २०२८ सालकै शिक्षा ऐन र निर्देशिकाबाट काम चलाउँदै छ । सामुदायिक विद्यालय समायोजन होस् अथवा दरबन्दी मिलान यतिबेला देशभर उक्त कार्य जारी छन् । दरबन्दी मिलानको क्रममा साविकको प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको कटौती हुने कार्य अगाडि बढाएको छ तर पुनर्वितरण गर्नुपर्ने कुरा भनेको निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तहमा हाल प्राथमिक तहमा बढी हुन आएका शिक्षकहरुलाई कामकाज गर्न त्यहीँ छाड्ने नियम बनाइएको छ ।

हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकाका लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात फरक फरक तोकिएको  छ । तोकिएको विद्यार्थी हुनु पर्ने नियम अनुसार यति बेला दरबन्दी मिलानको काम भइरहेको छ ।

यो सन्दर्भमा पटक पटक उठ्ने गरेको एउटा विषय प्राथमिक तहमा कार्यरत तर उपल्लो योग्यता भएका शिक्षकहरुलाई समयानुकुल रुपमा प्रतिस्पर्धा गराइ माथिल्लो तहमा समायोजन किन नगर्ने ? भन्ने पनि छ । यतिबेला विभिन्न शिक्षक व्यवस्थापनका आधारहरु बनाएर शिक्षकहरुलाई समायोजन गर्न खोजिएको छ तर ती आधारहरुलाई हेर्दा एकपटक प्राथमिक तहमा पाँच वर्षसम्म स्थायी काम गरिसकेका र सेवा प्रवेश गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरिसकेका शिक्षकहरुलाई माथिल्लो तहमा समायोजन गर्ने हो भने यो एउटा सुनौलो कार्य हुनेछ ।

निजामती सेवामा पनि तल्लो तहबाट पनि क्रमशः बढुवा हुँदै माथिल्लो तहसम्म जाने व्यवस्था भएको कारणले प्राथमिक तहमा रहेका शिक्षकहरुलाई यतिबेला निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह साविकका जुन तहमा योग्यता पुग्छ सोही तहमा एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिनु पर्दछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढी भएका प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी  गणना गरी निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने वा पुनः अर्को खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने यसले सुनौलो अवसर प्रदान गर्दछ ।

तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले साँच्चै सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण खोजेको होे भने शिक्षकहरूको मिलान तथा पुनर्वितरण र व्यवस्थापनको विषयलाई ध्यान दिन जरुरी  छ । शिक्षण व्यवस्थापनका आधारमा कतिपय स्थानहरुमा राहत, अस्थायी करार तथा स्थायी शिक्षकहरुलाई समेत चलाउन खोजिएको हुँदा एक पटकका लागि शिक्षकहरुबाट  आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लाई बढावा दिनु नै मूल समस्याको समाधान हो । 

विद्यालय सञ्चालन गर्ने बेलामा प्राथमिक तहका शिक्षकहरुलाई निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउन लगाउने तर अवसरको बेलामा तल्लो तहको शिक्षक भन्दै हेलाको दृष्टिले हेर्ने कुरालाई अन्त्य गर्न आवश्यक  छ । यो समय, प्राथमिक तहका शिक्षकहरुलाई माथिल्लो तहमा जाने अवसर प्रदान गर्ने शिक्षा मन्त्री तथा पेशागत संघसंगठनले बेलाबेलामा प्रस्तावित रुपमा बोलेका विषयवस्तुलाई यथार्थमा झल्काउन सक्ने समय पनि हो ।  यसतर्फ सोच्न आग्रह छ ।

प्राथमिक तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा गणना गर्न मिल्ने, काम गराउन मिल्ने, जिम्मेवारी दिन मिल्ने तर अवसर प्रदान गर्न किन नमिल्ने ?

निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा दरबन्दी नभइ कतिपय प्रस्तावित विद्यालयहरु प्राथमिक तहका शिक्षकहरूले नै धान्दै आएका छन् । विद्यालय धान्नु पनि पर्ने अनि अवसर दिनु के अन्याय हुन्छ ?

आफ्नो जिल्ला र विद्यालय छाडेर अर्को विद्यालयमा जानु पनि पर्ने ? जिल्ला भित्र नभए प्रदेश भित्र वा जुनसुकै स्थानीय तहमा पुग्नु पर्ने तर अवसरको वातावरण सिर्जना किन नगर्ने ? यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालय तथा यस मातहतका सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धि तह निकायले बुझ्न जरुरी छ । कतिपय माध्यमिक विद्यालयहरु अझै पनि प्रस्तावित अवस्थामा रहेका छन् । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देखि कक्षा शिक्षणका भूमिका समेत शिक्षकले नै भोग्दै आएका छन् । तसर्थ एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा जति जनाको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने छ, त्यति नै सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई प्राथमिक तहका शिक्षकले माथिल्लो तहमा जान पाउने वातावरणको सृजना गर्नै पर्दछ । यसबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षण सेवामा आउन आतुर भएका युवा जनशक्तिलाई समावेश गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।

नियुक्ति गर्ने बेलामा अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयको करार भित्र निर्धारण गर्ने तर यति बेला राहत, अस्थायी तथा अन्य प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई अझ भनौ एक जिल्लामा सेवा गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका शिक्षकहरुलाई अर्को जिल्लामा सरकारको चाहनाले कसरी सरुवा गर्न सकिन्छ ? मानौं कुनै एक शिक्षक ललितपुर जिल्लाको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको छ तर दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको नाममा उक्त शिक्षक अर्को जिल्लामा जानुपर्ने कुन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ?

समस्यालाई समाधान गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको उपत्यकाका लागि ५० जना प्रति कक्षा विद्यार्थी यतिबेला के सही तथ्यांक  हो त ? सामुदायिक विद्यालयको सुदृढिकरणका लागि लागिरहेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरु दिनानुदिन कटौती गर्दै लैजाने, शिक्षामा लगानी कम गर्दै लैजाने र अवसरमा शिक्षकहरुलाई पछाडि पार्दै जाने कार्यले शिक्षाको सुदृढिकरण पनि हुन सक्दैन ।

तसर्थ एक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्ने र तिनै तहको अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने काम गर्नु जरुरी छ । त्यस पछि  बल्ल दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षा सम्बन्धि अन्य गतिविधि गर्दै जाने हो भने संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको सपना पुरा हुनेछ ।

सञ्जेल, ललितपुरको गोदावरी स्थित बज्रबाराही नमूना माविका शिक्षक हुन् ।