कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण आईपरेको संकटले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको भुक्तमान जारी छ । यो भुक्तमानबाट शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने ? बालबालिकाको सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिने ? जस्ता विषयमा भने राज्य गम्भिर हुन सकेको छैन । यति सम्म की विद्यालय प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने र विद्यालय पहिचान गराउने विषयमा समेत राज्य मुकदर्शक बनेको छ । सिकाइ र शैक्षिक गतिविधि तत्काल शुरु गर्न विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै सरकार चुपचाप छ । प्रविधि पहुँचको कुनै विश्लेषण विनै २५ करोड खर्चेर गत असार १ गते घोषणा गरिएको वैकल्पिक सिकाइ विधिमा बालबालिका जोडिएको नजोडिएको कुनै अनुगमन समेत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले जरुरी ठानेको छैन । 

शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो विद्यालय सञ्चालनको कुरा महामारीको विश्लेषणबाट हुन्छ भन्ने तर्कमा शिक्षा मन्त्रालय प्रतिकृया विहीन छ । बालबालिका र शिक्षकको सम्पर्क सम्बन्ध तत्काल जोड्नु पर्छ अनी सिकाइ शुरु हुन्छ भन्ने सुझाव पनि वास्ता गरेको छैन । समग्रमा शिक्षाका विषयमा राज्य अनुत्तरदायी देखिदैं छ । 

के महामारी छ भनेर बालबालिकाको सिकाइ यही शैलीमा अवरुद्ध बनाएरै बस्नु ठिक हो ? अरु सेवाका कर्मचारी र व्यक्ति स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आआफ्नो काममा सकृय हुन हुने शिक्षकहरु सिकाइमा जोडिन नहुने किन ? शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयलाई वैकल्पिक ढंगबाट किन सोचिरहेको छैन ? यस्तो बेलामा बालबालिकाको सिकाइ र विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्न सकिन्छ ? बालबालिका प्रति राज्यले गर्नु पर्ने शैक्षिक कृयाकलाप सन्तोषजनक छ त ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा बाल विकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी : 

महामारी आयो, संकट छ ! यसो भन्दैमा शैक्षिक कृयाकलाप, बालबालिकाको विद्यालय पहिचान, शिक्षक पहिचान, उनीहरुको अभिलेखिकरण, सिकाइ जस्ता विषयमा समेत वास्ता नगर्नु पर्ने थियो र ? कि शैक्षिक सवालमा राज्यले ठिकै गरिरहेको छ ? 

- पहिलो कुरा त बालबालिकालाई राज्यले गनेकै छैन । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क तयार गर्ने काममा पनि राज्य गम्भिर देखिएको छैन । जुन विद्यालयमा जाने भए पनि विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या यति छ भनेर तय हुनु पर्ने कुरामा सरकारले ४ महिना सम्म चासो दिएको छैन, विद्यालय जाने बालबालिका कति छन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था समेत तयार पारिएन, कामै शुरु गरिएन भने पछि उनीहरुको सिकाइ, पढाइका विषय त परको भयो ।

दोश्रो कुरा सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने त भन्यो तर बालबालिकाको सिकाइ भयो कि भएन ? त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने ? औपचारिक सिकाइ विधिमा पो जोडिएनन् त ! तर हरेक दिन बालबालिकाले सिक्ने क्रम त जारी छ, त्यस्तो सिकाइ प्रमाणिकरणका कुरामा पनि त गृहकार्य गर्नु पर्ने थियो, वास्तै गरिएको छैन । 

५ महिना हुन लाग्दा सम्म पनि कति बालबालिका कुन कक्षामा छन् भन्ने समेत थाहा छैन, तिनलाई सिकाउने शिक्षक के गर्दैछन् भन्ने पनि थाहा छैन, कक्षा १ प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न बालबालिकाले आफ्नो कक्षा, शिक्षक र विद्यालय समेत चिन्न पाएका छैनन् ! के कारणले भएको अलमल यो ? 

- एक त पहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि दुई खाले शिक्षाले दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गरिराखेकै थियो । कोभिडको त्रास सँगै मैले यसलाई दुईखाले शिक्षाको रेखा मेटिने अवसरका रुपमा लिएको थिएँ । किन भने सबै बालबालिका घरमा हुँदा त दुईखाले हुने कुरै भएन, बालबालिका सबै घरमै भएका बेला त यसलाई अवसरका रुपमा समाउन सक्छौं भन्ने लागेको थियो । तर दुःखको कुरा अब त दुई खाले मात्रै हैन धेरै खाले शिक्षा हुने भयो !

निश्चित बालबालिकाहरु पहिले पनि प्रविधि पहुँचमा थिए, कक्षा कोठा भन्दा बाहिरी ज्ञानमा अघि नै थिए, अहिले पनि उनीहरुले धेरै अवसर पाए । केही बालबालिकालाई न आफ्ना शिक्षक कहाँ छन् थाहा छ, न विद्यालय कुन हो भन्ने थाहा छ, न कक्षा कुन हो थाहा छ, न किताब बाँडेको थाहा छ, न कहाँबाट किताब लिने थाहा छ ! यदी संविधानले भनेकै जस्तो शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भिर हुन्थ्यो भने त जो जहाँ छ त्यही सिकाइमा जोडिन पाउने बालबालिकाको अधिकार हो नी । ठिक छ अहिले किताब पुर्याउन सकिएन, शिक्षक पनि टाढा भए, विद्यालय खोल्न सक्ने त अवस्था नै भएन भने पनि जे छ त्यसलाई नै सिकाइमा प्रयोग गर्ने अवसर किन गुमाएको मैले बुझ्नै सकेको छैन । 

वैकल्पिक शिक्षा, अनलाईन कक्षा अनेक कुरा गरेर काम भईरहेको छ भन्ने तर्क सुन्न पाहिन्छ त त्यो त्यसलाई बालबालिकाको पहुँच र उनीहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिका आधारमा मापन गरिएको छैन । सरकारले खर्च गरेको आधारमा कति बालबालिकाले रेडियो र टेलिभिजनमा कक्षा लिईरहेका छन् ? कति बालबालिका जुमबाट कक्षामा सहभागि भएका छन् ? उनीहरुको सिकाइमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? यसको कुनै तथ्यसँगत मुल्याँकन नै छैन केवल हल्ला र आँखामा छारो हाल्ने रुपमा मात्रै गरिएको देखिन्छ । 

तपाईले केही बेर अघि निजी र सार्वजनिक शिक्षाले वर्ग विभाजन गरेको चर्चा गर्नु भयो, तर यहाँ त निजी विद्यालयहरु भित्रै पनि ठूलो फरक रहेछ, कतिपयले अनलाईनबाटै प्रभावकारी रुपमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्रैमासिक परीक्षा समेत लिईसके, कतिपयले आफ्ना विद्यार्थी यकिन गर्न समेत पाएका छैनन्, विद्यालय दुबो र झाडिले छोपिईसकेको छ, यो फरकलाई नबुझेर एउटै आँखाबाट हेर्दा पनि पो असर परिराखेको हो की ? किन भने सरकार एउटै रटान लगाईराखेको छ भर्ना गर्न पाउँदैनौ...

- हो यो विषय निकै महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले सम्म अभिभावकलाई बलियो बनाएर निजी विद्यालयको वर्ग निर्धारणमा ध्यानै दिएका रहेनछौं । निजीको बारेमा बोल्दा एउटा आँखाबाट मात्रै हेर्यौं, नराम्रो छ भनेर एकै खालले सामुदायिकको कुरा गर्यौं । तर हामीले सामुदायिकको भवन राम्रो छ शिक्षक छैन, शिक्षक राम्रा छन् व्यवस्थापक छैनन् भनेर विश्लेषण गरेनौं । निजीमा पनि त्यही भयो । 

दोश्रो कुरा विद्यालयका बारेमा कुरा गर्दा हामी जहिले पनि बाहिरिया भएर बोलेछौ । अभिभावक भएर बोलेनछौं । कति जना अभिभावकले के सोधे भने – मेरो ४ बर्षको बच्चालाई म कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना गर्दिन, पैसा पनि तिर्दिन, त्यो स्कुलले जति सिकाउँछ म घरमै उसलाई सिकाउँछु, तर मैले भोली एक कक्षामा भर्ना गर्न पाउने की नपाउने ?

अभिभावकका यस्ता कुरा सुनाउने गुनासो गर्ने निकाय र ठाउँ नै पो रहेनछ त ! न नियमन गर्ने निकाय छ, न अभिभावकका तर्फबाट बोल्ने प्रभावकारी माध्यम नै छ । अहिले भएका शिक्षक र अभिभावकका संघ संस्था त राजनीति गर्नलाई मात्रै रहेछन्, यसको केही अर्थ छैन । 

बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा हामीले पछिल्ला केही दिन यता भिन्न भिन्न अभ्यास फेला पारेका छौं । गर्ने चाहना र उत्साह हुने शिक्षकले चौतारा, पार्टि पौवा, घर आँगन जहाँ बसेर भए पनि बालबालिकाको सम्पर्कमा जुटेका छन्, सिकाइमा जुटेका पनि देखियो, विद्यालय भन्दा टाढा पुगेका कतिपय शिक्षक भने गाडी नचलेका कारण उतै अड्किए, उनीहरु नआएको बहानामा विद्यालय नजिकै भएका शिक्षकहरु पनि गाडी चलेको छैन किन गर्ने काम भन्दै बसिदिए, यस्तो अवस्थाले गर्दा हुन सक्ने ठाउँमा पनि बालबालिकाको सिकाइ ठप्प बनाईयो, यो उल्झन् फुकाउने केही सुत्र छ तपाईसँग ? 

- दुई वटा कुरा शुरुमै गर्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । पहिलो, आफ्ना क्षेत्रमा कति बालबालिका छन् भन्ने कुरा स्थानीय निकायले यकिन गर्नु पथ्र्यो । दोश्रो आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षक वा शिक्षित जनसंख्या कति छ भन्ने यकिन गर्नु पर्ने थियो । 

यसले के हुन्थ्यो भने बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर रहन्थ्यो । उदाहरणका लागि म शिक्षक त हैन तर मेरा घर वरीपरिका बालबालिकालाई सिकाउन मैले केही सहयोग त गर्न सक्छु नी । सिक्ने सिकाउने काम भनेको कक्षा कोठामा मात्रै हुँदैन नी, त्यसले एउटा बाटो फुकाउँथ्यो । 

४ महिना त वितिसक्यो, अझै पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचौं । कुनै शिक्षक हुन सक्छ वा अन्य पेशाको मान्छे नै हुन सक्छ जसले आफ्ना क्षेत्रका बालबालिकालाई सिकाउने काम गर्न सक्छ, कथा मात्रै भन्दिने खेल्दिने मात्रै भए पनि त सिकाइ हुन्छ नी । यो तथ्याङ्क मात्रै निकाले काम शुरु गर्न अझै बितेको त छैन । 

यतिका दिन सम्म शिक्षकहरुलाई विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्ने काममा सम्म संलग्न गराउन  नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय २५ करोड खर्च गरेर वैकल्पिक सिकाइ विधि शुरु गरे पछि सबै भयो भन्दै आनन्दमा बसिरहेको छ, त्यसले यो स्तरमा तथ्याङक संकलन गरेर परिचालन गर्ला भन्ने पत्याउने आधार देखिदैंन...

- हैन, त्यसैले स्थानीय निकाय, वडा सदस्यहरुले गर्न सक्छन् भनेको नी । अघि नै तपाईले भन्नु भयो नी गर्न चाहना हुनेले गरेका छन् त । वैकल्पिक सिकाइको बारेमा चर्चा गर्दा शुरुमा कता कताबाट म पनि जोडिन पुगेको थिएँ । त्यति खेर हामीले भनेका थियौं, राहतको पोकोमा एउटा रेडियो पनि हालिदिउँ न, एनसेल एनटिसीसँग डाटा प्याक नभए निशुल्क एसएमएस वा फोन कलमा छुट गरौं न  भनिएको थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्न गाउँ टोलमा एक जना श्रोत शिक्षक तोकिदिउँ न भनेको हो, आफ्ना छोरा छोरी भाई भतिजाका लागि गाउँका जो कुनै व्यक्तिले मजाले गर्ने थियो नी ...

अधिकाँश शिक्षकहरुले त गरेनन् नी, अनेक वहाना गरेर बसेका छन्...

- स्पष्ट निर्देशन छैन नी त, अनी के गर्ने उहाँहरुले पनि ? घरी रौतहटमा रहेका शिक्षकलाई पाल्पा गएर पढाउ भन्ने घरी के भन्ने ! तपाईहरु शिक्षक हो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सिकाइ शुरु गर्नुहोस् भनिदिएको भए हुन्थेन ? पछिल्लो पटक त विद्यालयमा जसरी पनि हाजिर होउ मात्रै भनिदिएको छ । शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएर मात्रै पढाइ सिकाइ हुने हैन नी । अहिले त उ सँगै रोग, मानसिक पिडा के के जोडिए आउँछ नी । उसको अरु अवस्था पनि हेर्नु पर्छ  । 

टाढा भएका केही शिक्षकको वहाना देखाएर विद्यालय नजिकै भएका शिक्षक पनि बालबालिकासँग जोडिएनन् नी, अवस्था त त्यस्तो पनि छ त ...

- त्यसैले मैले भनेको नी शिक्षक जहाँ छ त्यहीँबाट सिकाइमा जोडिने हो नी त । शिक्षक जहाँ छ त्यही वरीपरिका बालबालिकालाई सिकाउन सकिन्छ । विद्यालयबाट टाढा छ भने पनि त उसले आफ्नो गाउँमा सिकाउन सक्छ नी । माथिबाट निर्देशन दिने हो की तलैबाट गर्ने हो शिक्षकहरुलाई तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट बालबालिकाको सिकाइमा जोडिनुस् भन्नु पर्यो । 
विद्यालय नजिकै हुनुहुन्छ भने विद्यालय एउटा श्रोत हुन सक्छ, नत्र विद्यालय खोज्ने हैन, शिक्षक जहाँ छन् त्यहीबाट पेशालाई निरन्तरता देऊ ! 

भलै ए भन्ने गाउँमा २० –२५ जना होलान् बी भन्ने गाउँमा कोही पनि नहोलान्, त्यतिखेर कसरी कता कसलाई लैजाने भनेर स्थानीय निकायले सहजीकरण गर्न सक्छ । बी भन्ने ठाउँमा शिक्षक हुनु हुन्न तर पढेका केही व्यक्ति त हुनुहुन्छ होला !

त्यसैले वैकल्पिक तरिकाले सोच्नु पर्यो । विकल्प भनेको रेडियोबाट फुक्ने मात्रै हैन । 

तपाईले ने भन्नु भयो कति ठाउँमा त चौरमा, पिँढीमा पनि शिक्षकहरुले सिकाइ रहेका छन्, विकल्प त थुप्रै हुन सक्छन् । पहिले पहिले फलानो सिनेमा चल्दै छ भनेर माईकबाट फुके जस्तो गाउँभरीका बालबालिकाले सुन्ने गरी माईकबाट पढाउन पनि त सकिन्छ । गीतै मात्र गाईदिए नि त बालबालिकाले सिक्छन् नी । तर हाम्रा शिक्षकहरु स्वतःस्फुर्त हैन की निर्देशन पर्खिने बानीबाट निर्देशित छन् । 

निर्देशन त शिक्षकले मात्रै हैन, विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफू मातहत भएको यतिका बर्ष सम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारले संघीय शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशन कुरेर बसिरहेका पालिका पनि देखिए ! 

- त्यो त शिक्षकहरुको स्वभावले पनि हो । संघीय सरकारको निर्देशन मात्रै टेर्ने शिक्षकहरु पनि छन् । अनी शिक्षा मन्त्रालय पनि आफ्नो सर पर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई खबरदार लगाउने, हामी गर्दै छौं भन्ने, अनी आपत परेका बेला तलकाले गरेनन् भनेर अपजस लगाईदिने । यस्तो बेलामा त झन् दोहोरो सम्वाद भएर काम हुनु पर्ने थियो, तर हुन सकेन र आजको अलमल आयो । शिक्षाका सबै कुरा हचुवामा, प्रणालीगत र प्रकृयागत स्वरुप विना सञ्चालन भएको परिणती हो आजको दिन ।