कोरोना भाईरस कोभिड १९ को सक्रमण जोखिम न्यूनिकरण गर्न गत चैत ११ देखि शुरु भएको लकडाउनका कारण समग्र जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । सवारी पास, निजी गाडी र  एम्बुलेन्सका नाममा यातायात ठप्प हुन नपाए जस्तै अनलाइन वा भर्चुअल कक्षाको नाममा शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुका गतिविधि शून्यतामा झरेन । तर, ग्रामिण भेगका निजी र देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने लाखौं बालबालिकाको पठन पाठन ठप्प बनेको छ । 

केही शहर केन्द्रित विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाको कुरासम्म गरे, केहीले समुदायमा पुुगेर सिकाइ  क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि गरे । तर आम्नेसाम्ने मोडमा पुरापुर प्रवचन विधिको प्रयोग गरी प्रश्नोत्तर गर्दा समेत सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन नसकेका यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीका लागि यी प्रयास गफका माध्यम मात्र बने । केही पालिकाले त अनलाइन कक्षाका लागि शिक्षकलाई तालिम दिएको, प्रश्नोत्तरका लागि विषय वस्तु छपाइ गरेको समेत बताए । कोरोनाका कारण यी क्रियाकलापले कसैका लागि प्रशिक्षण भत्ता, कसैका लागि संयोजक भत्ता र कसैका लागि छपाइबाट कैफियत निकाल्नुु  शिवाय पठनपाठनमा यी क्रियाकलापले पटक्कै टेवा दिएको देखिदैन । कोरोना यसैकारण साना ठुला सबैका लागि कमाउको साधन भने बन्यो, पठनपाठनका लागि भने सहयोगी बनेन । आखिर प्रत्यक्ष विधि नै हाम्रा लागि आजसम्मको शैक्षिक इजाजत बनी आएको छ । यसको विकल्प आजको आजै संभव देखिएन पनि । 

विद्यालय खुल्ने चर्चा

अहिले विद्यालय खोल्ने भनेर निकै प्रचार प्रसार गरिएको छ । यसो त चैत ६ गतेबाट हुने भनिएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईका लागि चैत ५ गते विहान शिक्षा मन्त्रीले परीक्षा हुन्छ, ढुक्कसँग सम्मिलित हुनु भन्दै परीक्षार्थीलाई आह्वान गरेका थिए । उनको आह्वानको १२ घण्टा पनि नबित्दै परीक्षा स्थगन भएको थियो । त्यस पछि पनि उपयुक्त समयमा एसईई हुने कुरा मन्त्रीले बाराम्बार दोहोर्याएका थिए । अन्तत ः परीक्षा नै नभई विद्यार्थी मुल्यांकन गर्ने निर्णय गरियो ।  यस बीचमा बिभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रालयका फरक, फरक धारणा अघि आएका छन् । लकडाउन खुलेको सबै भन्दा पछि मात्र विद्यालय खोलिने कुरा गरेका शिक्षा मन्त्री हाल आएर ठाउँ र अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्  । मन्त्रीलाई  चिन्ता विद्यार्थीको पढाइको  हो वा स्वास्थ्यको हो ? थाहा हुन सकेन ।

डा. भगवान कोइराला  परीक्षणको दायरा घटाएकोले संक्रमितको संख्या घटेको भन्छन् । सरकारले परीक्षणका लागि गरेको तयारी कम भएको गुनासो जताततै गर्न थालिएको छ । असार १५ पछि परीक्षणको संख्या बढ्ने बताएका स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा हावादारी गफ सिद्द भईसकेको छ । हिजो आज त दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा मात्र परीक्षण भएको देखिन्छ । यसले गर्दा संक्रमितहरुको निदान हुन सकेको छैन ।   शिक्षा मन्त्रालय संक्रमित संख्या हटेकोमा फुलेल हुँदै अब शिक्षकलाई बसी बसी तलब नदिने कुरा अनौपचारिक रुपमा बाहिर ल्याउँछ । तर परीक्षण नै नभएर संक्रमित नबढेका हुन् भन्ने हेक्का मन्त्रालयले राखेको देखिदैन ।

अलग स्थान, अलग नीति

विद्यालयको  पठन पाठन सामान्य अवस्थामा  गत बैसाख २ गते देखि हुनुपर्ने थियो, भएको छैन । मन्त्रालयले यसका लागि घर घरमा गएर पाठ्यपुस्तक  विद्यार्थीको हात हातमा  पुुर्याउने, टेलिभिजन मार्फत् सिकाउने, स्थानीय एफ.एम.को प्रयोग गर्ने तथा भर्चुअल विधिद्वारा सिकाउने गरी चारवटा विकल्प सुुझाएको छ । तर संस्थागत विद्यालयहरु भर्चुअलमा जोड दिएको बताइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थान पिच्छे अलग अलग नीति अपनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा त वेवास्ता नै गरिएको छ ।

पठन पाठनका लागि सरकारी मापदण्ड तोक्न जरुरी छ । यति बेला कोरोनाका नाममा लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था विद्यमान छ । भए भरका सबै विद्यालयहरु एकैपटक खोल्न संभव छैन । कतिपय विद्यालयहरुलाई अझै पनि क्वारेण्टाईन बनाइएको छ । सर्वप्रथम अब ती विद्यालयहरुबाट क्वारेण्टाईन हटाएर निर्मलीकरण हुन जरुरी छ ।  हामी कहाँ  १० जनादेखि ५,७ हजार विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरु समेत छन् । अहिले कम्तीमा पनि थोरै संख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सहजै सकिन्छ । त्यस्ता विद्यालयहरुमा सामाजिक दुरी कायम गरी पठन पाठन गराउन सहज रुपमा नै सकिन्छ । साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुन लगाउन पनि सकिन्छ । यसरी कोरोनाकै नाउँमा हजारौ संख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालय सरह थोरै संख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयहरु लामो अवधि सम्म बन्द गर्न आवश्यक छैन । शिक्षक संख्या, विद्यार्थी संख्या र कक्षा कोठाको भौतिक  दुरीका लागि प्रर्याप्तताको अवस्था हेरेर निश्चित संख्यालाई मापदण्ड मानी त्यो संख्या भन्दा कम विद्यार्थी हुने आधारभूत विद्यालय ( कक्षा १ –८) लाई पठन पाठन गराउन सकिन्छ । 

माध्यमिक तहका लागि पनि सहज बनाउन अब जरुरी छ ।  धेरै संख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयका लागि पनि जोर, बिजोर रोल नम्बर र  जोर बिजोर कक्षाका आधारमा विद्यालयमा बोलाएर प्रत्यक्ष विधिबाटै सिकाउन सकिन्छ । विद्यालय आउने पालो नपर्नेहरुका लागि विद्यालय आएको दिन गृहकार्य वा परियोजना कार्य दिएर घरमा व्यस्त हुन सिकाउन सकिन्छ । यसो भयो भने सिकाइमा निख्खरता र निरन्तरता  आउँछ । यसका लागि अब पढाइ नगरेर सिकाइ गर्नुपर्छ ।  फेल, पासको अवधारणा हटाएर सिकाइ उपलब्धिको प्राप्तिमा जोड दिनुपर्छ ।  सिकारुको मुल्यांकनको आधार बर्षको अन्त्यमा लिइने परीक्षा नभएर  दैनिक परियोजना कार्य, सीप र व्यावहारिक परिवर्तन हुनुपर्छ र यसका लागि अवलोकन विधिलाई मुल्यांकनको साधन बनाइनुपर्छ  ।  अब सगरमाथाको उचाइ घोकेर भन्ने  होइन, आफनो घरको उचाइ नापेर भन्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । बाघ कस्तो हुन्छ चित्रमा देखाएर होइन बिरालोसँग सादृश्य गराएर चिनाइदिनु पर्छ ।  यसो हुनका लागि पाठ्पुस्तक होइन, पाठ्यक्रम साध्य बनाउनुपर्छ । पाठ्यपुस्तक  बिना  पनि पाठ्यवस्तु छनौट गर्ने सीप शिक्षकमा हुनुपर्छ । 

पुर्व तयारी 

कोरोना कहरका बीच विद्यालय सञ्चालन गर्नुुपुर्व शिक्षक, विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि शिक्षकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सरकारी स्तरबाट स्वास्थ बिमा गरेर आत्मबल बढाउनु पर्छ । विद्यालयमा सबैले साबुन पानीले हात धुने, स्यानीटरीको व्यवस्था र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामाजिक दुरीमा कडाइ गर्नुपर्छ । 

विद्यार्थीका हकमा स्वास्थ्य परीक्षण र मास्क तथा स्यानीटरीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्नका लागि शिक्षकले कडाइ गर्नु पर्छ । उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक उपचार पनि गराउनु पर्छ । नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थकर्मीलाई स्रोत व्यक्तिका रुपमा विद्यालयमा झिकाएर कोरोनाका बारेमा सकारात्मक विचारहरु र यसबाट जोगिने उपायहरुका बारेमा सिकाउनु पर्छ । किन भने मान्छेलाई बनको भन्दा पनि मनको बाघले छिटो खान्छ । मनको बाघको डर उनीहरुबाट हटाइदिनु पर्छ । 

स्थानीय सरकार जिम्मेवार बनोस 

संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनमो अधिका स्थानीय सरकार मातहत भईसकेको छ । केन्द्रमा बसेर विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने वा यसरी खोल्ने भन्ने परिपत्र, निर्देशन वा आदेश अब कुनै पनि स्थानीय तहका लागि जारी गरिनु हुँदैन । स्थानीय आवश्यकता, स्वास्थ्य स्थितिको अवस्था, स्थानीय परिवेश र सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको व्यवस्थापनको समग्र जिम्मा स्थानीय तहले लिनु पर्छ । 

संघीय मन्त्रालयले के निर्देशन गर्ला भनेर पर्खनुु उपयुक्त हुँदैन । संघीयताको मर्म पनि यो होइन । यसकारण अबको शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार नै पुर्णरुपमा जिम्मेवार बनेर नागरिक समक्ष प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ । आफ्नो पालिका भित्रको शैक्षिक नीति निर्माण,योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन सकेमा मात्र शिक्षामा  संघीयताको मर्म पुरा हुन्छ ।

पौडेल, शिक्षा सेवाबाट अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।