काठमाडौं - कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) को महामारी कहिले सकिन्छ ? 

यो प्रश्नको उत्तर न कुनै नामी भविष्यवेत्ताको वशमा छ, न कुनै राजनीतिक विश्लेषण गरे जस्तो फ्याट्ट भन्न सकिने विषय नै हो !  

- रोकिएका शैक्षिक कृयाकलाप कहिले देखि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? 

विषयको गाम्भिर्यतालाई पर्गेल्न सक्ने हो भने घुर्मैलो नै सहि यसको उत्तर भने नेराघेरा पारेर भन्न सकिन्छ ।

तत्काल महामारीको निरुपण सम्भव देखिएको छैन । तर, झण्डै ९० लाख धेरै विद्यार्थी अर्थात् ४० प्रतिशत हाराहारीको जनसंख्यालाई यही वहानामा लामो समय अन्योलमा राख्न हुँदैन । सामान्य अवस्थाकै जस्तो गरी पूर्ववत शैलीमा शैक्षिक कृयाकलाप गर्न नसक्ने वहानामा अल्झिन छाडिएन भने मानव सभ्यता र विज्ञानका लागि चुनौती बन्दै उभिएको कोभिडको संकटले पारेको नकारात्मक असरको मूल्य लामो समय सम्म शिक्षा क्षेत्रले भुक्तान गर्न विवश हुने छ । 

कोभिडले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असरले सिंगो पुस्तालाई जिवनभरी लखेट्ने पक्का छ । नेपाल जस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न असक्षम राष्ट्रका लागि यो संकटले ल्याएको शैक्षिक क्षतीको मूल्य चर्को पर्ने छ । विडम्वना शैक्षिक क्षेत्रमा जुन संवेदनशीलता महशुस गर्दै एक जुट हुनु पर्ने थियो सरोकारवालाहरुका पछिल्ला कृयाकलाप जस लिने होड उन्मुख देखिदैं छ – जुन समग्र शैक्षिक क्षेत्रका लागि लज्जाको विषय बनेको छ । 

उक्त होडले शिक्षा क्षेत्रमा कसिँदै गएको गाँठोको अन्तर्य बुझ्नका लागि तपाईले पछिल्ला केही दिन यताका मुख्य तीन घटना स्मरण गर्नु आवश्यक छ । 

घटना एक 

कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण सृजित समस्यालाई कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव (पढ्नुहोस् उक्त प्रस्ताव : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव तयार, सीसीएमसीबाट निर्णय गराईने) माथि असार २६ गते शुक्रबारको बैठकमा छलफल भयो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग समेत समेटिएर तयार पारिएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने विषयलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत् टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै सीसीएमसीले मन्त्रीपरिषद्मा लैजान सुझाव दियो । 

पढ्नु्होस् उक्त खबर : शिक्षा क्षेत्रको उल्झन् : सीसीएमसीबाट पनि फुकेन, मन्त्रीपरिषद् लैजाने तयारी

त्यस पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लिएर गए । 

पढ्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव : शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव : साउन १ देखि भर्ना, १५ गते सम्म शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न तोकिएको बिहीबारको प्रेस मिट मार्फत् सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव बारेको निर्णय सुनाउने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको अपेक्षा थियो । तर पुरा भएन । अर्थात् सरकारले निर्णय गरेन ! 

घटना दुई 

शिक्षा क्षेत्रका उल्झन् सुल्झ्याउने विषयमा आफूहरुले मन्त्रीसँग छलफल गरे पनि कुनै निकास नदिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुईवटै संगठनले बिहीबार देखि वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप बन्दको घोषणा गरे । अभिभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क उठाउने बाटो नफुकाउँदा आर्थिक गतिविधि शुन्य भएकोले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई विदा दिने निर्णय गरे । 

पढ्नुहोस् : वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप स्थगनको घोषणा, शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा

घटना तीन 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको उक्त घोषणाले आफ्नो पेटमा लात हानेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुको संगठनले ३ दिने अल्टिमेटम दिदैं विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षकले दिए ३ दिने अल्टिमेटम, गत बर्षकै तलब नपाएको गुनासो

उल्लेखित घटनाले शिक्षा मन्त्रालयको कार्य शैलीका बारेमा एउटा विषय स्पष्ट पारेको छ – समयमा काम गर्न नसकेको मन्त्रालयको नेतृत्व आफैं 'निरीह' छ । आफैंले लगेको प्रस्ताव पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउन सरकारका प्रवक्ताको प्रेस मिट कुर्नु पर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व रहनु पर्ने अवस्थाले संकटको बेला शिक्षा प्रणालीले किन गति लिन सकेको छैन भन्ने बुझ्न सघाउँछ । तै पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व आफूँ त गम्भिर छु तर, अन्य कारणले काम हुन सकेन भन्ने पुष्टि गराउँदै जस लिने होडमै देखिन्छ । 

ती अन्य कारण के हुन् ? 

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय आफ्नो वश भन्दा बाहिरको विषय हो भन्दै शिक्षा मन्त्री निकटहरु 'बालुवाटार' तिर 'औंलो तेर्स्याउँछन्' !

गत चैत ६ गतेका लागि तोकिएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई आउन १५ घण्टा अघि सम्म ठिकठाक देखेका शिक्षा मन्त्रीले परीक्षामा निर्धक्क सहभागी हुन गरेको सार्वजनिक अपिलको ३ घण्टा पनि नवित्दै सीसीएमसीले परीक्षा स्थगित गरेको घोषणाका बारेमा पनि शिक्षा मन्त्री निकटकाहरुको 'औंलो अन्तै तेर्सिन्छ' !

यो बर्षको बजेटमा उल्लेख सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कार्यक्रम प्रति त शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै विमती जाहेर गरेर आफ्नो 'निरीहता' देखाई सकेका छन् । 

शिक्षाका कृयाकलाप सञ्चालन गर्नु शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य काम हो । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन र 'ठिक व्यक्तिलाई ठिक जिम्मेवारी' तोक्न नसक्दा कार्य सम्पादन चुस्त हुन नसकेको विषय हेक्कामा नरहनु भने विडम्वना भएको छ । 

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा समेत केन्द्रिकृत मानसिकताबाट माथि उठ्न नचाहने कर्मचारी प्रशासन ठिक ट्रयाकमा नहिँड्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता नै हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो गाँठो फुकाउन नसक्नुले पनि उक्त कुरा पुष्टि गरेको छ । यदि मन्त्रालयको राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको गति सुस्त वा कमजोर हुन्छ स्वभाविक हो स्वार्थी समूह र व्यक्तिको प्रभाव हावी हुन्छ । 

समयमा उपयुक्त काम गर्न नसक्ने शिक्षा प्रशासनको यही सुस्त गतिको आडमा उसैको 'काँधमा बन्दुक' राखेर पड्काउन विद्यालयमा निजी लगानी गर्दै आएका 'साहुजी'हरु कम्मर कसेर लागेका छन् । 'हामीले दवाव दियौं र बल्ल सरकारले हाम्रा माग पुरा गर्यो' भनेर आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुलाई भन्न पाउने र यसबाट आर्जन हुन राजनीतिक लाभ संकलन गर्न उसले अकस्मात जारी अनलाईन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेको बुझ्न कठिन छैन । 

अनी 'साहुजी'हरुसँग कुरा मिलिञ्जेल ठिकठाक हुने र नमिलेको घडिमा बल्ल अधिकारका कुरा 'उराल्ने' आरोप लाग्दै आएको निजी विद्यालयका शिक्षक यूनियनका नेताहरुलाई पनि आफ्ना कार्यकर्ताका अघिल्तिर आफ्नो आन्दोलनका कारण सरकार गलेको देखाउनु छ । शिक्षण सिकाइका कृयाकलापमा कम र भाषणवाजीमा रमाएरै बस्ने 'शिक्षकका नेता'हरुको राजनीति शिक्षक महासंघको विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक भईसकेको छ । 

विगतका परिदृष्य 

शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म भनेको विद्यालय शिक्षामा नाफा मुखि र व्यवसाय मुखी निजी लगानी अस्विकार गर्दै शिक्षालाई अधिकारका रुपमा स्थापित गर भनिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयलाई राज्यको जिम्मामा नल्याए सम्म समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको उक्त संविधानको मर्म पुरा हुँदैन । देशको व्यवस्था बदलिए सँगै शिक्षा क्षेत्रमा अपनाउने राज्यको नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि यही स्प्रीटमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । 

आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री पोखरेलले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनको उक्त सुझाव प्रति निजी विद्यालयका मालिकहरुले आपत्ति जनाए पछि प्रधानमन्त्रीले 'सिरानी हालेर सुतिदिए' । अर्थात् उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेन । बरु त्यस यताका सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई संरक्षण गर्ने अभिव्यक्ति दिईरहे । उनको नजिकका विश्वास पात्र समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री अर्थात् अहिले सीसीएमसीका संयोजक रहेका ईश्वर पोखरेलले त गत माघमा निजी विद्यालयको संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरुको पक्षमा काम गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशनै दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : उपप्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्रीलाई भन्छन् – निजी विद्यालय सञ्चालकका पक्षमा काम गर्नुहोस्

त्यही प्रतिवेदनको  आधारमा बनाईएको दावी गरिएको शिक्षा नीति विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयका बारेमा चुप रहनुले पनि राज्य सञ्चालनमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभाव सहजै बुझ्न सकिन्छ । र पछिल्लो समय त्यही प्रभावको मारमा परेका छन्, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र कार्यरत शिक्षक कर्मचारी । 

यतिखेरको गम्भिर प्रश्न हो – निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका र शिक्षक कर्मचारी प्रति सञ्चालकहरु न्याय प्रदर्शन गर्दै छन् कि साहु गिरी देखाउँदै छन् ? 

विद्यालयले विगतमा गरेको नाफाले देश विदेशमा व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने, घर जग्गा र अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउने अनी संकटको बेला विद्यार्थीलाई सिकाउन नसक्ने भन्दै शिक्षक कर्मचारीको गास काट्ने हिम्मत गर्न सक्नुको पछाडी राज्यको द्वैध चरित्रले काम गरेको छ । 

निजी विद्यालय हुनुहुन्थ्यो हुन्नथ्यो वा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन नियमन गर्ने भन्ने विषय यो कोरोना संकटमा बहसमा ल्याउनु सान्दर्भिक हुँदैन । किन भने त्यहाँ पढ्ने भनेका विद्यार्थी नेपालीका सन्तान हुन्, त्यहाँ कार्यरत लाखौं शिक्षक कर्मचारी नेपाली नै हुन् । 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मौकामा प्रधानमन्त्रीले 'सिरानी नहालिदिएको भए' सम्भवतः अहिले सम्म निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठिमा बदलिसकेका हुन्थे, यो संकटमा विद्यालयहरु नाफा भन्दा धरै उत्तरदायी बन्नु पर्छ भन्ने कोणबाट सोच्ने स्तरमा पुगेका हुन्थे !

सत्तामा नपुग्दा शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर नथाक्नेहरु सत्तामा पुगेपछि आफू र आफ्नो पार्टिलाई चुनावमा गरेको सहयोग, आफ्ना लाखौं कार्यकर्ताको 'व्यापार'को हेक्कामा मात्रै केन्द्रित भए । फलत आजको संकटमा निजी विद्यालयहरुले विर्सेको उत्तरदायित्वको मर्कामा अभिभावक र अवोध बालबालिका पिल्सिएका छन् । 

बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार यथावत राखेर सहुलियत ऋणको माग गरेको भए बल्ल निजी विद्यालय सञ्चालकहरु उत्तरदायी करार हुन सक्थे । अहिले संकट आयो दुःख सुख बाँच्दै गरौं, अवस्था सामान्य भए पछि अभिभावकसँग हारगुहार गरौंला, सरकारले केही गर्ला भनेर हौसला दिनुको साटो 'तेरो जागिर सकियो' भन्दै शिक्षक खेद्ने, पैसा बुझाईनस् भने 'तेरा सन्तान जाँ लैजान्छन् लैजा' भन्दै अभिभावक दच्काउने शैलीले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानकिा बारेमा निर्मम बहस निम्त्याएको छ । 

.... 

ठूलो ठूलो आवाजमा जारी माथि उल्लेखित तीन पक्षको जस लिने होडले कुल संख्याको ८० प्रतिशत हाराहारीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था ओझेलमा पारिदिएको छ । त्यहाँका शिक्षकले शुरु गरेका र गर्नु पर्ने शैक्षिक कृयाकलापलाई धमिलो बनाईदिएको छ । 

गत जेठ १८ गते पारित वैकल्पिक सिकाइ सहजिकरण निर्देशिकाका आधारमा २५ करोड १६ लाख खर्च गरेर असार १ गते देखि टेलिभिजन र रेडियोबाट पठनपाठन शुरु भएको घोषणा गरेको सरकार उक्त कार्यक्रममा कति बालबालिका सहभागि छन् ? तिनलाई पढाउने शिक्षक के गर्दैछन् ? यसको प्रभावकारिता र त्यसमा गर्नु पर्ने सुधारका विषय कसरी अघि बढाउने ? जस्ता विषयमा गम्भिर देखिएको छैन । भाषण, नेतागिरी कम र आफ्नो कर्तव्य धेरै सम्झने शिक्षकहरुले आफ्नै बल वर्कतले शुरु गरेको सिकाइ कृयाकलापका बारेमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई फुर्सद छैन । 

महामारीका कारण त्रसित अभिभावकको साथ लागेर थातथलो पुगेका, निश्चित कक्षासम्म मात्रै सञ्चालनमा रहेका कारण माथिल्लो कक्षामा पढ्न विद्यालय फेर्न पर्ने, कक्षा १ मा नयाँ प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिका विषय हेर्न शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायलाई फुर्सद छैन । यस्ता बालबालिकाको लागि विद्यालय पहिचान र पाठ्यपुस्तक वितरणको काम अहिले सम्म टुङ्ग्याउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुको काँध निजीको बन्दुक बोकेर बस्न अभिसप्त छ । जुन दृष्य लोक कल्याणकारी राज्यका लागि पटक्कै सुहाएको छैन ।    

संख्या थोरै होला तर, गुठिबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले गरेका राम्रा अभ्यासलाई पनि यस्तै हल्ला खोरहरुले ओझेलमा पारिदिएका छन् । नाफाको अभिप्राय नराखि गुठिबाट सञ्चालित शहर केन्द्रित कतिपय विद्यालयहरुले बैशाख देखिनै अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । भर्चुअल पहुँच नभएको ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थी भेटघाट बढाईएका थुप्रै उदाहरण देखिएको छ । त्यहाँको व्यवस्थापन संकटको घडिमा शिक्षकको भूमिका अझै धेरै हुने भन्दै बालबालिका र अभिभावकलाई मनोपरामर्श  समेत दिदैं छन् । तर, संघीय मन्त्रालय अन्र्तगत जिल्लामा रहेका वेकामे अड्डाका स्वार्थले तयार टिप्पणी र बोधार्थका फाईलका अन्तर कुन्तर खोतलेर निजीको 'जी हजुरी' गर्न सानोठिमीका हाकिमहरुले गरेको कर्तुतको फेरहिस्तका कथा बेग्लै छन् । 

विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो ठाउँ अनुकुल कार्य गर भनेर बाटो फुकाउनुको साटो सबै सोहोरेर बस्ने संघीय मन्त्रालय र तीनका हाकिमको स्वार्थमा लिप्त जिल्लाका वेकामे अड्डाका हाकिमहरु अण्टसण्ट निर्णय पल्टाउँदै अमुक विद्यालयका साहुजीसँग गठजोड गरेर अभिभावकलाई सोस्न उद्यत छन् । उनीहरुकै आड भरोसामा ठूला भनिएका निजी विद्यालयहरुले भर्ना देखि शुल्क सम्म असुली सकि सकेका छन् । यसलाई साथ दिएको छ मौका मिले सम्म भित्रभित्रै मिलाउने नमिले पछि अभिभावकलाई सोस्यो भन्दै आन्दोलनको धम्कि दिने सदावहार विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको कार्यशैलीले !

अबको बाटो 

माथि नै भनि सकियो निजी विद्यालय हुन हुन्थ्यो  हुन्नथ्यो बहस गर्दै गरौंला, तर त्यहाँ पढ्ने बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुले लिन पाउने शुल्कको मानक बनाईदिनु पर्छ । महामारीको जोखिम हेरी स्थानीय सरकार र विद्यालयले शैक्षिक कृयाकलापको मोडालिटि तय गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ । शैक्षिक सत्र गणना कहिले देखि गर्ने हो यकिन गरिदिनु पर्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको अभिलेखिकरणको बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । निजीमा बालबालिका पढाउने भनेको आफ्ना सन्तानको शिक्षामा खर्च गर्न राजी अभिभावक नै हुन् । तसर्थ विद्यालयले उनीहरुलाई न्यायोचित तबरले कन्भिन्स गर्छ भने त्यो अभिभावक र विद्यालयको सम्बन्धको कुरा हो, मुख्य कुरा बालबालिकाको सिकाइ र शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चितता गर्नु हो । 

जहाँ सम्म सामुदायिक विद्यायको सन्दर्भ छ, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई तलबको चिन्ता छैन, उनीहरुलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर शिक्षालय, विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ । कोरोना छ भन्दै चोक चौतारामा गफ चुटेर बस्ने अधिकाँश शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय र बालबालिकाको सम्पर्कमा ल्याउन जरुरी छ । कतिपय विद्यालय र स्थानीय सरकारले सिकाइको नयाँ शैली अवलम्बन गरेर अघि बढिसकेका छन् । 

सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकारले शुरु गरेका सिकाइका उदाहरण पढ्नुहोस् :

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

साविककै शैलीमा विद्यालय खोल्ने नखोल्ने कुरा स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थाले निक्र्यौल गर्छ तर, शिक्षक विद्यार्थी भेटघाटको काम तत्काल शुरु गर्नु पर्छ । महामारिको जोखिम आँकलन गरेर शिक्षक, स्थानीय सरकार र अभिभावकले सिकाइको मोडल विकास गर्ने बाटो निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र हाकिमहरुले सिंहदरवार, सानोठिमी र जिल्लाका वेकामे अड्डाबाट गरे मात्रै हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थी तत्काल त्याग्न जरुरी छ ।