काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुई वटै संगठनले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गर्दै  शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदाको घोषणा गरेका छन् । कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सक्रमणको जोखिमका कारण गत चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनका कारण आफ्ना आर्थिक गतिविधि शुन्य भएकोले उक्त विषयमा तत्काल निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग दुवै संगठनले औपचारिक माग गर्दै आएका थिए । आफ्ना माग प्रति शिक्षा मन्त्रालयले वेवास्ता गरेकोले उक्त अप्रीय निर्णय गर्न वाध्य भएको ती दुई सँगठनका अध्यक्षहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयमा कार्यरत करीव २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई बैशाख महिना देखि तलब उपलब्ध गराउन नसक्दा भोक–भोकै रहनु पर्ने अवस्था आएको स्मरण गराईएको छ । 

'मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एक साता वितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढ्दै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चिता बीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नु भन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्यालय सूचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाख देखि असार सम्मको शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब लगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरु क्रमश भुक्तानी गरिनेछ ।'

घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, ईण्टरनेट आदी खर्च धान्न नसक्ने गरि विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पछि मात्रै विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने उल्लेख छ ।  

यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शिर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरि सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयको विनम्रता र संवेदनशीलतालाई शिक्षा मन्त्रालयले नबुझेको आरोप लगाईएको छ ।  

गत असार १४ गते शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा असार २१ गते सरोकारवाला सहितको बैठकमा जायज मागलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने भनिए पनि कुनै ठोस निर्णय नआएकोले कक्षा बन्द र शिक्षकलाई विदा दिनु परेको उल्लेख छ ।  

कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको शैक्षिक गतिविधिको गाँठो फुकाउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा लगेको प्रस्ताव परिमार्जन गरेर गत सोमबारको मन्त्री परिषद्मा लगेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव : साउन १ देखि भर्ना, १५ गते सम्म शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने

शहर केन्द्रित अधिकाँश निजी विद्यालयले बैशाख देखि नै अनलाईन मार्फत् विद्यार्थीको पठन पाठन गर्दै आएका छन् । कतिपय विद्यालयले त आन्तरिक परीक्षा समेत सञ्चालन गर्दै त्रैमासिक परीक्षाको तयारी पनि गरिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका अधिकाँश शिक्षक घरमै बसे पनि कतिपयले गतिला अभ्यास पनि शुरु गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

तर, शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समयमै तयारी गर्न नसक्दा अन्योल झाँगिदैै गएको छ । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा महामारीको अवस्था हेरी स्थानीय अवस्था अनुकुल निर्णय गर्न बाटो फुकाउनुको साटो सबै निर्णय आफैं गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व माथि उठ्न नसक्दा समस्या जेलिएको भन्दै आलोचना जारी छ ।