काठमाडौं - गत साताका छापामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन दिएको दवावको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न समाचार तथा लेखहरू प्रकाशन भएका छन् । विद्यालयलाई क्वारेण्टाईनको रूपमा प्रयोग भएको प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघबाट चिन्ता प्रकट भएको विषयमा पनि समाचार तथा पाठक पत्रहरू प्रकाशन भएका छन् । आन्तरिक परीक्षाको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईईको नतिजालाई प्रकाशन गर्ने भन्ने विषयले पनि सञ्चार माध्यममा पर्याप्त स्थान पाएको छ । ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रका विपन्न समुदायमा वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच पुग्न नसकेको विषयले गत साता पनि निरन्तरता पाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालये प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा र भवन फिर्ता लिएको र त्यसमा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने विषय पनि गत साता समाचारको रुपमा आएको छ ।

बालअधिकारकर्मीहरूले विद्यालयलाई लामो समयसम्म क्वारेण्टाईनको लागि प्रयोग गरिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एक अर्चुअल कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर पर्नसक्ने भन्दै विद्यालयमा राखिएका क्वारेण्टाईन हटाउन माग गरेका छन् । २ हजार सामुदायीक विद्यालयहरू मध्ये  ४ हजार विद्यालयलाई क्वारेण्टाईन र ६४ विद्यालयलाई आइसोलेशनका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई जानकारी समेत नदिइ विद्यालयलाई प्रयोग गरेका छन् । क्वारेण्टाईनको रुपमा प्रयोग भएको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढ्न पठाउने विषयमा अभिभावक चिन्तित भएको र बालबालिकामा समेत मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने संभावना रहेको विषयलाई समेटेर पाठक पत्र पनि लेखिएको छ ।  

निजी विद्यालय र नैतिकताको प्रश्न शीर्षकमा एक सम्पादकीय र अन्य थुप्रै पाठक पत्रहरूमा निजी विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन दिएको दवाव र सरकारी निर्देशनसँग सम्बन्धित विषयहरु प्रकाशित भए । कोभिड १९ का कारणले भएको बन्दाबन्दीमा सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बन्द भएका थिए तर निजी विद्यालयले बन्द भएको अवधिको पनि शुल्क उठाउने भनेको विषय सञ्चारमाध्यममा साताभरी नै प्रकाशित भए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरी बन्दाबन्दीको अवधिको शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । एउटा पाठकपत्रमा निजी विद्यालयले घर भाडा वैङ्क ऋण र शिक्षकको तलबका बारेमा सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त नगरेको विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अर्को एक पाठकपत्रमा निजी विद्यालयको सङ्गठनले निकालेको विज्ञप्तीले निजी विद्यालय मूलतः व्यापारिक संस्था भएको प्रमाणित गरेको उल्लेख गरिएको छ । पाठकपत्रमा निजी विद्यालयले शिक्षकलाई तलब नदिनु अनैतिक कार्य हो भन्दै निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले व्यापारको जोखिम लिनुपर्छ र उनीहरुले त्यसको भार अभिभावक र शिक्षकमा थोपर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ ।

निजी विद्यालयका एक शिक्षकले निजी विद्यालय प्रशासनले शिक्षकलाई तलब पनि नदिएको र सेवाबाट हटाउने समेत गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मुख्य राजनीतिक दल र प्रतिपक्षी दलका भगिनी विद्यार्थी सङ्गठनहरुले सरकारको निर्देशन विपरित अभिभावकलाई निजी विद्यालयको शुल्क नबुझाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसै गरी अर्को एक लेखमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क भौतिक उपस्थिति सहितको कक्षामा हुने जस्तो नहुने भएकाले अभिभावकसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईमा सहभागी हुन रजिष्ट्रेशन भरेका ४ लाख  ८२ हजार परीक्षार्थीको प्रमाणीकरण र विद्यालयहरुले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को वैठकले यो वर्षको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो र पछिल्लो आन्तरिक परीक्षाको आधारमा यो वर्षको एसईईको प्रमाणीकरण गरिने भएको छ । परीक्षा बोर्डले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा विद्यालयमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पछिल्लो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त समितिले नतिजा पठाउनु पर्नेछ । यदि अन्तिम आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन नभएको भए दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको आधारमा यस्तो मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कुर्सि जलाउनुको साथै उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । सत्तारुढ दल पक्षीय व्यक्तिहरुलाई मात्र पक्षपात गरी महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेको र अनलाइन शिक्षा चलाउने भनी लाखौँ रकम खर्च गरिएको र कक्षा सञ्चालनका लागि चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै नेविसंघ आन्दोलनमा उत्रिएको संघका नेताले बताएका छन् । उनीहरुले उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयमा भइरहेका गलत अभ्यास तथा अन्य क्रियाकलापको वारेमा स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् ।  

अधिकांश सञ्चार माध्यमका समाचार तथा आलेखको रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँचमा समस्या भएको विषय उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरुले वैकल्पिक पढाइ सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिएका छन् । सरकारले असारमा मात्रै वैकल्पिक सिकाइको लागि सामग्री उत्पादन र वितरणको व्यवस्थापनका लागि २५० मिलियन बजेट छुट्टाएको छ । संघीय सरकारले शिक्षक  र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वास गर्न नसकेकाले यसमा थप चुनौती देखापर्ने शिक्षाविज्ञहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थी संघठनहरुले निजी विद्यालयका अभिभावकको प्रतिनिधिका रुपमा आफूहरुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । निजी विद्यालयका अभिभावकहरुको कुनै औपचारिक संस्था नभएको अनुभूति यतिबेला भएको छ । एसईई परीक्षाको मूल्याङ्कन विद्यालयमै समिति बनाएर गर्ने गरी भएको निर्णयले विद्यालयका परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै सरकार र विद्यालयका बीचको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नु कति खराब रहेछ भन्ने अहिलेको यो महामारीको समयमा अनुभूत गरिएको छ । सरकारी निकाय स्थानीय सरकार र प्रतिनिध तथा सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवाला र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालमा ल्याउने एउटा राम्रो मौका आएको छ । साथै संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको अवसर पनि हो ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  असार १० देखि १६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Private Schools in Crossroad

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : कमजोर नीतिगत निर्णयले पछाडी धेकेलिँदै शिक्षा क्षेत्र

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता