(सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड ( १९)  का कारण आएको असहजतामा सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कसरी काम भईरहेका होलान् ? यहाँ के गर्न सकिएला ? सिकाइ सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर दिन कोही सफल हुन्छ भने कि त्यो शिक्षक हो कि स्थानीय सरकार ! असल अभ्यास गरेकालाई समर्थन, कोशिस गरेकालाई हौसला र नगर्नेहरुलाई सजग बनाउँदै झकझक्याउने क्रममा यसपटक टेकनारायण पाण्डेको आलेख ।)

कोभिड - १९ को प्रभावले संघीयतासंगै उब्जिएको संघ, प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्षेत्र र अधिकारको मुद्दालाई थप बलियो बनाएको छ । एसईई परीक्षा प्रदेशको अधिकार भएता पनि संघबाट चलाउनु पर्ने वाध्यताले भोली बिहान परीक्षा केन्द्रमा जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी आज साँझको सूचनाले मर्माहत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रदेशलाई सो परीक्षाको सम्पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नेगरी तयार गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन र यसलाई शिक्षाको रुपमा लिएर आगामी परीक्षाको लागि सो अनुरुपको तयारी पनि भए जस्तो लाग्दैन ।

अहिले सम्म पनि शिक्षाका मुद्धामा टुंगो लाग्न नसकेको दुईवटा महत्वपूर्ण विषय विद्यालय र शिक्षक कसका हुन्, त्यसको छिनोफानो र यकिन नहुँदासम्म  धेरै कुराहरु अनिर्णित रहिरहन्छन् । यसले संकटमा मात्र होइन, सहजतामा समेत ठोस अगुवाई नहुने, एक तहले अर्कोको आशा गरीरहने र दोष पन्छाउने प्रवृतिको निरन्तरता रहिरहन्छ । जसका कारण शिक्षामा अन्योल जारी रहिरहने, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चितिमा पर्ने र समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा शिक्षा क्षेत्र गतिशिल सारथी बन्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

कोभिड - १९ ले संत्राश, रिक्तता र अभावको सिर्जना नगरेको होइन, तर यसले संगसंगै प्रचुर सम्भावना र अवसरको ढोका पनि खोलेको छ । कोभिडको कारण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको जुनरुपमा महत्व सिर्जना भयो, अबका दिनमा त्यही रुपमा र त्यो भन्दा पनि बढी शैक्षिक संस्थाहरु र शिक्षकको महत्व र गरिमा सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । संकटका बेला काम लाग्ने भनेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था नै हुन्, चाहे प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक विपदनै किन नहोस । क्वारेण्टाईन र आइसोलेसन राख्दा भोगेको सुखद होस, दुखद वा अभावजन्य अवस्था किन नहोस, शिक्षण संस्थामा उपयुक्त फर्निचर, खानेपानी, शौचालय, पर्याप्त र सुरक्षित कम्पाउण्ड, क्याण्टिन लगायतका आधारभूत पूर्वाधार हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बोध सामुदायिक र राष्ट्रिय रुपमा भएको छ । अहिलेसम्म हामीले बाल अधिकारको सन्दर्भबाट सम्बोधन गर्न नसकेका विद्यालयीय पूर्वाधार रिक्तताको सार्वजनिक बोध गराउन सफल भएकोमा महामारी पनि शिक्षाको लागि केही हदमा साथी बन्न पुगेको छ ।

कोभिड - १९ ले असीमित सम्भावना र अवसरको ढोका खोलेको छ । शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार विपद सम्बेदनशील हुनुपर्ने सचेतनाको सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको बसाई परम्परागत रुपमा नभएर उचित दूरी कायम हुनेगरी उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरा सिकाएको छ । परम्परागत शिक्षण सामग्री र शैलीको साथै नविन शैली र सामग्रीको खोजी गर्न सिकाएको छ । शिक्षक मात्र शिक्षणका कर्ता नभएर बहुव्यक्ति र बहुमाध्यम शिक्षण र सिकाइमा उपयोग गर्न सकिने सचेतना जागृत गरेको छ । विद्यालयको भौतिक उपस्थितिको अतिरिक्त वैकल्पिक माध्यमबाट पनि शिक्षणका माध्यमको उपयोग गर्न प्रेरित गरेको छ । मूल्यांकन र परीक्षाका प्रचलित अभ्यासको साथै लचिला र निरन्तर मूल्यांकन तथा खुला परीक्षाका उपायहरु सुझाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा फागुनमा शैक्षिक सत्र शुरु हुने र अधिकांश विद्यालयमा मंसिर भित्रै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी संघीय तहमा नहुन पनि सक्छ । तसर्थ सम्पूर्ण कुरामा संघबाट हुने एकमुष्ट नीति वा निर्णय प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । एकमुष्ट बन्दाबन्दीले कर्णालीका विद्यालय सञ्चालनमा अव्यवहारिकता भयो । तसर्थ, संक्रमणको जोखिम नभएका जिल्लामा विद्यालय सञ्चालनको लागि संघको मुख ताक्दा निर्णय विहिनताको अवस्थामा गुज्रिनु पर्यो । अब पनि फरक ढंगबाट विद्यालय सञ्चालन नगरी केन्द्रकै भर पर्दै जानेहो भने सिंगो शैक्षिक वर्षनै खेर हाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा सिंगो राज्यनै अनन्तसम्म बन्दाबन्दीमा परेको अनुभूत भैरहेको छ । राज्य संचालित छ र जीवन्त छ भन्ने अनुभूति गराउन पनि कुनै न कुनै रुपमा विद्यालयको पुन सञ्चालन जरुरी भइसकेको छ । ग्रामीण जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सामुदायिक गतिशीलताको लागि पनि अब विद्यालय बन्दको अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन । जहाँबाट सम्भव छ, त्यहाँबाट शुरु गर्दै बिस्तारै सबै विद्यालय सञ्चालनको ढाँचामा जानुपर्दछ ।

स्थानीय परिस्थिति अनुकुल सुरक्षा सतर्कता सहित विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु सान्दर्भिक हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था छ कि छैन, स्थानीय समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यकिन गरी स्थानीय पालिका समेतको समन्वय र निर्णयबाट विद्यालय खुलाउने र सञ्चालनको ढाँचा अबलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अबको ढाँचा आंशिक खुला, आंशिक सञ्चालन र आंशिक बन्दको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । परिस्थिति अनुकुल सम्पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने वा खुला गर्ने, आंशिक विद्यार्थीलाई विद्यालयमा र आंशिकलाई घरमै शिक्षा पुरयाउने वा कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णायक भूमिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नु र जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यो शैक्षिक बर्ष र आगामी शैक्षिक वर्षको मिलान अर्को चुनौतिको विषय बनेको छ । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णालीमा मंसिरमा बार्षिक परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा अबको तीन महिनामा वार्षिक क्यालेन्डर पूरा हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । दुई तीन महिना बीचमा खाली राखेर पछि शैक्षिक सत्र जोड्न पनि विद्यार्थीको लागि त्यत्ति सहज हुँदैन । त्यसको लागि फरक मूल्यांकन प्रणालीको अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, चालू शैक्षिक वर्ष कहिले सम्म र आगामी शैक्षिक वर्ष कसरी मिलान गर्ने भन्ने विषय पनि निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोभिड - १९ ले स्थापित गरेको अर्को अवसर वैकल्पिक ढाँचामा शिक्षण र मूल्यांकन हो । यसलाई संकटको समयमा उपयोग गर्ने विषयको रुपमा मात्र नबुझेर निरन्तरताको लागि पूर्वाधार लगायतका आधारभूत संरचनामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अब ढिला नगरिकन नियमित रुपमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने गरी शैक्षिक टेलिभिजन र रेडियोको साथै भर्चुअल शिक्षण र सिकाइका विविध माध्यम प्रयोग गर्नेगरी शैक्षिक प्रविधि, सूचना तथा प्रसारण केन्द्र स्थापाना गर्नुपर्ने भएको छ ।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली शिक्षक र शिक्षण संस्थाको लागि अनुकुल छ, यसले विद्यार्थीको सिकाइमा संकुचन ल्याउँछ, विद्यार्थीको असीमित गतिमा शिक्षक र प्रणाली डोरिन सक्दैन भन्ने मान्यता यसले बोक्दछ । परीक्षा र पाठ्यक्रमका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई बाँध्नु भनेको पश पंक्षीलाई चिडियाखानामा राखेजस्तै हो । तसर्थ पाठ्यक्रमिक र मूल्यांकन प्रणालीमा उदारीकरण जरुरी छ । वर्षको अन्तमै एकैपटक परीक्षा दिनुपर्ने मूल्यांकन प्रणालीको सट्टा निरन्तर, कार्यमूलक र शिक्षण र सिकाइको संगसंगै हुने मूल्यांकन परीपाटीको माग समय र परिस्थितिले गरेको छ । मूल्यांकनमा उदारीकरणले शिक्षक र प्रणालीको सहजताबाट विद्यार्थीको सहजताको खोजी गर्नु पर्दछ । सहजता, बहुक्षेत्र र सीपको सिकाइको लागि सहायक बनोस ।

अबका दिनमा राज्यको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेका विद्यालय र शिक्षण संस्थानै हुन्, तसर्थ तिनको सम्मानजनक र पहिचान योग्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास जरूरी छ । संकट संगसंगै पनि सञ्चालन गर्न सकिने र संकटमा पनि सामुदायिक सहायताको प्रतिनिधि मूलक सहयोगी संस्था बन्न सक्ने गरी शैक्षिक संस्थाको पुनर्संरचना जरुरी भएको छ ।

कोभिड - १९ को संत्राश मेट्नको लागि समेत विद्यालयलाई सहयोगी बनाउनु पर्दछ । अब संकटसंगै चल्ने र संकटको मुक्तिका लागि सामुदायिक सचेतना फैलाउने र संगसंगै नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेगरी विद्यालयलाई जीवन्तता प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ परिस्थितिले जनशक्तिको तदनुकुल सुरक्षा, क्षमता विकास र परिचालनको वैकल्पिक ढाँचाको खोजी गरेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बीमा लगायतका सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको छ ।

विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाईन र आइसोलेसनलाई बिस्तारै अन्यत्रै व्यवस्थापन गरी विद्यालयमा निसंक्रमण गर्ने, पूर्वाधारको मरम्मत सम्भार लगायत सरसफाइको काम सम्पन्न गरी विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि योग्य छन् भन्ने सुरक्षा प्रत्याभूति सामुदायिक स्तरमा प्रदान गर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरी  विद्यालयको लागि तयार गर्ने, बाहिर र जोखिम युक्त क्षेत्रबाट आउने शिक्षकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी विद्यालय पुरयाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका तत्कालिन दायिव र कार्यहरु जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

शिक्षण संस्था जीवन्त संस्था हुन् र यि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो बहु भूमिकामा रहिरहन्छन् भन्ने अनुभूति प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुश भएको छ । शिक्षाकर्मी शिक्षालय नखुलेको कारण बेरोजगार वा काम विहीन हुँदैनन भन्ने सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय आएको छ । शिक्षालय ढोका वा गेट नखुलेर पनि फरक ढाँचामा सञ्चालन हुन्छ र शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दछ भन्ने नमूना देखाउने र सिकाउने परिस्थिति सिर्जना भएकोछ । यि बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न, गतिविधि सञ्चालन गर्न र नियमित तथा फरक ढाँचाबाट शैक्षिक तथा सामुदायिक सेवा प्रदान गर्नको लागि हाम्रा शैक्षिक संस्थाको जीवन्त विकासको लागि नयाँ प्राथमिकतामा काम गरौँ ।

अब शिक्षामा बहु रुपान्तरण जरूरी छ । विगतमा भनिदै आएका तर कम सुनिएका विषयहरु अहिले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा सुनिएका र स्थापित भएका छन् । बालबालिकाको सिकाइको साथै रचनात्मक र बहुक्रियाकलापमा संलग्नताको लागि समेत विद्यालय र शिक्षाको स्वरूप, ढाँचा र पद्धतिमा रुपान्तरणको खोजी भएको छ । शिक्षामा राज्यको प्राथामिकता केन्द्रित गर्ने र भविष्यका संकटलाई समेत न्यूनगर्ने र टार्ने वा संत्राशबाट मुक्त हुने गरी शैक्षिक संस्थाको पुनर्संरचना र जीवन्तता प्रदान गर्ने उपयुक्त अवसरको सृजना भएको छ ।

नेपाल सरकारका सचिव पाण्डे हाल कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।