काठमाडौं - गत साता भरी सञ्चार माध्यममा आएका शिक्षाका खबर मध्ये, शुल्कका सम्बन्धमा सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका बीचको द्वन्द्व र असहमतिले निजी विद्यालयका शिक्षकहरु पिल्सिदैं गएको विषय प्रमुख रह्यो । आर्थिक समस्या भएको कारण देखाउँदै निजी विद्यालयका सङ्गठनले अनलाइन कक्षा बन्द गराउने निर्णय गरेसगै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकका समस्या सार्वजनिक भएका छन् । यस मध्ये गत बर्ष देखिकै तलब नपाएको विषय प्रमुख रहेको छ । रोकिएका अनलाईन कक्षा शुरु गर्न सञ्चालकहरु तयार भए पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलबका विषयमा भने अस्पष्ट नै छ । 

सरकारसँगको असन्तुष्टीलाई लिएर निजी विद्यालयका सङ्गठन (प्याबसन र एन प्याबसन) ले साउन १ गतेबाट दूर शिक्षा र अनलाइन शिक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषय गत साता प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भए । न्यूनतम शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने माग निजी विद्यालयले गरेका भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस प्रति वेवास्ता गरिरहेको छ । उनीहरुले सरकारले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने भने पछी मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसका साथै शिक्षक र कर्मचारीलाई वेतलबी विदा दिएको र वैशाख देखि असार सम्मको तलब विद्यालय खुलेपछी मात्र दिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भर्चुअल कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न र विद्यालयको सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले अनुदान नदिने हो भने शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको  छ । प्रेस विज्ञप्तीमा सरकारले आफ्ना माग प्रति वेवास्ता गरेकाले भर्चुअल कक्षा बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको युनियनले आफूंसँग कुनै छलफल परामर्श नगरी बन्द गरिएको भर्चुअल कक्षा तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि दवाब दिएका थिए । गत साताको अन्तिममा त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने सहमती भएको छ । 

पाठक पत्रमा निजी विद्यालयको माग प्रष्ट नभएको र उनीहरुले अभिभावकबाट कति प्रतिशत शुल्क उठाउन खोजेको हो, स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै पाठक पत्रमा निजी विद्यालयका शिक्षक प्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै विद्यमान सङ्कटमा उनीहरु पेशा नै परिवर्तन गर्न वाध्य भएको उल्लेख गरिएको  छ । 

अहिले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले भने मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको भर्चुअल कक्षामा सहभागिता जनाएका छन् । त्यस्ता कक्षा चल्न नसक्ने स्थानमा सिकाइ सामग्री पुर्याएको सरकारको भनाई छ ।  

तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन अनिच्छुक भएको उल्लेख गरिएको छ । केही सामुदायिक विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले असार १ गतेबाट लागू हुने गरी जारी वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका अनुसार विद्यालयमा उपस्थित हुन र वैकल्पिक सिकाइका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । तथापी केही विद्यालय र पालिकाहरूले वैकल्पिक माध्यमको रुपमा सिकाइ सामग्री उत्पादन गरिरहेका खबर पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् ।  

त्यसैगरी एकद्वार प्रणालीबाट युवाहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कोष स्थापना गर्ने भएको विषय पनि गत साताका छापामा समावेश भएको  छ । 
सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट युवाहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कोष स्थापना गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यो कोषको उद्देश्य व्यावसायिक तालिममा भइरहेको दोहोरोपना हटाउने र एकिकृत रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि अवधारणापत्र पहिले नै तयार गरिसकेको थियो । कार्यदलको समन्वय योजना आयोगका सदस्यले गर्नेछन् र यसमा विभिन्न १० मन्त्रालयका सह सचिवहरु सदस्य रहेका छन् । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसबाट राम्रो नतिजा प्राप्त नभइरहेको सन्दर्भमा यसले अपेक्षित नतिजा दिनेछ समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहनेछन र यसको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहनेछ । 

विद्यालयहरु तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को पाठक पत्र प्रकाशित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले लामो समयसम्मको अवरोधले अल्पसङ्ख्यक तथा सुविधाविमुख विद्यार्थीले कामका लागि विद्यालय छोड्ने र छात्राहरुको छिटो विवाह हुने संभावना रहेको उल्लेख गरिएको  छ । अन्य देशहरुमा जस्तै सामाजिक दुरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ । स्थानीय परिवेश अनुसार विद्यालयहरुलाई नै निर्णयको अधिकार दिन पनि सुझाव दिइएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै कार्यक्रमका परीक्षाहरू भदौबाट सञ्चालन हुने जनाएको छ । परीक्षाको संरचनाको वारेमा भने कुनै निर्णय भैसकेको छैन तर यदि आवश्यक भएमा अनलाइन तथा सम्बन्धित क्याम्पसरकलेज नै केन्द्र हुने गरी परीक्षाको वैकल्पिक विधि अपनाइने छ । 

एक विचारमूलक आलेखमा व्यावसायिक शिक्षा र सिपमा आधारित ज्ञानको आवश्यकता भएकोमा जोड दिइएको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय वाहेक विभिन्न निकायहरु तथा कृषि, वन, स्वास्थ्य, युवा, भौतिक पूर्वाधार र यातायातजस्ता मन्त्रालयहरुले वर्तमान समाजका लागि आवश्यक सिप सिक्ने गरी कोर्ष बनाउनुपर्छ भनिएको छ । 

यो साता अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको रुपमा ग्रामीण क्षेत्रका ईण्टरनेटको पहुँच नभएका बालबालिकालाई पढाउन युवाहरुको नेतृत्वमा वृक्ष स्कुल (ट्री स्कुल) सञ्चालन गरिएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको छ । सिपमा आधारित सिकाइमा जोड दिने गरी  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कोष स्थापना गर्ने सरकारको काम सकारात्मक रहेको छ । केही समाचारहरूका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्यालयहरु प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक विपत्ती वा अन्य कुनै पनि परिस्थितिमा विद्यालयहरु सुरक्षित हुनु जरुरी छ । विद्यालयहरुरु सामुदायिक भवनको रुपमा र हालैमात्र पनि क्वारेण्टाईनको रुपमा प्रयोग भइरहेकाले सरकारले विद्यालयको जोखिम मूल्याङ्कन गरी तयारी गर्नुपर्छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको सङ्गठित रुपमा उठेको आवाज र सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका बीचको असमझदारीले सञ्चार माध्यममा प्रशस्त स्थान पायो । धेरैजसो विषयहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आलोचनामा केन्द्रित थिए । यसले समता र पहुँचमा समस्या बढाउँदै लगेको र नाफामूलक विद्यालय सञ्चालनको दृष्टीकोणमा वहस गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार माध्यमले पनि निरन्तर रुपमा यो विषयलाई उठाउने र कोभिड पछिको परिवेशसँग जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  असार ३१ देखि साउन ६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस्  : School management and government’s conflict hit the teachers

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : जोखिमका आधारमा विद्यालय खुल्ने

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता