काठमाडौँ, ८ मंसिर । सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र नीति निर्माण तहका पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।  क्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शैक्षिक सुधारका लागि यो प्रस्ताव गरेका हुन् ।  

मन्त्रीको प्रस्तावलाई शिक्षा क्षेत्रका केही विज्ञले सकारात्मक भनेका छन् । केही शिक्षकले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।  सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो । 

विद्यार्थी संगठन तथा अभिभावक संघ–संगठनले पनि यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए ।  अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी विद्यालय बलियो बनाउन सरकारी तलब खाने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था राम्रो विकल्प हुने बताए ।

(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार)