काठमाडौं - वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गर्ने घोषणाबाट निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पछि हटेका छन् । आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै एक साता अघिबाट बालबालिकाको अनलाईन, भर्चुअल, दुर शिक्षा जस्ता वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु बिहीबारबाटै पुन सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुई वटै संगठन, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको संगठन र अभिभावक महासंघका दुवै अध्यक्षहरुद्वारा बुधबार अबेर जारी  संयुक्त विज्ञप्तिमा रोकिएका वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु बिहीबारबाटै पुनः सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयहरुलाई आह्वान गरिएको छ । 

'लकडाउन खोल्ने निर्णय गरी अधिकाँश क्षेत्र स्वास्थ्य सावधानीका साथ प्रारम्भ गर्न भनि निर्णय भएको तर शिक्षण संस्थाहरुको विद्यार्थी भर्ना लगायतका कार्यहरु भदौ १ गते पछि मात्रै गर्ने भनि आएको निर्णयलाई पुर्नविचारका लागि संयुक्त रुपमा अनुरोध गरिसकिएकोले साउन ८ गते देखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु पुन सञ्चालन गर्न गराउन सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तत्काल अभिलेखिकरण, पुस्तक वितरण, नयाँ भर्ना लगायत क्रियाकलाप थाल्न तत्काल पहल गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ ।' 

यस अघि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार नै उनीहरु सबैसँग छलफल गरेका थिए । बालबालिकालाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने र त्यसका लागि तत्काल अनलाईन कक्षा शुरु गरी शिक्षकहरुलाई आवद्ध गराउन जरुरी रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए पछि उक्त साझा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको श्रोतले जनाएको छ । गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले स्वाथ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै भदौ १ गते देखि भर्ना शुरु गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भए पछि शिक्षाका व्यवहारिक उल्झन् थप पेचिलो बनेको छ । 

बुधबारको छलफलमा विद्यार्थी भर्नाको विषय भदौ १ बाटै गर्ने भए पनि अभिलेखिकरणको काम शुरु गर्न मन्त्रालयले बाटो फुकाईदिने अनौपचारिक सहमती बनेको श्रोतले जनाएको छ । दुवै प्याब्सन, अभिभावक महासंघ, ईष्टु र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको छलफलबाट आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने पनि सहमती बनेको छ ।    

कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सक्रमणको जोखिमका कारण गत चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनका कारण आफ्ना आर्थिक गतिविधि शुन्य भएको, विद्यार्थी यकिन गर्न पनि नपाएकोले सरकारले आर्थिक भरथेग गर्दिनु पर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ । आफ्ना मागमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुई वटै संगठनले शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदाको घोषणा गरेर बालबालिकालाई सिकाइबाट बञ्चित गरेका थिए । उक्त कार्यको चौतर्फि आलोचना भएको थियो । 

निजी विद्यालयहरुले बेतलवी विदा दिए पछि कार्यरत करीव २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेका भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक यूनियनले पनि विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दै आएको छ । 

कोभिडका कारण आईपरेको समस्या समाधानको निर्णय मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने तर्क सहित यस अघि नै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गाँठो कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । निजी विद्यालयले माग गरेको सहुलियत ऋण जस्ता विषय सीसीएमसीले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन भने पछि मन्त्री पोखरेलले उक्त विषय मन्त्रीपषिद्मा लगेका थिए । तर सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक मन्त्री परिषद्को गत सोमबारको बैठकका निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव उल्लेखै नगरी 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा' भदौ १ गते देखि विद्यालयमा भर्ना खोल्ने काम शुरु गर्ने उल्लेख भए पछि विषय थप पेचिलो बनेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय आफैंले फुकाउनु पर्ने व्यवहारिक समस्या फुकाउन समयमा ध्यान नदिई कहिले सीसीएमसी त कहिले मन्त्रीपरिषद् गर्दै अलमलमा रहँदा वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट बालबालिकाको सिकाइ शुरु गर्ने सरकारको निर्णय पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । असार १ गते देखि सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सुरु गरेको घोषणा गरे पनि कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका सिकाइमा जोडिन सकेका छैनन् । कोरोनाका त्रासका कारण अभिभावकसँगै थात थलो पुगेका कतिपय बालबालिकाले आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न र पाठ्यपुस्तक पनि पाउन सकेका छैनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : कसिँदै गएको शिक्षाको गाँठो !