काठमाडौं - गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै शिक्षाको व्यवहारिक उल्झन् सुल्झ्याउने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण कमजोर रहेको प्रष्ट भएको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाद्वारा मंगलबार साँझ सार्वजनिक मन्त्रीपरिषद्का विभिन्न निर्णयमा कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सृजित समस्या समाधानका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले लगेको कुनै पनि प्रस्तावको निर्णय समावेश गरिएको छैन । बरु 'भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने' बुँदा समेटिएको छ । 

१२ मन्त्रालयका विभिन्न २६ प्रस्ताव मध्ये जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने सेवाहरु अन्र्तगत राखिएको उक्त विषय पनि शिक्षाको नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव भएको खतिवडाद्वारा सार्वजनिक निर्णयको प्रतिमा उल्लेख छ । भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा लगायतका गतिविधि गर्न छुट दिए पनि शैक्षिक संस्था भने खुल्ने  छैनन् ।  

जब की कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण अन्योलमा रहेको शैक्षिक गतिविधिको गाँठो फुकाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले ३ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा लगेको थियो । उक्त प्रस्तावमा विद्यार्थीको अभिलेखिकरण गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरुलाई साउन ८ गते देखि १५ गते सम्म विद्यालयमा पुग्ने वातावरण तयार पार्ने, साउन ७ गते भित्र मन्त्रालयले विद्यालय पुन सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्ने र विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाईन तथा आईसोलेसन हटाएर निर्मलीकरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले तयार गर्ने उल्लेख थियो । हेर्नुहोस् माथिको तस्विर !

शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको भए उक्त नतिजा प्रकाशन गर्ने, नयाँ विद्यार्थीको नाम अभिलेखिकरण गरी शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कक्षागत तथ्याङ्क भर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि उक्त प्रस्तावमा समेटिएको थियो । उक्त प्रस्ताव माथि सोमबारको बैठकमा व्यापक छलफल भएको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : विद्यार्थी भर्ना हैन अभिलेखिकरण, विद्यालय खोल्न कार्यढाँचा बनाईने

यस अघि गत असार २९ गतेकै मन्त्रीपरिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयले साउन १ गते देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरी ८ गते देखि १५ गते सम्ममा विद्यालय बाहिर रहेका शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुग्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका प्रस्ताव लगेको थियो । त्यतिखेर पनि उक्त प्रस्तावका बारेमा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्योल बनाएको थियो । त्यतिखेर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड १९ का कारण सृजित समस्यालाई कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी प्रस्ताव  लगेका थिए । उक्त प्रस्ताव माथि असार २६ गते शुक्रबारको बैठकमा छलफल भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने विषयलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत् टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै सीसीएमसीले मन्त्रीपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको थियो । त्यस पछि मन्त्री पोखरेलले असार २९ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव  लगेका थिए ।  शिक्षाका रोकिएका उल्झन् नसुल्झ्याएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाईन कक्षा नै रोकेर विरोध जनाईरहेका छन् । यही बेला उनीहरुको मागलाई समेत समेटेर मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव माथि निर्णय नै नहुनुलाई शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा कुरा बुझाउन नसकेको रुपमा बुझ्नु पर्ने शिक्षाका सरोकारवालाहरुको निष्कर्श छ । 

'शिक्षा मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगर्नुलाई समस्याको गम्भिरताका बारेमा मन्त्रीले नै कुरा बुझाउन नसकेको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ' निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था एनप्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन् । 

विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधि शुन्य भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शुरु गरेको अनलाईन कक्षा नै स्थगन गरेका छन् । कोरोना संकटका कारण विद्यालय बन्द भए पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तर राख्न भन्दै सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरु गर्न कार्यविधि लागू गरेको घोषणा गरेको छ । २५ करोड १६ लाख रुपैंया खर्च गरेर असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरु  गरे पनि कक्षा १ प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका उक्त सिकाइ विधिमा जोडिन सकेका छैनन् । 

शिक्षा क्षेत्रका सामान्य व्यवहारिक उल्झन् फुकाउने विषयमा मन्त्रीपरिषद् भने गम्भिर देखिएको छैन । तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रति हातमा नपरेसम्म कुनै प्रतिकृया नदिने बताए । 

'शिक्षा क्षेत्रका व्यवहारिक समस्या हल गर्ने गरी प्रस्ताव लगिएको थियो, उक्त प्रस्तावको निर्णयमा के लेखिएको छ मैले हेर्न पाएको छैन' उनले भने, 'बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता र व्यवहारिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर छ, यसमा आएका कतिपय अड्चन  मन्त्रालय तहबाटै पनि फुकाउन सकिन्छ ।'

यो पनि पढ्नुहोस् : कसिँदै गएको शिक्षाको गाँठो !

शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण गर्न दिईएको स्विकृति रद्द गर्ने विषय भने उल्लेख छ । गत असोज २८ गतेको बैठकले काठमाडौंको जमल स्थित जग्गामा भवन बनाउन स्विकृति दिएको थियो । 

यसैबिच लकडाउन भएको १ सय २० औं दिनमा मंगलबार राती १२ बजे देखि  लकडाउन अन्त्यको निर्णय गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि शुरु लकडाउन जेठ २६ सम्म पूर्ण रुपमा कायम थियो । त्यसपछि निजी सवारी जोर विजोर प्रणालीमा र पसल सञ्चालन गर्न दिदैं सरकारले क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो । 

निजी सवारी साधानमा लागू गरिएको जोर विजोर प्रणाली हटेको छ भने सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा चलाउने निर्णय पनि खारेज भएको छ । यस्तै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु साउन १५ बाट खुला गर्न अनुमति दिइएको छ । सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न  भने पाईने छैन । आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान तथा मध्यम र लामो दुरीका अन्तर जिल्ला यातायात सेवा पनि भदौ १ गतेबाट खुला हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरु पनि भदौ १ गतेबाट गर्न सकिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।

केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ । शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठी, प्रदर्शन भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, व्यूटी पार्लर, जिमखाना, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेल, धार्मिक स्थलहरु, पुस्तकालय, संग्राहलयहरु र चिडिया खाना अझै खुल्ने छैनन् । सरकारले तोकेका २० नाकाबाट नेपाली नागरिक बाहेक अरुलाई आवागमनमा लगाइएको रोक साउन ३२ सम्म कायमै रहनेछ ।