भक्तपुर - विद्यमान कानूनले नचिन्ने संरचनाका 'निजी प्लस टु' सञ्चालकको स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा उस्तै शैलीमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन हुन नसके पछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनलाई आधार मानेर पठाएको नतिजालाई बोर्डले  प्रमाणिकरण गर्ने कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीको मूल्याँकन प्रकृया जारी छ । जसरी विद्यालयले मूल्याँकन गरेर पठाए त्यसरी नै बोर्डले प्रमाणिकरण गरेर सम्बन्धित विद्यालयमा पठाईदिनुको साटो बोर्डका पदाधिकारी भने पुरानै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रकृयामा जुटेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र बोर्डका पदाधिकारीलाई 'निजी प्लस टु' सञ्चालकले प्रभावमा पारेकै कारण साविकको एसएलसीको संरचना बदलिए पनि उही शैलीमा परीक्षा गर्ने र नतिजाको तामझाम जारी राख्ने गरिदैं आएको थियो । उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशतका आधारमा राम्रा विद्यार्थी करार गर्ने र उनीहरु आफ्ना विद्यालयमा पढेकाले आफ्नो विद्यालय राम्रो हो भन्दै विज्ञापन गर्ने निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको शैलीमा बोर्डका पदाधिकारीे साक्षी बस्दै आएका छन् । 

जब की २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचनामा गरेको परिवर्तन सँगै विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएको छ । तर पुरानै संरचनामा प्लस टु को व्यापार गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको त्यति खेर देखि आज सम्मको उच्च कर्मचारी नेतृत्वका कारण नतिजा प्रकाशनको शैली साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ ।  
विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत भएको र तीन तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारको हुने तय भए पनि साविककै एसएलसीको धँङधँङिले बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई छाडेको छैन । 

पढ्नुहोस्  : कक्षा १० को नतिजाको तामझाम : असफल राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारीको पञ्जामा कर्मचारीतन्त्र !

यस पटक कोभिडले परीक्षा स्थगित गर्न वाध्य भए पनि अर्को बर्ष के गर्ने भन्ने टुङ्गिन बाँकी नै छ । अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा ऐनको संशोधन गरेर जस पाएका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैंले लागू गरेको ऐन कार्यान्वयनमा भने उदासीन हुँदै आउँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको व्यापारको प्रभावमा मन्त्रालय एवं बोर्डका उच्च कर्मचारी र पदाधिकारीको स्वार्थ गाँसिदैं आएको छ । फलतः उही तामझाम र उही शैली कायमै रहेको छ । 

त्यसैले यो विषय विद्यार्थीको मूल्याँकन सँग मात्रै सिमित नरहेको बरु यसको अर्थ राजनीति गम्भिर विषय रहेको शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टको टिप्पणी छ । पत्रकार हरी थापा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको राजनीतिक पहुँचले गर्दा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन प्रणालीमा पुरानै शैली जारी रहेको टिप्पणी गर्छन् । 

'तिनको पहुँच कहाँ सम्म छ र तिनले ककस्लाई कसरी पालेका छन् त्यो उल्लेख गर्नु जरुरी छ' उनी भन्छन् । 

नतिजा प्रकाशनका लागि बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले साविकको एसएलसीकै शैलीमा सेवा प्रदायकहरुलाई सूचीकरण समेत गरेको छ । विभिन्न ५ वटा संस्थाले उक्त नतिजा प्रकाशनको लागि धरौटी रकम समेत बुझाई सकेका बोर्ड श्रोतले जनाएको छ । जसका लागि कार्यालयले एसएमएस र आईभिआर सेवाका लागि ५० हजार र अनलाईन मार्फत नतिजा प्रकाशन गर्न १५ हजार रुपैंया धरौटी राख्न लगाएको छ ।  

'धरौटी रकम त केही सेवा शुल्क कटाएर फिर्ता गरिन्छ, ठूलो कुरा हैन, तर नतिजा प्रकाशनको शैली पुरानै राख्ने र आफ्नो हैसियत उस्तै छ है भन्ने मानसिकताबाट बोर्डका पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी ग्रसित हुँदाको नतिजा हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'जब विद्यालय आफैंले मूल्याँकन गरिसकेको छ भने त्यसको प्रमाणिकरण सार्वजनिक गर्दा किन उही तामझाम गर्नु परेको हो ? खुरुक्क सम्बन्धित विद्यालयमा पठाईदिए पछि विद्यार्थीले त्यहीँबाट थाहा पाई हाल्छन् नी ।'

शिक्षा ऐनको संशोधन सँगै विद्यालय संरचनामा भएको परिवर्तन र संघीयतासँगै शिक्षा सञ्चालनमा गरिएको व्यवस्थाका आधारमा उक्त परीक्षालाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न मौका आए पनि मन्त्रालय र बोर्डका कर्मचारी त्यस तर्फ गम्भिर देखिदैंनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका