काठमाडौं - शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गाँठो कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण आईपरेका विभिन्न व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालय अनिर्णित हुँदा अन्योल बढेको भन्दै आलोचना जारी रहेका बेला मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको हो । 

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई ठाउँ हेरी कार्य गर्न बाटो फुकाईदिनुको साटो शिक्षा मन्त्रालयले समेत निर्णय नगरेर सीसीएमसी मार्फत् निर्णय गराउन लागिएको छ । गत बर्ष चैत महिनाको शुल्क नलिने बारेमा केन्द्रले निर्णय गरेको र अहिलेको समस्या कोभिडकै कारण आईपरेकोले समाधानको निर्णय पनि मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने तर्क सहित उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको मन्त्रालयको उच्च श्रोत बताउँछ । 

'अहिले आईपरेका जे जति समस्या छन् ति सबै विषय मन्त्रालयको तहबाट मात्रै फुकाउन सकिने खालका छैनन्, त्यसैले समग्रतामा सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको निष्कर्ष साथ यो प्रस्ताव तयार पारिएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव सीसीएमसीबाट निर्णय भएर आएपछि अहिले देखिएका व्यवहारिक समस्या एक किसिमले समाधान हुन्छन् ।' 

बालबालिकालाई आफ्नो कक्षा र विद्यालय यकिन गराउने तथा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको उक्त श्रोतले जनाएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाउँदै आएको आर्थिक संकट समाधानको विषय सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले दुई फरक प्रस्ताव तयार पारेको छ । विद्यालयहरुले भोग्दै आएको आर्थिक संकटको अवस्था यकिन गर्ने र त्यसको आधारमा बैंकहरु मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने वा तत्कालको संकट टार्न अभिभावकहरुबाट निश्चित शुल्क लिनका लागि बाटो फुकाउने गरी दुई विषय प्रस्ताव गरिएको छ । 

'भर्ना नगर्नु भन्ने निर्णयका कारण हामीले हाम्रा विद्यार्थी यकिन गर्न पाएनौं भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले ध्यानाकयर्षण गराएका छन्, त्यसैले कोरोनाको जोखिम मुल्याँकन गर्दै अनलाईनबाट, टेलिफोनबाट वा भौतिक दूरी कायम गरेर बालबालिकाको नाम विद्यालयमा अभिलेखिकरण गर्नु पर्छ भन्ने स्प्रिटमा यो प्रस्ताव तयार पारिएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'यति गरे पछि बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक पाउने,, विद्यालय प्रवेश गरेका बालबालिकाको संख्या यकिन हुने र वैकल्पिक सिकाइ विधिमा जोडिन बाटो फुक्छ ।' 

कोभिड जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खुल्न नसक्ने भए पछि सरकारले वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले समयमा चासो नदिदाँ लाखौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित रहेका छन् । खास गरी कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्ने वाध्यतामा रहेका र साविकको विद्यालय भन्दा टाढा पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय पहिचान गराउनु पर्ने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने जस्ता व्यवहारिक कार्य हुन नसक्दा वैकल्पिक विधिबाट शुरु सिकाइमा लाखौं बालबालिका जोडिन सकेका छैनन् । 

मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पार्नु अघि निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुका प्रतिनिधिहरुसँग चरणवद्ध छलफल गरेको जनाएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउँदा र शुल्क लिन नपाउँदा संकटमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । 

'निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावक तुलनात्मक रुपमा आर्थिक हैसियत राम्रो भएका वर्ग रहेको बुझ्नु पर्छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'उनीहरुको मुख्य श्रोत भनेको शिक्षण शुल्क नै भएकोले न्यूनतम मासिक शुल्कलाई आधार मानेर परिवेश अनुसार उठाउन दिनु पर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको मत आएको आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको हो ।' 

त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब, विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण जस्ता व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न खोजिएको भन्दै उक्त श्रोतले कुनै पनि विद्यालयले यातायात, खाना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता अन्य शिर्षकमा बलजफ्ति शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा ठूला भनिएका कतिपय निजी विद्यालयहरुले लकडाउनकै बिचमा भर्ना सकिसकेको र साविककै दररेटमा शुल्क उठाउन थालिसकेको खबर सार्वजनिक भईरहेका छन् । केन्द्रमा पठाईएको उक्त प्रस्ताव पारित भएर आए पछि शुल्क र पठनपाठनको प्रकृया सोही आधारमा अघि बढ्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।