काठमाडौं - देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै 'वेकामे' भएका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको फेरिएको नाममा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुले कोरोना महामारीलाई आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्न उपयोग गर्ने क्रम बढेको छ । महामारीलाई वहाना बनाएर ती निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै नपर्ने विषयलाई समेटेर विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ – सिन्धुली इकाई । 

पठन पाठन नगराउन भन्दै इकाई प्रमुख नेत्रप्रसाद गजुरेलले बिहीबार जिल्ला भित्रका सबै विद्यालयलाई परिपत्र गरेका छन् । जुन परिपत्रलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको भन्दै स्थानीय सरकार अन्र्तगत पालिकाहरुमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा इकाईले गरेको उक्त परिपत्रले शिक्षाका एकथरी कर्मचारी परिवर्तन स्विकार्नै नसक्ने बरु पुरानै अस्तित्व कायम राख्ने ध्याउन्नमा लागेको पुष्टि भएको स्थानीय सरकारमा खटिएका एक जना शिक्षाका कर्मचारीको टिप्पणी छ । 

'देशको संरचना र शैली बदलिएको कति भईसक्यो, केही केही इकाईका हाकिमहरुलाई अझै पनि आफू उतिखेरकै जिशिअ छु भन्ने भ्रम बाँकी छ, त्यसैले यस्ता परिपत्र जारी हुन्छन्' नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने 'सरकारी निकायको आआफ्नो कार्य क्षेत्र हुन्छ, संविधानले नै विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिसके पछि हुने यस्ता कार्यले समग्र व्यवस्थालाई खिल्लि उडाएको मात्रै हैन शिक्षाका कर्मचारी संघीयता अनुकुल बदलिन नसकेको पुष्टि पनि गरेको छ ।'

तर गजुरेलले यसलाई दायित्वका रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्दै बचाउको प्रयास गरे । जिल्ला भित्रका कतिपय पालिकाहरुले दिएको निर्देशन विद्यालयहरुले पालना नगरी पठनपाठन गराएको थाहा पाए पछि महामारीबाट बचाउन विद्यालयलाई परिपत्र गरेको उनको तर्क त । गोलञ्जोर गाउँपालिका लगायतका कतिपय पालिकाहरुमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर १० –४ कै शैलीमा पठन पाठन गरेको र अन्य विद्यालयहरुमा पनि लुकी छिपी पठनपाठन भएको थाहा पाए पछि नगर्न भन्दै अनुरोध गरिएको उनको भनाई छ । जिल्ला भर ५ सय ६७ सामुदायिक र ५८ निजी विद्यालय छन् ।  

'हामीले निर्देशन दिएका हैनौं त्यो परिपत्रमा प्रयोग भएको भाषा हेर्नु भयो भने पनि थाहा हुन्छ हामीले सादर अनुरोध विनम्र अनुरोध जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छौं' उनले भने 'मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षाको निकाय भएका आधारमा हाम्रो पनि दायित्व हुने भएकाले विद्यालयहरुलाई अनुरोध  गरिएको हो ।'

विभिन्न सात बुँदामा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा साउन महिना भित्रमा विद्यालयमा भएका क्वारेण्टाईन हटाउने, कोभिड १९ सँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि विद्यालयमा नगर्ने, भदौ १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना तथ्याङ्क संकलन, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ । यस्तै भदौ १ गते देखि सबै शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित गर्ने र टाढाको शिक्षकको हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिफारिस लिई इकाई मार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि भनिएको छ । कोभिडका कारण आईपरेको कठिन समयमा वैकल्पिक सिकाइ प्रकृयामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि विद्यालयलाई भनिएको छ ।

जब की संविधानतः विद्यालय तहसम्मका गतिविधि तथा कार्यक्रम सञ्चालननको दायित्व स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका शिक्षा शाखाको हो । शिक्षा मन्त्रालयको तत्कालिन उच्च कर्मचारी र शिक्षक नेताहरुको स्वार्थका कारण कामै नहुँदा पनि नाम बदलेर ती संरचना राखिएको भन्दै शुरु देखि नै आलोचना जारी छ । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश सरकार र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुने व्यवस्थासँगै उक्त निकायको कुनै काम छैन । अनुगमन र मुल्याँकनको दायित्व समेत नभएको उक्त निकाय मार्फत् विद्यालयसँग जोडिने कुनै बजेट वा कार्यक्रम पनि छैन ।

तर, नजिकैको सरकारबाट हुने अनुगमन 'छलछाम गर्न नसक्ने' देखेर शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई 'औँठा छापे'को संज्ञा दिदैं स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भन्दै शुरु देखि नै आपत्ति जनाए पछि शिक्षक सरुवा लगायतका काम इकाई मार्फत् हुने गरी राखिएको छ । त्यस बाहेक विद्यालय शिक्षाका कुनै पनि काम इकाईको दायित्वमा छैन । 

तर यो संरचना राख्नुका पछिल्तिर मन्त्रालयका हाकिमहरु जिल्ला जाँदा पुरानै शैलीमा हुने 'खातिरदारीको प्रभाव' कायम राख्ने सोचले काम गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । संघीयता संगै कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाले 'हेपेको' भन्दै आक्रोशित शिक्षाका एक थरी कर्मचारी इकाई राख्नुलाई भने उपलब्धि मान्छन् । 

संविधानको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि यो निकाय जरुरी छैन । तर, कतिपय इकाईका हाकिमहरुले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्दै विभिन्न परिपत्र गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । कोरोना महामारी उनीहरुलाई आफ्नो पुरानै शैली कायम राख्ने अवसर बनेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसको अर्को उदाहरण ललितपुर इकाई हो । 

महामारीको शुरुकै  चरणमा गत चैत ७ गते ललितपुर इकाई प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद बरालले गुठिबाट सञ्चालित सेण्ट जेभियर्स माविमा विद्यार्थी भर्ना रोक्न परिपत्र नै गरेका थिए । हजारौं अभिभावकको रोजाईमा पर्ने उक्त विद्यालयमा आफ्ना मान्छेका सन्तान पढाउन दवाव दिदैं आएका विद्यार्थी नेताहरुको स्वार्थ पुरा गर्न स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको काममा बाधा गरेको भन्दै बरालको चर्को  आलोचना भईरहेको छ । जिल्ला भित्रका अन्य ठूला विद्यालयले भित्र भित्रै भर्ना सकिसक्दा पनि कुनै चासो नदिएको तर, एउटा विद्यालयलाई लक्षित गरेर गरिएको उक्त परिपत्र पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित भएको एक जना कर्मचारी दावि गर्छन् । क्षेत्राधिकार बाहिर गई परिपत्र गरेको भन्दै आलोचना भए पछि 'फेस सेभ' गर्न उनले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा 'सोधि पठाएका' थिए । केन्द्रका 'हाकिम'हरुले इकाईको उक्त शैली खारेज गरेर स्थानीय सरकार मार्फत् काम गर्ने बाटो फुकाउन निर्देश गर्नुको साटो त्यो फाईल नै थन्क्याएर गुपचुप पारिदिए । केन्द्रको उक्त शैलीलाई पनि संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर भएको कृत्यका रुपमा ति कर्मचारी व्याख्या गर्छन् । 

'आफू जिल्ला जाँदा हुने पुरानै शैलीको खातिरदारी काम राख्ने लोभमा इकाईका हाकिमहरुलाई तत्कालिन जिशिअकै हैसियत दिन केन्द्रका उच्च कर्मचारी अनेक कृत्यमा सकृय छन्'  ति कर्मचारी भन्छन्, 'ललितपुर इकाईको कामलाई गुपचुप पार्नुका पछाडी त ठूला भनिएका निजी विद्यालयले भित्र भित्रै भर्ना सक्ने प्रपञ्चमा साथ दिने स्वार्थले काम गरेको छ ।'

ललितपुरका केही निजी विद्यालयसँग भएको केन्द्रका कर्मचारीको 'साँठगाँठ'ले उक्त फाईल गुपचुप बनाईएको ती कर्मचारीको दावी छ । 

घटना जुन रुपका वा जुन स्वार्थ केन्द्रित भए पनि इकाईले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न अनेक विषयलाई उछाल्ने क्रम जारी राखेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।