वि.सं. १९९० साल देखि शुरु भएको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसीले लामो समय फलामे ढोकाको नाममा परिचय बनायो । ८२ वर्षको उमेरमा अर्थात् वि.सं. २०७२ सालमा आईपुग्दा नाम फेरेर एसईई भएको पाँचै वर्षमा कूल आयु ८७ वर्ष बाँचेर समाप्त भएको छ । विश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाईरसको कारणले आम असहजता र विषमता उत्पन्न भै समग्र मानव जीवन अस्तब्यस्त बनिरहेको स्थितिमा नेपालमा यो परीक्षा सम्भव नभएके निश्कर्ष निकालियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७ साल जेठ २८ गतेको निर्णयबाट कक्षा १० को अन्तमा हुँदै आएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको केन्द्रियता अन्त्य भएको छ । यस निर्णय बाहिर आउने बित्तिकैका कतिपय शैक्षिक टिप्पणी र अब उक्त तहका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन एवम् नतिजा प्रमाणीकरणका बारेमा निर्णित कार्यविधिको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ ।

निर्णय पछिका केही टिप्पणी

१.  जे निर्णय भयो त्यो उपयुक्त छ । अझ ढिलो भएको हो । संविधानको मर्म अनुसार यो परीक्षा स्थानीय तहमा गै सकेको छ । यो  प्रदेश स्तरबाट संचालन हुनुपर्छ । अबको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ को अन्तमा हुने स्पष्ट छ । मूल्याङ्कनमा त जसरी पनि जोडिने शिक्षक नै हुन् ।  

२. सिपालु तथा स्तरीय राम्रा विद्यार्थी जाँच दिन नपाएकोमा पिडित र चिन्तित छन् । कमजोर विद्यार्थी भने खुशी मनाईरहेका छन् । धेरै जसो अभिभावक र शिक्षक मात्र तमाशे बनेका देखिन्छन् । आफ्नै शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले उच्च ग्रेड प्राप्त हुनेमा धेरै विद्यार्थी ढुक्क छन् ।

३. अब शिक्षा ध्वस्त भयो, ढिलै गरेर पनि जाँच लिनै पथ्र्यो, शैक्षिक स्तरियता भन्ने बाँकि रहेन ।

के भनेको छ कार्यविधिले ?

१.मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट यो कार्यविधि निर्माण भएको हो ।

२.यस कार्यविधिमा ३ परिच्छेद, १२ नियमहरु र ३ वटा अनुसूचीहरुको ब्यवस्था गरिएको छ ।

३. संक्षिप्त प्रस्तावनामा यो कार्यविधि निर्माणको मूल कारक कोरोना महामारी जनाईएको छ ।

४. परिच्छेद —१ को नियम नं. १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ अन्तर्गत यो कार्यविधि २०७६  का एसईई दिने परीक्षार्थीहरुका लागि भनि किटानि गरिएको छ ।

५. नियम नं.२ मा १३ वटा शब्दहरुलाई परिभाषित गरिएको छ ।

६. परिच्छेद २ को नियम नं. ३ मा विद्यालयबाट तयार गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कन विवरण प्रमाणित गर्न प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा कक्षा शिक्षक र नियुक्तिमा जेष्ठ शिक्षक गरी ३ जनाको मूल्याङ्कन समिति बनाईएको छ ।

७.  नियम नं. ३ मै सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनका लागि विद्यालयले अधिकतम पाठ्यक्रम समावेश हुने गरी पछिल्लो पटक लिएको परीक्षाको अंकलाई विषयगत पूर्णाङ्कमा परिवर्तन गरिने छ । साथै यो परिवर्तनका लागि अनुसुची १ ले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा १०%, दोश्रो त्रैमासिक परीक्षा ३०% र अन्तिम परीक्षा ६० % लाई सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनको लागि आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसै अनुसूची १ मा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने र नहुने विषयहरुको अंक निकाल्ने उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । सो अनुसार विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई परीक्षाको पूर्णाङ्कले भाग गरी विषयको पूर्णाङ्कले गुणा गर्नुृ पर्ने छ ।

८. प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन भने विगतमा झैं विद्यालयले यस अघि पेश गरिसकेको विवरणमा फरक नपर्ने गरी चढाउनु पर्ने छ ।

९. नियम नं. ४ मा मूल्याङ्कन समितिको १४ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । ति मध्ये सम्बन्धित विद्यार्थीको ७५% हाजिरी भएको, आवेदन फर्म भरेको, परीक्षा दस्तुर तिरेको हुनुपर्ने छ । सच्याउने, केरमेट गर्ने र टिपेक्स प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ । समितिका सबै सदस्यहरुको हस्ताक्षर र गोपनियता संगै विवरण झुटा ठहरेमा सो को जवाफदेहिता यहि समितिमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।

१०. नियम नं. ५ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको १० वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयबाट प्राप्त विवरणको रुजु गरी, प्रमाणित गरी, गोप्यता कायम राख्दै जिम्मेवारीका साथ परीक्षा बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने छ ।

११. परिच्छेदको नियम नं. १० बमोजिम नतिजा प्रकाशन पश्चात पुनर्योग गराउने, उत्तर पुस्तिका हेर्ने, पुन: परिक्षण गराउने र पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि कार्य यस वर्ष हुने छैन भनि किटानि गरिएको छ ।

१२. ग्रेडबृद्धि परीक्षार्थीको हकमा सम्बन्धित विद्यार्थी नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सहभागी हुँदाको वर्षको प्राप्ताङ्कलाई आधार मानी हालका विद्यार्थीको झैं सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अंक विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

१३. साधारण, प्रविधिकधार र संस्कृत एवम् वेद विद्याश्रमका विद्यार्थीको समेत मूल्याङ्कन विधि र समष्टिगत विवरणको अलग ब्यवस्था गरी अनुसूचीमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।      

कार्यविधिले नसमेटेका विषय अन्यौल मै

१. विद्यालयले लिदैं आएको कक्षा १० को टेष्ट परीक्षाको अनिवार्यता नरहे पछि पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यालयहरुले आफ्नै तजबिजमा औपचारिकता पूरा गर्दै आएको यथार्थ छिपेको छैन । यस प्रकारका आन्तरिक परीक्षाहरुको सम्बन्धमा कतै कानुनी ब्यवस्था छैन । यसो हुँदा अनेकौं विद्यार्थीले विद्यालयका परीक्षाहरुमा गम्भिरता नदेखाउने, नियमित नबन्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् ।

२.  छात्रवृत्तिको प्रलोभनमा शहरका केहि अति टाठाबाठाहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई दुर्गम तथा विकट हिमाली गाउँका विद्यालयबाट रजिष्ट्रेशन गराई एसईईको आवेदन फर्म भराउने र जाँचमा परीक्षा केन्द्रमा मात्र उपस्थित गराउने परम्परा पुरानै हो । यस्ता विद्यार्थीको जाँच त धेरै टाढाको कुरा हो जबकि ती विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयका प्र. अ. तथा शिक्षकहरुले कहिल्यै देखे भेटेका हुँद्ैनन् ।

३. राम्रो त फाईनलमा गर्ने हो । आन्तरिक परीक्षाहरु निर्णयात्मक होईनन् मात्र निर्माणात्मक भएकाले अभ्यास र अनुभवका लागि हुन् भनेर शिक्षकहरुले नै भन्ने गरेकाले विद्यार्थी गम्भिर हुने स्थिति नहुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्छ ।  

अन्तमा, कोभिड - १९ को प्रकोप तथा माहामारीको कारणले एसईईको यो वर्ष दुखद रह्यो नै ।  आगामी वर्षमा समेत रुपान्तरित भै प्रदेश स्तरमा जाने सम्भावनाहरु बढेको पाईन्छ । अब यसरी परिवर्तन हुँदा यसका संरचना मात्र नभै नाम पनि बदल्नु उपयुक्त हुन्छ । माध्यमिक तहले कक्षा १२ सम्म समेटेकाले कक्षा १० को अन्तमा लिईने परीक्षाको नाम प्रदेशस्तरीय परीक्षा भन्न सकिन्छ । जबकि कक्षा ८ को परीक्षालाई जिल्ला स्तरीय र हाल स्थानीय तह स्तरीय पनि त भनिएकै छ । आखिर गर्ने शिक्षकले नै हो भन्ने तथ्य हामीले कदापी भुल्न मिल्दैन र विद्यार्थीको सहि मूल्याङ्कनमा कसैले पनि औंला उठाउने अवसर दिनु हुँदैन ।  

लामिछाने वंश गोपाल माध्यमिक विद्यालय हेटौंडा, मकवानपुरका प्रधानाध्यापक हुन् ।