शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाटै अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो आयु  ४९ महिना पुरा हुन ४ दिन अघि अर्थात् गएको आईतबार सम्मको म्याद राखेर एउटा सूचना सार्वजनिक गर्यो – २०७६ सालको एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्न ईच्छुक संघ, संस्था वा कम्पनीले धरौटी सहित निवेदन हाल्नु ! 

स्मरणीय कुरा के छ भने कारोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमका कारण यो बर्ष कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षाको मूल्याँकन विद्यालयहरु मार्फत् भईसकेको छ । अर्थात् हरेक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याँकन गरिसकेका छन्, कुन विद्यार्थीले कुन ग्रेड प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा विद्यालय र शिक्षकका अघिल्तिर ओपन सेक्रेट छ । उक्त मूल्याँकनको प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मा मात्रै बोर्डलाई तोकिएको हो ।  विडम्वना जुन ऐनले आफूलाई जन्मायो त्यही ऐनको व्यवस्था समेत हेक्का राख्न असक्षम हुँदै आएको बोर्ड नेतृत्व, यस पटक पनि साविककै शैलीमा तामझाममा उत्रिएको छ – जुन अस्वभाविक मात्रै हैन अनावश्यक कृत्य हो ।  

यो कृत्य तुरुन्त बन्द गर्नु जरुरी छ । 

विद्यालयहरुले पहिले नै थाहा पाई सकेको विषयलाई एसएमएस र आईभिआर अनी अनलाईन मार्फत् सार्वजनिक गर्छु भन्ने बोर्डको उक्त सूचनाले त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीको हैसियत मात्रै प्रष्ट्याएको छैन, उनीहरु कुन हद सम्म अनावश्यक काममा समय गुजारी रहेका छन् भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ । विद्यार्थीले विद्यालयबाटै थाहा पाउने नतिजालाई एसएमएस र आईभिआर मार्फत् जानकारी दिन्छु भन्नुको पछाडी कुनै आर्थिक स्वार्थले काम गरेको छैन भन्ने आधार देखिदैंन । 

किन भने त्यस्ता सेवा प्रदान गर्ने निकायबाट बोर्डले धरौटी रकम उठाएको मात्रै छैन, त्यो सेवा वापत विद्यार्थी तथा अभिभावकले तिर्ने शुल्कको अनावश्यक खर्चबाट कुनै अमुक संस्था पोस्न त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारी संलग्न छैनन् भन्ने पुष्टि हुने आधार पनि देखिदैंन । बोर्डले आवश्यक प्रकृया सकेर औपचारिक रुपमा प्रमाणिकरण भएको सार्वजनिक गर्नासाथ विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयबाट आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सक्छन् । यस्तो सरल विषयलाई पनि साविकको एसएलसीकै शैलीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न खोज्नुले बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी समय अनुकुल अपडेट हुन नसकेको प्रमाणित गरेको छ । आफैं अपडेट हुन नसक्ने नेतृत्वले सञ्चालन गरेको निकायले बालबालिकाको सिकाइलाई समयानुकुल प्रमाणिकरण गर्ने नैतिक धरातल बाँकी राख्छ ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ ।  

२०७३ साल असार १५ गते प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को साटो बोर्डको परिकल्पना मात्रै गरेको थिएन, विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरेर विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ कायम गर्दै कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्न तोकेको थियो । संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको तथा तीन तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारको हुने तय भए पनि साविककै एसएलसीको धँङधँङिले बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई नछाड्नुले शिक्षाका निकाय परिवर्तन स्विकार गर्न चाहँदैनन् भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ । 

विगतमा जे जस्तो भयो भयो, आउँदा दिनमा सुधार गरौं भन्ने सोच राख्ने हो भने कोभिडले राम्रो मौका ल्याईदिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकायका अधिकारीहरुसँग दूरदृष्टि राखेर प्रणाली विकास गर्ने ध्येय नदेखिनु विडम्वना भएको छ । 

एसईईको परीक्षा प्र्रणालीमा दिर्घकालिन सुधार गर्ने यो अवसर पनि बोर्डका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको स्वार्थसँग गएर टुङ्गिएको छ । विद्यमान कानूनले नचिन्ने निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको व्यापारको स्वार्थ सँग यो सन्दर्भ गाँसिएको देखिनु अझै विडम्वना भएको छ । किन भने संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गर्दै आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अडिग हुन नसकेको राज्य, निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा लिप्त छ । जसलाई एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रयोगनका लागि भईरहेका कृयाकलापले थप बल प्रदान गरिरहेको छ । 

पुरानै संरचनामा प्लस टु को व्यापार गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको त्यति खेर देखि आज सम्मको उच्च कर्मचारी नेतृत्वका कारण नतिजा प्रकाशनको शैली साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ । उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशतका आधारमा राम्रा विद्यार्थी करार गर्ने र उनीहरु आफ्ना विद्यालयमा पढेकाले आफ्नो विद्यालय राम्रो हो भन्दै विज्ञापन गर्ने निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको शैलीमा बोर्डका पदाधिकारीे साक्षी बस्दै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : एसईईको नतिजा : निजी 'प्लस टु' सञ्चालकको स्वार्थ पुरा गर्दै परीक्षा बोर्ड

त्यसकै प्रभावमा परेर बोर्डले उही शैली अपनाउनु थप विडम्वना हो । यसका कारण अभिभावक, विद्यार्थी अनावश्यक खर्च गर्न वाध्य हुँदै छन् । बोर्डले उक्त नतिजाको तामझाम स्थगित गरेर आफ्नो वेभसाईटमा प्रमाणिकरणको विवरण राख्ने र सम्बन्धित विद्यालयबाटै विद्यार्थीले नतिजा थाहा पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

अन्यथा आफैंलाई जन्माएको ऐनको वर्खिलाप कार्य गर्दै आएको बोर्ड र विद्यालय संरचना परिवर्तन भएको ४ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका कारण शिक्षा क्षेत्रमा स्वार्थ केन्द्रित 'मनमौजि कृत्य' लामो समय सम्म जारी रहने छ । जुन शिक्षा क्षेत्रका लागि विडम्वना हुने छ ।  

कक्षा १० को परीक्षाका विषयमा यस अघि कै सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका