कोरोना संक्रमणको जोखिम शुरु भए देखि नै भत्केको शिक्षा मन्त्रालयको लय अहिले सम्म ठिक बाटोमा नआउँदा शैक्षिक क्षेत्र थप अस्तव्यस्त उन्मुख छ । बिडम्वना, शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो भत्केको शैली सुधार्ने तर्फ अझै गम्भिर देखिदैंन । 

जतिखेर कोरोनाको संक्रमण शुरु हुँदै थियो, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरुका बार्षिक परीक्षा अघि सार्न निर्देशन जारी गर्यो । चैत ५ गते भित्र अधिकाँश विद्यालयले परीक्षा सके । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा निर्वाध सञ्चालन हुने भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको सार्वजनिक अपिल ३ घण्टा पनि टिकेन । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । 

त्यस यताका केही महिना शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले एकै स्वरमा परीक्षा हुन्छ की हुन्छ भन्दै रटान लगाए । परीक्षाका नाममा हुने आर्थिक कृयाकलापको लोभले ओतप्रोत शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी, कर्मचारीको परीक्षा हुनै पर्ने होस्टे हैसेँ छिचोल्न नसकेका मन्त्री पोखरेलको लाज अन्ततः कोरोनाले बचाईदियो । अर्थात्, २०७३ सालमा पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा आफैंले गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको  संरचनामा गरेको परिवर्तनका आधारमा धेरै पहिले बदल्नु पर्ने त्यो परीक्षाको शैली बदल्न उनलाई कोरोना सहयोगी बन्यो !

एसईई परीक्षाका बारेमा परिस्थितीको आँकलन गर्न चुकेका शिक्षा मन्त्री पोखरेल पछिल्लो समय पनि उस्तै गरी उल्टो बाटो ताक्दै छन् । यसको पुष्टि अगामी भदौ १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनको तयारीले गर्दै छ । 

हरेक बर्ष कक्षा १ मा भित्रिने, कोरोना त्रासका कारण शहरी क्षेत्रबाट अभिभावकसँगै थातथलो पुगेका र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकालाई आफ्नो विद्यालय पहिचान गराई शिक्षकहरुसँग भेटघाटको वातावरण बनाउँदै शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्नु पर्ने निकै पहिले थियो । विद्यालय देखि टाढा पुगेका शिक्षकलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न बनाउने, बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्रीबाटै घोषणा गराएर २५ करोड रुपैंया खर्च गरी शुरु गरिएको वैकल्पिक सिकाइको उपलब्धि विश्लेषण गर्दै सुधार गर्नु पर्ने काम प्रति पनि शिक्षा मन्त्रालयको चासो र ध्यान देखिएन । 

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको परिकल्पना र शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्याख्या कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी वाधक हो, यसमा शंका छैन । तर यो विषय पर्गेल्ने गरी आफैं अध्यक्ष भएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई 'सिरानी हालेर', केही संख्याका ठूला भनिएका निजी विद्यालयको नजिर देखाउँदै शुल्क नउठाए पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्छ भन्ने 'लाल बुझक्कड'हरुको तर्कमा शिक्षा मन्त्रालय भुलिरहेको छ । सानो श्रोत र लगानीमा गाउँ टोलमा खुलेका निजी विद्यालय र महिनाको लाखौं शुल्क लिने विद्यालयको संख्या यकिन समेत नगरी एउटै भाँडोमा हालेर व्याख्या गरिदैं छ । आफ्ना देशमा के कस्ता निजी विद्यालय छन्, भन्ने समेत हेक्का नराखि एउटै शैलीबाट नियमन गर्दै कोरोनाका बेला आर्थिक गतिविधि शुन्य बनाउने गरी अनिर्णयको बन्दी हुनु सरकार र स्वयं शिक्षा मन्त्रीका लागि सुहाउने कुरा थिएन, छैन । 

अहिलेको यथार्थ भनेको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी छ, जहाँ  नेपालीका सन्तान पढ्छन्, नेपालीहरु रोजगारमा संलग्न छन् । प्रविधि पहुँचमा रहेका निजी विद्यालयले बैशाख देखि नै शुरु गरेको अनलाईन कक्षामा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई तलबको ग्यारेण्टि गर्ने, बालबालिकाको सिकाइलाई गणना गर्दै त्यसलाई शैक्षिक सत्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न मन्त्रालयको नेतृत्व असक्षम हुँदै आएको छ । बालबालिकाको पठन पाठन सुनिश्चित गर्ने र शिक्षक कर्मचारीले नियमित वेतन नपाएको गुनासो प्रति संवेदनशील हुन पनि मन्त्रालयले फुर्सद पाएको छैन । 

करोडौं रुपैंया खर्च गरेर शुरु वैकल्पिक सिकाइले भन्दा धेरै उपलिब्धि कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले अपनाएका विभिन्न उपायबाट सञ्चालित सिकाइबाट प्राप्त भएका सन्दर्भ थुप्रै छन् । 

पढ्नुहोस् केही उदाहरण : 

हेलिकप्टर चढेर विद्यालयमा हाजिर

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

शिक्षकका यी प्रयत्नलाई सघाउँदै आएका स्थानीय सरकारका कृयाकलाप प्रति पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई चासो छैन । शैक्षिक क्षेत्रका सामान्य व्यवहारिक उल्झन् फुकाउन ऊ आफैंले गर्न सक्ने निर्णय पनि नगरेर कहिले सीसीएमसी त कहिले मन्त्रीपरिषद्मा फाईल घुमाएर दिन काटिरहेको छ ।  

विद्यालय देखि टाढा पुगेका शिक्षकलाई विद्यालयका गतिविधिमा संलग्न बनाउनका लागि वातावरण निर्माण गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्नु लाजमर्दो छ । मन्त्रीपरिषद्ले भदौ १ गते देखि भर्ना गर्ने निर्णय गर्यो, टाढा भएका शिक्षकलाई विद्यालय सम्म पुर्याउने काम त्यस अघि नै हुनु पर्ने थिएन ? गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षकलाई विद्यालय सम्म जाने निर्णय त गरेको छ तर शिक्षा मन्त्रालयले यसमा थप व्याख्या नगर्दा अन्योल उस्तै छ । 

यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व भदौ १ गते देखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने नयाँ रटानमा जुटेको छ । नि:शन्देह, महामारीको वहानामा सिकाइ अवरुद्ध गर्न सकिन्न, तर यसो भन्दैमा पछिल्लो समय बढ्दो सक्रमणको दर वेवास्ता गर्दै विद्यालय खोल्ने कुरा प्रत्युत्पादक हुन्छ । सार्वजनिक भएका पछिल्ला खबर अनुसार यो विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिन शिक्षा मन्त्रालय फेरी पनि चुक्ने खतरा देखिदैं छ । 

विद्यालय शिक्षा सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा समेत कतिपय स्थानीय सरकार संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नआए सम्म शैक्षिक गतिविधि बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेरै बसेका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका यसको एउटा उदाहरण हो । 

विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा कुनै भूमिका नै नभएको जिल्ला स्थित शिक्षाका बेकामे अड्डाका हाकिमहरु विद्यालयमा बालबालिकाको अभिलेखिकरण समेत नगर्न 'फर्मान्' जारी गरेर बसेका छन् । संघीयताको मर्म विपरित केन्द्रिकृत मानसिकताको पुरानै धंङ्धँङीमा रहेका सानोठिमी र सिंहदरबारका हाकिमहरु पनि उनीहरुका स्वार्थी कृत्यका किनाराका साक्षि बनिरहेका छन् । यसको उदाहरण ललितपुर स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हो । देशका नाम चलेका ठूला भनिएका मध्ये अधिकाँश निजी विद्यालय यही जिल्लामा छन् । उनीहरुले ४ महिना अघि नै भर्ना सकिसके तर मध्यम वर्गका सन्तान पढाउने विद्यालयमा बालबालिका अभिलेखिकरण गर्न समेत खबरदार लगाएर बस्ने हाकिमको फर्मान चिर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका कुनै निकाय गम्भिर छैनन् । यो प्रसंगमा जोडिएको स्वार्थ र यसको अन्तर्य अर्कै सन्दर्भमा विस्तृत चर्चा गरौंला । 

शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कामलाई स्पष्ट पार्न मात्रै माथिका दुई घटना उदृत गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल ३ काम गर्नु जरुरी छ :

शैक्षिक सत्रको गणना

आर्थिक बर्ष र शैक्षिक सत्र नमिल्दाका व्यवहारिक उल्झन् सुल्झ्याउने अवसर कोरोनाले ल्याएको थियो । तर मन्त्रालयले चासो दिईरहेको छैन । यसका लागि समय वितेको छैन । करोडौं खर्च गरेर शुरु वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ र आगामी भदौ १ गते देखि भर्ना गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा शैक्षिक सत्रको यकिन गर्नु उचित हुन्छ ।  कतिपय विद्यालय र शिक्षकले बैशाख देखि नै पठनपाठन गरिरहेका छन् । शहर बजारका कतिपय विद्यालयले त पहिलो त्रैमासिक परीक्षा समेत सञ्चालन गरिसकेका छन् । कतै अहिले सम्म विद्यार्थी र शिक्षक कहाँ छन् पत्तो समेत छैन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सत्रको गणनालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । 

वैकल्पिक सिकाइ अवधिमा भएको सिकाइलाई क्रेडिट आवरका आधारमा यकिन गर्ने काम सम्बन्धित विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावक सहितको अनौपचारिक समुह मार्फत् गराउने र त्यसको जानकारी स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिकाइ भए नभएको बारेमा स्थानीय सरकारबाट आवश्यकता अनुसार हुने अनुगमनबाट शैक्षिक सत्र यकिन गर्ने विधि निर्माणको निर्णय मन्त्रालले गर्नु जरुरी छ । निजी विद्यालयले लिने शुल्क सोही सिकाइका आधारमा स्थानीय सरकारको अनुमतिमा निर्धारण गर्ने गरी संघीय शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरिदिनु पर्छ । 

बैशाख वा असारबाट पनि विद्यालयहरुले सिकाइ शुरु गरेका छैनन् भने मन्त्रीपरिषद्ले गरेको भदौ १ गतेबाट भर्ना गर्ने निर्णय अनुसार त्यही मितिबाट हुने सिकाइका आधारमा शैक्षिक सत्र गणना गर्ने विधि स्थापित गर्नु पर्छ । यसका लागि विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावक सहितको अनौपचारिक समुह मार्फत् क्रेडिट आवर घटाएर वा पाठ्यक्रम मिलाएर पठनपाठन सहजिकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बैशाख वा असारबाटै सिकाइ शुरु गरेका विद्यालय र भदौबाट शुरु गरेका विद्यालयको सिकाइलाई सामञ्जस्यता मिलाउने काम स्थानीइ सरकारले गर्न सक्छन् । तर त्यसको विधि शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नु पर्छ । 

विद्यालय प्रवेश गर्ने बालबालिकाको संख्या यकिन 

हरेक शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने बालबालिकाको संख्या कति हो भन्ने कुरा शैक्षिक सत्र अगावै यकिन हुनु जरुरी छ । अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गर्ने प्रतिवद्धता, शिक्षामा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका कार्यका लागि पनि विद्यालय प्रवेश हुने बालबालिकाको संख्या यकिन हुनु जरुरी छ । 

तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई सँधै प्रभावमा पार्ने विद्यार्थी सँगठनका 'कुत्सित स्वार्थ'ले बालबालिकाको संख्या यकिन गर्ने विषय भर्नासँग जोडेर ब्याख्या गर्ने क्रम निरन्तर राखियो । जति बम्हलुट गरे पनि स्वार्थ मिल्दा सम्म निजी विद्यालय विरुद्ध आवाज ननिकाल्ने विद्यार्थी सँगठनका केही नेताको स्वार्थ नमिलेका घडिमा शुल्क, भर्ना र अनेक विषय उछालिने क्रम कोरोनाका संकटमा पनि जारी रह्यो । र शिक्षा मन्त्रालय उनीहरुकै हो मा हो मिलाईरह्यो । 

कोभिडका कारण साविकको शैलीमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले भदौ १ गतेबाट भर्ना गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै स्थानीय सरकारले आआफ्ना क्षेत्रबाट कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने बालबालिकाको संख्या तत्काल यकिन गर्ने बाटो फुकाईदिनु पर्छ । निजी विद्यालयमा प्रवेश गर्ने बालबालिकाको संख्या सम्बन्धित विद्यालयले तत्काल यकिन गरेर राख्ने र भर्नाको औपचारिक प्रकृया भदौ १ बाट शुरु गर्ने गरी संघीय शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा पनि तत्कालै बालबालिकाको नाम अभिलेखिकरण गरियो भने भदौ १ बाट सिकाइ शुरु हुन्छ नत्र, त्यही भर्ना र अभिलेखिकरण भन्दै शिक्षकहरुले एक महिना विताईदिने छन् ।  

कोभिडको त्रासका कारण अभिभावकसँगै आफ्नो विद्यालयबाट टाढा पुगेका बालबालिकालाई अहिले रहेकै ठाउँका विद्यालयमा प्रवेश गर्नका लागि विद्यालयहरुले तत्काल अभिलेखिकरण गर्ने बाटो फुकाईदिनु पर्छ । पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, र निजीको हकमा भदौ १ गते पछि भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय शिक्षा मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति मात्रै जारी गरिदिने हो भने बाटो फुक्दै जान्छ । विद्यालयहरुको गतिविधि शुरु हुन्छ ।  

विद्यालय खोल्ने हैन विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्ने

विद्यालय खोल्ने र विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय नित्तान्त फरक विषय हुन् । विद्यालय खोल्ने विषय महामारीको अवस्था यकिन नभई सम्भव हुँदैन । तर विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय विद्यालय, स्थानीय सरकार र अभिभावकको संयोजनबाट तत्काल शुरु हुन सक्छ । वैकल्पिक सिकाइ विधि शुरु हुनासाथ कतिपय विद्यालय र शिक्षकहरु बालबालिकाको पहुँचमा पुगेर सिकाइ गरिरहेका प्रसस्तै उदाहरण छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले यसमा सहजीकरण समेत गरिरहेका छन् । माथि नै भनि सकियो कतिपय स्थानीय सरकार संघीय सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई तत्काल विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्नु जरुरी छ । 

विद्यालय देखि टाढा भएका शिक्षकहरु मध्ये आफ्नो साधन भएका वा जिल्ला भित्रै भएकाहरुको हकमा एक साता भित्र विद्यालय पुग्ने र विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्ने काममा संलग्न गराउनु पर्छ । जिल्ला बाहिर भएकाहरुका हकमा आफ्नो साधन भएकाहरुलाई प्रशासनबाट पासको व्यवस्था मिलाउने र साधन नभएका र टाढा भएकाहरुका हकमा लामो दुरीको यातायात सञ्चालन भएको ३ दिन भित्र विद्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिनु पर्छ । यति निर्देशन नदिदाँ सम्म जिल्ला भित्रै रहेका शिक्षकहरु पनि त्यही वहाना बनाएर चोक चौतारमा गफिएरै दिन विताईरहने छन् ।  

अन्त्यमा, फेरी स्मरण गराउन चाहन्छौं, विद्यालय कहिले खोल्ने भन्ने विषय महामारी सक्रमणको दर, जोखिमको अवस्था यकिन गरेर मात्रै तय हुन्छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा तत्काल विद्यालय खोल्न हतार गर्नु  हुँदैन । अबको पहिलो २ महिना शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध जोडेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिनु जरुरी छ । यो काम असार १ गते देखि नै शुरु गर्नु पर्ने थियो, तर शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुग्न आह्वान गर्न सरकारले ध्यान नदिदाँ उनहिरु मध्ये अधिकाँश गफ चुटेरै दिन विताए । 

हो, जोखिम कम भएको र विद्यार्थी संख्या पनि कम भएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न सकिन्छ । खास गरी धेरै विद्यार्थी भएका शहरी क्षेत्रका निजी र केही सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु जोखिम हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता विद्यालयको हकमा प्रविधि पुहँच छ भने त्यसैबाट सिकाइ निरन्तर राख्ने र प्रविधि पहुँच छैन भने घर घरै गएर वा सानो समूह बनाएर शिक्षकले सहजीहरण गर्ने विधि अपनाउनु आवश्यक छ  । 

महामारी जोखिमको अवस्था के छ भन्ने कुरा सिंहदरबारबाट भन्दा स्थानीय सरकारको आँखाबाटै प्रष्ट देखिन्छ । तर अरु बेला आफैं मात्रै हुँ भन्ने तर संकटमा स्थानीय सरकार देखाएर पन्छिने गर्न सानोठिमी र सिंहदरबारले पाउँदैन । किन भने अहिले देखिएको उल्झन्  बर्षौ अघि हुनु पर्ने संघीयता अनुरुप संयन्त्र र कार्यशैली निर्माणको काम नगरेका कारण आएको समस्याको वाईप्रोडक्ट हो । अहिले विद्यालयका गतिविधि शुरु गर्ने बाटो संघीय शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै खोल्नु आवश्यक छ । विद्यालयका गतिविधि शुरु भएर अघि बढेको गतीलाई आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाको विश्लेषण गदैै स्थानीय सरकार, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकले मिलेर अघि बढाउने छन् । 

सिंहदरबारमा बसेर विद्यालय खोल्ने फर्मान जारी गर्नु अघि विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्ने काम आवश्यक छ भन्ने चेतना आओस् । प्रविधि भएको ठाउँमा प्रविधि, नभएको ठाउँमा प्रत्यक्ष गरेर भए पनि शिक्षक र विद्यार्थीको सम्पर्क बढाउन थालियो भने सिकाइ शुरु हुन्छ । महामारीका बेला पुरातन शैलीकै सिकाइ र शैक्षिक सत्रको गणना गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्ने चेतना शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आओस् ।