काठमाडौं - कक्षा १० का विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याँकन स्थानीय सरकारको सहभागिता विनै गरिने भएको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको ५ दिन पछि एडुखबरले प्राप्त गरेको मन्त्रीपरिषद् निर्णयको दस्तावेजमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याँकनको विवरण जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउने, इकाईले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने र बोर्डले प्रमाणिकरण गरी प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै उक्त मूल्याँकनमा उनीहरुको समेत सहभागिता गराउँदा प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि मन्त्रीपरिषद्ले इकाईलाई संलग्न गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त परीक्षाको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयले यस अघि नै गरेको मूल्याँकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने गरी प्रस्ताव लगेको बताईएको थियो । उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र बोर्डले प्रमाणिकरण गर्ने गरी प्रस्ताव लगिएको यस अघि सार्वजनिक भएको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भने स्थानीय सरकारको सहभागिता हटाईएको उल्लेख छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले यस्तै प्रस्ताव लगेको थियो अथवा मन्त्रीपरिषद्बाट परिवर्तन गरियो भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन ।

मूल्याँकनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने जिम्मा भने मन्त्रीपरिषद्ले बोर्डलाई दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएसँगै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आईतबार बोर्डलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ । उक्त निर्णय यो बर्षका लागि मात्रै भएकोले बोर्डले सोही अनुसार कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने छ ।

आगामी बर्ष देखि के गर्ने भन्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । कक्षा ११ को परीक्षाका बारेमा समस्या नभएको तर १२ को परीक्षा उपयुक्त समयमा लिने उनले बताउँदै आएका छन् ।

परीक्षा लगायत समसामयिक विषयमा मन्त्रीसँग गरिएको कुराकानी पढ्नुहोस् : परीक्षाको स्थायी समाधान ऐनबाट, सिकाइको वाधा स्थानीय सरकारले फुकाउने छन् : शिक्षा मन्त्री