काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले सहुलियत कर्जाको माग गर्दै विद्यार्थीले प्रयोग गर्न नपाएको ऋणको व्याज मिनाहाको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिईने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा/यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नु पर्ने ईक्यानको माग छ । 

 

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमका कारण यो क्षेत्रले भोग्दै आएको विषयलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत् आगामी ६ महिना पछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यस बेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको छ । त्यस पछि को ६ महिना ब्याज मात्र बुझाउने र त्यस पछि ३ बर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरि सम्बोधन गर्नु पर्ने ईक्यानकको सुझाव छ ।  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्वोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाईएको सुझावमा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न नपाएको ऋणको व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । 

 

'बैंकबाट लोन लिएर विदेश जान ठिक्क परेकाहरुले खर्च गर्न पाएका छैनन् । त्यसो हुँदा निकाशा भएको तर उनीहरुले प्रयोग नगरेको रकमको ब्याज मिनाहा गर्नेसम्मको व्यवस्था हुन आवश्यक छ' गर्भनरलाई बुझाईएको उक्त पत्रमा भनिएको छ 'भिसा प्रकृया सुचारु नभएसम्म कर्जालाई आंशिक रुपमा बन्द गरी पछि पुनः निकाशा गर्ने ब्यबस्था वा अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुको कर्जा र ब्याजदरको सम्बन्धमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।'

 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत बैशाख महिना सम्ममा २१ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा छ । जारी कोरोनाको संकटका कारण विद्यार्थीले उक्त कर्जाको उपयोग गर्न नपाए पनि व्याज तिर्नु पर्ने अवस्था छ । 

 

अहिले नो अब्जेक्सन लेटर खोल्न कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)  ले निर्णय गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नखुलेको र कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि यकिन नभएको अवस्था छ । सुरक्षित भनिएका कतिपय देशमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेका छन् भने ती देशहरु विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार पनि छैनन् । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन तयार भएका देशमा पनि कोरोनाका संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । 

 

'यी सबै परिस्थिति हेर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैमा पनि अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा एनओसी कसरी जारी गर्ने भन्ने छ । एनओसी खोल्ने वित्तिकै पनि बाहिर ट्राभल गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि हाम्रो क्षेत्र सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन' ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बुझाएको उक्त पत्रमा भनिएको छ  'तसर्थ जब सम्म बाहिर जान सक्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म यस क्षेत्रको संकट हट्दैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।'

 

ईक्यानले बुझाएको पत्रमा समावेश भएका विभिन्न ७ बुँदा यस प्रकार छन् :

 

- उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २०७६ चैत महिना देखी २०७७ असार महिनासम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् । 

 

- साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झट रहित ढंगले नयां सहुलियत कर्जा वा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था होस् ।

 

- कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था होस् ।

 

- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिईने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा/यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सो को ६ महिनापछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यस बेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने, त्यसपछि को ६ महिना ब्याजमात्र बुझाउने र त्यसपछि ३ बर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरिको व्यवस्था गरियोस् ।

 

- विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयां सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानियोस् ।

 

- पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।

 

- आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याइयोस् ।

 

ईक्यानले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आधारित रहेको स्मरण गराउँदै रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पहिलो क्षेत्र बैदेशिक रोजगार र दोश्रो क्षेत्र शैक्षिक परामर्श सेवा मार्फत अध्ययनका लागि गएका विधार्थी मार्फत हुने आम्दानी भएको दावि गरेको छ । त्यसैले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संकटलाई सम्वोधन गर्दै माहामारी तुलनात्मक रुपमा नियन्त्रणमा आए पछि जनजिवन सामान्यता उन्मुख नहुँदासम्म व्यवसायलाई टिकाई राख्न सम्भव हुन सक्ने गरी केहि न्युनतम उपचारात्मक उपायहरु अपनाउन अति आवश्यक भएको उसले जनाएको छ । 

 

'राहत व्यवस्थापनको लागि एकातिर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र अर्कोतर्फ अहिले भइरहेको बैंकको ब्याजदर नै घटाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ 'निक्षेपमा अलिकति कम ब्याजदर दिने, बैंकको लागत कम गराउने तथा अहिलेको स्प्रेड दरलाई घटाउने प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । यसका लागि बैंकको सञ्चालन खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।'

 

अहिले देशभरी २ हजारको संख्यामा कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा रहेको ईक्यानको तथ्याङ्क छ । हरेक कन्सलटेन्सीलाई  १० लाख रुपैयाँका दरले कर्जाको व्यवस्था गर्ने हो भने कुल रकम करिब २ अर्ब हुन आउँछ । तर त्यस मध्ये सबैले ऋण नलिने हुदाँ हाललाई १ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेर छुट्याउने हो भने यो क्षेत्रलाई पर्याप्त हुने उसको तर्क छ । 

 

'हाम्रो क्षेत्र फागुनमा नो अब्जेक्सन लेटर वन्द भएदेखि नै संस्था सञ्चालन ठप्प भइसकेको अवस्था छ । यसबीचमा अधिकांश कन्सलटेन्सीलाई तलब दिन र भाडा तिर्न नै समस्या छ । कार्यालय खोल्न जाने वित्तिकै घरधनीले भाडा माग्छन् । करिब ४ महिना देखि व्यवसाय नहुँदा आम्दानीको स्रोत शुन्य भएको छ । कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन' उक्त पत्रमा विलौना गर्दै भनिएको छ, 'लकडाउनका कारणले व्यवसाय ठप्प हुँदा कतिपय कन्सलटेन्सी बन्द हुन शुरु भइसकेका छन् । कार्यालयमा फर्निचर राखेर मात्रै भाडा तिर्नभन्दा बरु अवस्था सामान्य नहुँदासम्म बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।' 

 

उक्त अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा नाफामा भइरहेका र नियमित राजश्व बुझाई रहेका संस्थाहरुलाई वास्तविक रुपमा अभिभावकत्व प्रदान गरेको ठहर्ने र नाफामा नभएका संस्थाको हकमा १ वर्षसम्मका लागि घरभाडा, कर्मचारीको तलबका लागि कुनै आधार बनाएर सहुलियत दरमा ऋण दिने हो भने संस्था टिकाइ राख्नका लागि थप संरक्षण हुने अवस्था रहेको उसले स्मरण गराएको छ ।