काठमाडौं - वैदेशिक अध्ययन स्वास्थ्य बीमा, वैदेशिक अध्ययनमा शिक्षा सेवा शुल्क र वैदेशिक शिक्षण शुल्कमा करको विषय भद्रगोल रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आफ्नो ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले विदेश जाने विद्यार्थी स्वास्थ्य बीमा कभरेज बापत ७ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैंया भुक्तानी भएको तर उक्त रकममा आयकर ऐन बमोजिम १ दशमलब ५ प्रतिशतले हुने करमा लाग्ने शुल्क असुल नभएको उल्लेख छ ।  उक्त रकममा ११ करोड ९६ लाख ३९ हजार रुपैंया छुट भएकाले सोमा नियमानुसार लाग्ने शुल्क एवं ब्याज सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३)(ख) मा गैर बासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा १ दशमलब ५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि २०७३।७४ देखि २०७५।७६ सम्म ५७ हजार ५ सय २० नेपाली विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन् । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले मुख्यतः आवेदन शुल्क, शिक्षण शुल्क र बीमा शुल्क शीर्षकमा वैदेशिक मुद्रा भुक्तानी गर्छन् । 

'स्वास्थ्य बीमा पोलिसीका सम्बन्धमा नमूना परीक्षण गर्दा औसतमा एक विद्यार्थीले २४ महिनाको लागि स्वास्थ्य बीमा पोलिसी नेपालमा रहेका बखत अष्ट्रेलियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सो बापत औसतमा अष्ट्रेलियन डलर १ हजार ७५ लाग्ने गरेको देखिन्छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'उक्त रकम बीमा पोलिसीको भुक्तानी उल्लेख गरी शिक्षा सेवा शुल्क असुल गरेको छैन । यस्तो कारोबारमा उक्त ३ बर्षको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ८(२) बमोजिम रु.१ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको देखिँदैन ।' 

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यार्थीको विवरणमा औसत स्वास्थ्य बीमा कभरेजका आधारमा हिसाब गर्दा ३ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कभरेजबापत ७ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख भुक्तानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै वैदेशिक अध्ययनमा शिक्षा सेवा शुल्कको विषयमा पनि भद्रगोल भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८(१) मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । यस्तो सटही सुविधामा प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा शुल्कको अभिलेख नराखेको र भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क असुल नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेख अनुसार २०७५।७६ मा १० हजार ५०० विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपश्चात समकक्षता लिएको देखिन्छ । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा रु.८ लाख, इन्जिनियरिङ्गमा रु.१० लाख र फार्मेसीमा रु.१२ लाख औसत खर्च लागेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ तसर्थ यसवर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरुको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च रु.१० लाखले जम्मा खर्च रु.१० अर्ब ५० करोड हुने देखिन्छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरण उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा अध्ययन गरी २०७५।७६ मा दश कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी समकक्षता प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थी संख्या ११ हजार ६ सय ५४ रहेको उल्लेख छ । 

'२०७५।७६ को तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा १ वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारत स्थित विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम पनि रु.१३ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ७५ हजार शिक्षण शुल्क खर्च भएको देखिन्छ । उक्त रकमको २ प्रतिशतको मात्र हिसाब गर्दा पनि राज्यले आर्थिक ऐन नियमबमोजिम लाग्ने रु.२७ करोड ७५ लाख ६३ हजार राजस्व असुल गर्न सकेको छैन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'तसर्थ भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र शिक्षण शुल्कको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको विकास र अनुगमन गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनु पर्दछ ।'

यसैगरी वैदेशिक शिक्षण शुल्कमा करको विषयलाई पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण रुपमा समेटेको छ । 

'नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक राजस्व विभागसँग नेपालमा अध्ययन अध्यापन गराए बापतको शुल्क विदेशी संस्थालाई भुक्तानी गर्दा के कति दरले अग्रीम कर कट्टा गर्नुपर्ने हो भनी सोधनी भएकोमा विभागबाट २०७६।७।२६ मा जारी पत्रमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले नेपालको विद्यार्थीबाट लिने रकममा दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ  'शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०७५।७६ मा रु.७ करोड ९३ लाख ६८ हजारको विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार उक्त रकममा कर कट्टा नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने कर रु.१ करोड १९ लाख ४ हजारमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नु पर्दछ ।'

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वरबाट एक कलेजमा अध्ययनरत विभिन्न विद्यार्थीले बेलायती पाउण्ड घटीमा १७५ देखि बढीमा १ हजार ७०० सम्म गरी २०७५।७६ मा जम्मा बेलायती पाउण्ड ६ लाख ३० हजार ८४८, शुल्क सङ्कलनको लागि एक विदेशी संस्था एक विदेशी संस्था खडा गरी बेलायत पठाएको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा उक्त रकम कलेजले सङ्कलन गरेर पठाउनुपर्नेमा कर छल्ने उद्देश्यले विद्यार्थीबाट व्यक्तिगत तवरले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर एक मध्यस्थ विदेशी संस्था खडा गरी पठाएको देखिएको उल्लेख छ । 

'उक्त रकममा कुनै प्रकारको कर कट्टी गरेको देखिएन । तसर्थ २०७६ आषाढ मसान्तको विनिमय दर रु.१३७।२५ ले हिसाब गर्दा सो बेलायती पाउण्ड बराबर रु.८ करोड ६५ लाख ८४ हजारमा १५ प्रतिशतले हुने कर रु.१ करोड २९ लाख ८८ हजारमा व्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनु पर्दछ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।