काठमाडौं - यो शैक्षिक सत्रलाई कायमै राख्ने गरी केही महिना धकेल्ने वा पाठ्यक्रम संकुचन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल शुरु गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिम बढ्दै गईरहेका बेला शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले निर्माण गरेको योजना र तयारी बारे छलफल गर्न संघीय संसद अन्र्तगत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राखेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । शैक्षिक सत्रका बारेमा आज सम्म ढिलो नभएको बताउँदै उनले अन्योलको अवस्था थप जारी रह्यो भने फरक तरिकाले सोच्न पर्ने ठानेर छलफल शुरु गरेको उल्लेख गरे । 

पुरै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी विभिन्न तहका परीक्षा लिने र पठन पाठन गराउने विषयमा विज्ञसँग सल्लाह जारी राखेको पनि उनले बताए । उक्त छलफलमा शैक्षिक सत्रलाई आगामी बर्षका केही महिना सम्म धकेल्ने वा पाठ्यक्रममा संकुचन गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भएको बताईएको छ । 

'अहिले सम्म त भ्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो, तर अवस्था के हुने भन्ने कुरा मन्त्रालयको हातमा मात्रै पनि छैन, त्यसैले फरक तरिकाले सोच्न थालिएको छ' सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'यसमा माननीय ज्यूहरुको पनि विचार आयो भने योजना निर्माणमा सजिलो हुन्छ ।'

कोभिड संकट सँगै सरकारले असार १ गते देखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रकृया शुरु गरेको स्मरण गराउँदै उनले संकटका बेला नियमित शैलीको पठनपाठनको अपेक्षा गर्न नहुने बताए ।

'राज्यको सामथ्र्य, आर्थिक सामाजिक अवस्थाका कोणबाट अधिकतम प्रयत्न गरिएको छ' उनले भने 'के के कुरामा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौं, सके सम्म सजिला उपाय अपनाएर बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर गरौं भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।'  

सरकारले २५ करोड खर्च गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन शुरु गरे पनि तर, कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य  बालबालिकाको विद्यालय  र कक्षा पहिचान हुन नसक्दा लाखौं बालबालिका छुटेका छन् । भदौ १ गतेबाट बालबालिकाको भर्ना शुरु गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको आधारमा विद्यालयका गतिविधि सञ्चालनका लागि शिक्षकहरुलाई साउन मसान्त सम्ममा विद्यालय पुगिसक्न भनेको लगायतका विषय मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे । विद्यालय पुनसञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा  निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्मरण गराउँदै उनले वैकल्पिक विधि अनुसार बालबालिकाको सिकाइ कृयाकलापमा जोडिन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आग्रह पनि गरे ।

तर मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयमा शिक्षक विद्यालय पुग्ने भनिए पनि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले स्पष्ट नपार्दा शिक्षकहरु विद्यालय पुग्ने विषय नै अलमलमा परेको छ । लामो दुरीका साधन नचलेकोले टाढा भएका शिक्षक कसरी विद्यालय जाने भन्दै शिक्षकहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । केही संख्यामा रहेका यस्ता शिक्षकको त्यही गुनासोलाई वहाना बनाए विद्यालय नजिकै भएका शिक्षकहरु पनि बालबालिकाको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । 

कतिपय विद्यालय र शिक्षकले शुरु गरेको विद्यार्थीलाई घरमै गएर सिकाउने शैलीले राम्रो प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय सम्म पुग्न गाह्रो भयो भने पासका लागि गृह मन्त्रालयले मध्यस्तता गर्ने  र कोरोना परीक्षण गर्नु पर्यो भने स्थानीय तहले त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने पनि बताए । तर, लामो समय सम्म शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालनको मोडालिटि नबनाएको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए । 

सभापति जयपुरी घर्ती विरामी भएका कारण उपस्थित हुन नसके पछि समितिको जेष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । छलफलमा  शिक्षा सचिव डा. सञ्जय शर्मा, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलिया लगायतको उपस्थिती थियो । 

सभापति घर्तिको स्पार्क हस्पिटल, सतुङगलमा उपचार भईरहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।