काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुई वटै संगठनले गरेको शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने घोषणालाई शिक्षकहरुले अमानवीय कार्यको संज्ञा दिदैं समस्या समाधान गर्न ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । कोरोना भाईरस (कोभिड(१९) सक्रमणको जोखिमका कारण जारी लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि शुन्य भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध प्याब्सन र एनप्याब्सनले सञ्चालनमा रहेका वैकल्पिक सिकाइका क्रियाकलाप बन्द गर्दै शिक्षकलाई बेतलबी विदा दिएको घोषणा गरेका थिए । 

उक्त घोषणा गरेको भोली पल्ट निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनले उक्त निर्णयले आफ्नो पेटमा लात हान्ने काम भएको जनाएको छ । युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गत बर्षकै ६ महिना देखि तलब नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै निकासका लागि पहल गर्न शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ लगायतलाई आग्रह गरिएको छ । 

'लकडाउनको वहानाबाजी गरी एकातिर अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्को तर्फ यस विषम परिस्थितीमा शिक्षक कर्मचारीका रोजीरोटी खोस्ने कार्य गैह्र कानूनी, अमानवीय एवं घोर भत्र्सना योग्य छँदै छ साथै यो कदम प्याब्सन एन प्याव्सनको लागि समेत आत्मघाती हुने छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एकतर्फि रुपमा अनलाईन कक्षा बन्द गर्ने तथा शिक्षक कर्मचारीलाई साउन १ गते देखि बेतलवी घर विदा दिने निर्णयको यूनियन घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल फिर्ता लिन अपिल गर्दछ ।'  

निजी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थी यकिन गरी न्यूनतम आर्थिक गतिविधि शुरु गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयले समयमा निर्णय नगर्दा शैक्षिक अन्योल बढ्दै गएको छ । गत असार १ गते देखि वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरेको सरकारले घोषणा गरे पनि कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिका सिकाइमा जोडिन सकेका छैनन् । कोरोनाका त्रासका कारण अभिभावकसँगै थात थलो पुगेका कतिपय बालबालिकाले आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न र पाठ्यपुस्तक पनि पाउन सकेका छैनन् ।  यस्ता व्यवहारिक कठिनाईलाई सम्बाधेन गर्न मन्त्रालय असक्षम हुँदा थप अन्योल बढ्दै गएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक अन्योल फुकाउन कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लगेपनि उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्बाट फुकाउे सुझाव दिएको थियो । 

शिक्षा क्षेत्रको उल्झन् : सीसीएमसीबाट पनि फुकेन

कहिले सीसीएमसी त कहिले मन्त्रीपरिषद् हुँदै अलमलिएको प्रस्ताव अहिले मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । गत २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको भनिएको उक्त प्रस्तावमा साउन १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरुलाई साउन ८ गते देखि १५ गते सम्म विद्यालयमा पुग्ने वातावरण तयार पार्ने, साउन ७ गते भित्र मन्त्रालयले विद्यालय पुनस् सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्ने र विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाईन तथा आईसोलेसन हटाएर निर्मलीकरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले तयार गर्ने उल्लेख गरिएको जनाईएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव : साउन १ देखि भर्ना, १५ गते सम्म शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने

तर उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय नभए पछि अब फेरी मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव बनाउनु पर्ने भएको छ ।