राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति अर्थात् २०२८ साल देखि शुरु भएको नयाँ शिक्षा योजना सँगै नेपालको शिक्षामा केही सुधार हुन खोजेको देखिन्छ  । उक्त योजनाले विद्यालय निरीक्षणका लागि  निश्चत अनुपात र संख्या निर्दिष्ट गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक  विद्यालयहरुका लागि निरीक्षकहरु रहने सिफारिस गरे पनि  २०३० साल देखि भने माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक र प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक रहने व्यवस्था गरियो । विद्यालय निरीक्षणका लागि  माध्यमिक तहका हकमा माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक र प्राथमिक विद्यालयका हकमा प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक तोकियो ।

पहिलो पटक विद्यालय संख्या र निरीक्षकको अनुपात तोकी उपत्यका र तराईका हकमा ३० प्राथमिक  विद्यालय बराबर १ जना र पहाडका लागि २० विद्यालय बराबर १ जना प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक तथा माध्यमिक तहका लागि उपत्यका र तराइमा १० विद्यालय र पहाडमा ७ विद्यालय बराबर १ जना माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरियो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा पनि आवश्यक मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति रहने व्यवस्था गरियो । व्यावसायिक निरीक्षकको अवधारणा लगभग पहिलोपल्ट यसै योजनाले अघि बढायो ।

अस्थायी भर्ना शुरु

यति बेला हामीकहाँ १८ भन्दा बढी प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरु छन् भनिन्छ । उतिबेला निरीक्षकहरु पनि थरी थरीका थिए ।  राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतीको योजनाले निरीक्षणका लागि गरेको यो व्यवस्था सँगै नेपालमा कार्यरत निरीक्षकहरु अभाव हुन पुुग्यो । अनि अस्थायी, तथा लियन पदमा निरीक्षकहरु धमाधम भर्ना गर्न थालियो । अझ उक्त योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन २०३३,  ले त निरीक्षक लगायत अन्य पदको दरबन्दी नै थप गर्ने राय दियो ।  योजनाको पुर्णावधि मूल्यांकन २०३७, ले यसलाई  निरन्तरता दिने भन्यो । सरकारले निरीक्षक, प्रशासनिक कर्मचारीका अलावा लेखा सम्बद्ध कर्मचारी समेत मध्यावधि दरबन्दीका नाममा थप गरी ३ महिने नियुक्ति गर्न थाल्यो । लगभग यसरी ३ महिनाका लागि नियुक्त कर्मचारीहरु २०५५ सालसम्म कुनै न कुनै रुपमा जागिरमा अस्थायीको अस्थायी रुपमा नै अल्झिरहे  ।

खासगरी विद्यालय निरीक्षकका रुपमा अस्थायी रुपमा रहनेहरु ३ किसिमका थिए । पहिलो थरी शुद्ध अस्थायी । रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत । लोकसेवाले स्थायी  सिफारिस गरे पछि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने गरी बसेको एकथरी जमात थियो । अर्को थरी लियनवाला अस्थायीको हूल थियो । उतिबेला जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा स्थायी माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई कायम मुकायम (कामु) बनाएर पठाउने चलन थियो । जो सत्ताको नजिक हुन्छ, जसले चाकडी  पुुर्याउँछ ऊ नै कायम  मुकायम भएर जान्थ्यो । आज पनि गतिलो ठाउँमा  जानका लागि चाकडी वा भेटी चढाए पछि मात्र सरुवा, पदस्थापन हुने चलन उस्तै छ ।  

यसरी काठमाडौ, कास्की, चितवन जस्ता ठूला तथा कहलाएका जिल्लामा समेत कामु पठाएर दैनिक प्रशासन चलाइन्थ्यो । जेष्ठता र कनिष्ठताको कुनै प्रवाह थिएन । आजको शिक्षा प्रशासनकै माऊ अंग थियो त्यो बेलाको शिक्षा प्रशासन । अतीतकै विसंगति र विकृति नै आजको शिक्षा प्रशासनको निरन्तरताको उपज हो ।

कास्की, चितवन, काठमाडौ जस्ता जिल्लाहरुले ‘कद’ पुुगेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगभग पाउँदै पाएनन् भन्दा हुन्छ । कामु भै गए पछि उसको लियन पदमा उ फर्के पछि स्वतः हट्ने गरी अर्काथरीका अस्थायी नियुक्त  हुन्थे । तेस्रो थरी मध्यावधि मूल्यांकनले सिफारिस गरी कायम गरेको दरबन्दीमा  नियुक्त हुन्थे । उनीहरुको जागिर हरेक आर्थिक वर्षको शुरुवात (साउन १ गते) देखि धरापमा पथ्र्यो । मध्यावधि दरबन्दी थप हुने नहुने निधो साउन, भदौमा मात्र हुन्थ्यो । यस बीचमा उनीहरु सेतो कागजमा हाजिर गरी काम गर्थे ।  एक किसिमले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै म्याद थप हुने, नहुने चिन्तामा उनीहरु अन्यमनष्क भावले काम गर्थे । ढिलोमा दशैं खर्च खाने समयसम्म दरबन्दी यथावत् भएको जानकारी आउने परम्परा थियो । कथंकदाचित मध्यावधि दरबन्दी हटेको खण्डमा यी दरबन्दीमा कार्यरत निरीक्षकलाई  लियन वा रिक्त दरबन्दीमा सार्ने गरिन्थ्यो ।

आ-आफ्नै कथा र व्यथा   

सबै खालका अस्थायी कर्मचारीका आआफ्ना कथा, व्यथा थिए । प्रत्येक पटक सरकार फेरिएँसँगै शिक्षा अधिकारी कोही कामुुबाट हटेर आफ्नो पदमा आउँथे भने  कोही का.मु. भएर जान्थे । यो बेला अस्थायी निरीक्षकहरु तबाह तबाही हुन्थे । पछि दरबन्दी रहने भयो भन्ने पत्र आए पछि सबै खुसीले फुलेल हुन्थे ।

२०२८ देखि शुरु भएको अस्थायी निरीक्षकहरु निकै लामो समयसम्म रहे । उतिबेला २०४४ सालमा रामस्वरुप सिन्हा कामु जिशिअ भै गएकोले उनको लियनमा म पनि कास्कीको शिक्षा शाखामा अस्थायी मा.वि.नि.मा नियुक्त भै काम गर्दै थिएँ । म जस्ता कास्कीमा अरु छ जना अस्थायी थिए । कुनै मध्यावधिका अस्थायी, कुनै लियन पदका अस्थायी त कुनै शुद्ध रिक्त दरबन्दीका अस्थायी । गजब त्यति बेला के थियो भने एकथरी अस्थायीको जागिर जान लाग्दा अर्को थरी अस्थायीमा लगेर म्याद थप तथा पदस्थापना गरिन्थ्यो ।

७/७ जना मा.वि.नि.को दरबन्दी रहेको कास्की जस्तो ठाउँमा ६ जना अस्थायी हुनु अनौठो थियो ।  यहाँ स्थायी पदस्थापना गरिए लगत्तै कामु दिएर जिशिअमा  पठाउने गरिन्थ्यो । १ जना मात्र स्थायी निरीक्षक हुन्थे । कहिलेकता बढीमा २ जना सम्म स्थायी थिए । उनीहरुलाई शिक्षक छनौट  समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । अरु कार्यालयका गोप्य काम तथा शिक्षा अधिकारी कार्यालय नआउँदा निमित्तको जिम्मेवारी यिनीहरुले पाउँथे । १ जना मात्र स्थायी हुने र अर्को १ जना कामुु शिक्षा अधिकारी पनि निरीक्षक नै हुने हुँदा कार्यालयमा हाली मुहाली यिनीहरुकै हुन्थ्यो ।  गाह्रो, साह्रो काममा मात्र अस्थायीलाई  लगाउने चलन थियो ।

वृत्ति विकास ठप्प !

अस्थायीका हकमा  उतिबेला नै एक आर्थिक वर्ष सेवा अवधि पुरा भए पछि ग्रेड दिने व्यवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा त  प्रोत्साहन ग्रेड समेत दिइन्थ्यो । यसरी प्रोत्साहन ग्रेड खान उनीहरु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको खुुबै चाकडी गर्थे ।  यस्तो  ग्रेड त्यति बेला एक तह उपल्लो निकायले मात्र दिन सक्थ्यो ।  

एक पटक शिक्षा निर्देशकले कार्यालय सहयोगी मार्फत् अण्डा मगाएछन् । पछि उनको क्वाटरमा एकजना अफिसर पुुगेछन् । कतिमा ल्याएको भन्ने कुरा चल्दा ती अफिसरले - हैन सर म बस्ने ठाउँमा यतिमा दिन्छ भनेर आधै पैसा घटीमा पाइने कुरा गरेछन् । त्यो अण्डा फिर्ता गर्न लगाएर आफूले बाँकी पैसा तिरेर उति नै पैसामा अण्डा ल्याइदिएको खबर उबेला निकै चर्चित थियो ।

अर्को प्रसंग पनि रोचक छ - २०४८ सालतिर कास्कीका जिल्ला शिक्षा  अधिकारी हरिबोल खनालले निवासमा गाई पालेका थिए । गाईले दूध दिन गडबड गरेछ । अर्का एकजना अफिसर गएर सर, यो गाईलाई बोक्सी लागेको छ, म सँग बोक्सी फुक्ने मान्छे छ लिएर आउँछु भन्दै झारफुके ल्याएर फुकाएको प्रसंग उतिबेला निकै चर्चामा थियो ।

आउँदा दिन त्यस्ता नहुन् !

आजको पिँढी कसैलाई पनि अस्थायी जागिर खान नपरोस् । पदाधिकार राखेर लामो समयसम्म उपल्लो पदमा जाने पद्दति नहोस् । कम्तीमा पनि वर्षै पिच्छे लोकसेवा खोल्ने भयो भने मात्र योग्य, सक्षम र सवल व्यक्तिले प्रवेश पाउँछ । अनि कसैले पनि राम्रो हुनलाई आफ्नै पैसा हालेर सस्तोमा अण्डा ल्याउन र गाईलाई बोक्सी फुकाउन धामी, झाँक्री ल्याउनु पर्ने छैन ।

हरेकलाई असार मसान्त वा सरकार परिवर्तनसँगै सरुवाको पिर भए पनि जागिरै जाने पिरले हैरान पार्ने छैन ।

मेरो जागिर गयो कि भनेर हाकिमको कुर्ची माथिको भित्तामा टाँसिएको संगठन तालिकामा आँखा डुलाइरहन नपरोस् ।

अंग्रेजी साहित्यकार जोन मिल्टनले ‘मलाई अरु केही नदेउ, किन्तु थाहा पाउने म भित्रको चित्कार प्रकट गर्ने, अन्तरात्माको आवाजलाई पोख्ने र संवाद गर्ने विवेक देऊ’ भनेका छन् ।

यस्तै विवेक, स्वाभिमान बचाएर काम गर्ने हैसियत अबको पिँढीमा देखिन सके मात्र मुलुकले अलिकति भए पनि फड्को मार्ने थियो कि !

पौडल शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।