कोरोनाका कारण समाजको समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो सन्दर्भमा शिक्षाका विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिदैं छ ? रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका बारेमा मन्त्रालयको तयारी, बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि अपनाईएको विधि र त्यसको कार्यान्वयन लयागतका समसामयिक विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी : 

- पछिल्लो पटक गत बर्ष बैशाख २६ गते तपाईसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।  त्यति खेर शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ? विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? सार्वजनिक शिक्षामा घट्दो बजेट वृद्धिमा के पहल गर्नुहुन्छ ? यस्तै यस्तै विषयमा चर्चा गरिएको थियो । वितेको एक बर्षमा यी कुरा जहाँको त्यहीँ देख्छु तपाई के देख्नु हुन्छ ?

एक बर्षको बिचमा केही काम भएका छन् । जस्तो गत असोजमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन नीति आयो, कात्तिकमा शिक्षा नीति आयो, जहाँ सम्म शिक्षा ऐनको प्रसंग छ, यसमा ढिलाई बारेका केही कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हामीले ऐन निर्माण गरेर सहमतीका लागि कानून मन्त्रालयमा पठायौं, उसले लिखित रुपमै पहिले शिक्षा नीति चाहियो भन्यो । त्यस पछि हामी नीति निर्माण तिर लाग्यौं । त्यसले समय लियो । त्यस पछि ऐन निर्माणको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ज्यू सँगको छलफलमा मैले एकिकृत ऐन निर्माण गर्ने कुरा गरेको थिएँ । शिक्षक साथीहरुले प्रतिपक्षि दलका नेताहरुसँग पनि कुराकानी गर्नु भएको रहेछ, मैले प्रमुख सचेतक देखि अन्य नेताहरुसँग पनि कुराकानी गर्दै थिएँ । संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष दलको उपनेता (सुवास नेम्वाङ्) कानून मन्त्रीहरु सहित बसेर छलफल गर्दा अध्यादेशको बाटोबाट जानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा भयो । हामी छलफलमै हुँदा मैले प्रतिपक्षी दलको सहमती लिएर आउँछु भने, छलफल चल्दै थियो संसद बस्ने भईहाल्यो । 

यही बिचमा मन्त्रीपरिषद्ले उच्च शिक्षा, प्राविधिक व्यवसायिक र संघीयता, विद्यालय, औपचापिरक अनौपचारिक सबै विषय समेटिने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन गरी तीन वटा छुट्टा छुट्टै ऐन बनाउन सहमती दियो । अहिले प्राविधिकका बारेमा अर्थका केही विषय बाँकी भए पनि अरु दुई वटा ऐन सहमतीका लागि कानूनमा पु्गेको छ । एकिकृत ऐनबाट अलग अलग बनाउने प्रकृयामा गएको छ । 

यो बिचमा प्रधानमन्त्रीको उपचारले पनि निर्णय गर्न सक्ने स्थिती थिएन । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको कुरा पनि यही बर्षमा टुुङ्यायौं, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, नेशनल क्वालिफिकेसन फेमवर्कको निर्णय जस्ता काम भएका छन् । एकरुपता कायम गर्न श्रृखलावद्ध ढंगले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँगको छलफल चलिरहेको छ । 

- तर, मुख्य कुरा त संघीयतामा मुलुक गए पछिको यतिका समयसम्म ऐन निर्माण नै हुन नसक्नुले स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन देखि धेरै क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या खडा गरेको छ, यस पटक कक्षा  १० को अन्तिम परीक्षा स्थगित गरिए पनि अर्को बर्ष के गर्ने भन्ने सवाल फेरी ऐनबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने छ, तर ऐन निर्माणको गति एक बर्ष अघि कै ठाउँमा ...

एसईई परीक्षा सञ्चालनको विषय ऐनमै भएको व्यवस्था हो । यस बर्ष बाधा अड्काउ फुकाएको हो । ऐनको विषय ऐनबाटै हल हुनु पर्छ, संसदनै जानु पर्छ । अहिले ऐन संशोधनको बाटोमा गईएन, जुन ऐन ड्राफ्ट गरेर सहमतीका लागि कानूनमा पठाएका छौं त्यसैबाट समाधान खोज्नु पर्छ । यो विषयमा शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरुको भनेको अवधारणाबाटै सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस माथि कार्य विस्तृतिकरण ऐनले कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशको परीक्षा बोर्ड गठन नभएकाले यो साझेदारी जस्तो गरी चलिराखेको हो । प्रदेशमा पनि एकरुपताको खाँचो छ । विज्ञको धारणा, प्रदेशको भावना, शिक्षामा सरोकार राख्नेहरु र मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा अघि जानु पर्ने हुन्छ । 

एसईईको परीक्षाका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजादाँ पनि मैले पछि प्रदेशबाट गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम जारी छ अहिले कोभिडले सृजना गरेको परिस्थितीलाई सम्बोधन गरौं भनेर स्पष्ट भनेको छु । अहिलेको विशिष्ट परिस्थितीमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याँकन गरेर पठाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गरिदिने भनिएको हो । संसदीय समितिका साथीहरुसँग पनि यही कोणबाट छलफल भईराखेको छ । 

- ऐन निर्माणका सवालमा प्रभाव पार्ने पक्ष भनेको त शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु नै हुन्, यस अघिका उनीहरुको लविङ्ले ऐन निर्माणमा पारेको प्रभाव देखि भोगिएकै हो, ती विषय नफुकाईकन कसरी बन्छ त ऐन ? 

जति कुरा मिलेको छ, टुङ्ग्याउँदै जानु पर्छ, छलफल हुँदै जान्छ । सबै कुरा टुङ्गिएर त नबन्ने रहेछ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन सहमतीमा ल्यायौं, चिकित्सा शिक्षा ऐन अलिकति मतभेदको बिचबाट ल्यायौं । हामीले नै यी दुई अभ्यास गरेका छौं । महत्वपूर्ण र दिर्घकालिन विषय भएकोले शिक्षाको यो ऐन सहमतीमै बनाउनु पर्ने छ ।   

मैले ड्राफ्ट गर्ने बेलामा सरोकारवालाहरु सबैसँग छलफल गरेको हुँ । त्यहाँ जे छलफल र सहमती भएको छ त्यसैलाई लिएर जाने कुरा हो । त्यही अनुसार अन्तर मन्त्रालय सहमतीका लागि गएको छ । अर्को तपाईले भनेको बाहेक पनि संघीयतासँग गाँसिएको तीन तहको सरकारको सवाल महत्वपूर्ण विषय छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा छ, यस सवालमा उसलाई मजवुद बनाउनु पर्ने छ, संविधानको साझा सूचीमा पनि शिक्षा भएकोले संघ र प्रदेशको के कति भूमिका हुन सक्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । हेर्दा अलिकति ढिलो भए पनि परिस्थिती, छलफल, यसमा आएका विचारहरुले ऐनलाई समृद्ध बनाउन नै योगदान पुग्छ । 

- ऐन निर्माणको विषय त कक्षा १०, ११ र १२ का परीक्षासँग पनि जोडिएर आयो, यी परीक्षाका बारेमा कसरी सम्बोधन हुँदै छ ?

११ को लागि कानूनी समस्या छैन । १० को बारेमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । केही दिनमा राजपत्रमा छापिन्छ अनी हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सँग बस्छौं । त्यहाँको छलफलले कसरी जाने भन्ने तय गर्छ । १२ को परीक्षाको विकल्प छैन । जब परिस्थिती सहज हुन्छ त्यही आधारमा नै अघि बढ्ने हो । कोभिडसँग गाँसिएका बहुआयामिक समस्याको एउटा अँश हो यो । परिस्थितीको मूल्याँकन मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ, त्यही आधारमा कक्षा १२ को परीक्षाको विषय अघि बढ्छ । जुन ढंगको स्थायी समाधानको कुरा छ त्यसका लागि त ऐनमा जानुको विकल्प छैन । 

- यस बर्ष कक्षा १० को आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा गर्ने, यसको कार्यविधि बोर्डले बनाउँछ, कक्षा ११ को विद्यालयले लिने, १२ को परीक्षा उपयुक्त समयमा गर्ने भन्नु भयो, त्यसो हो भने आउँदो बर्ष कक्षा १० को परीक्षा के गर्ने ? 

कक्षा १२ विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा भएकोले परीक्षा लिने विषयमा त्यति धेरै अन्योल छैन । सबैको सहमती नै देख्दछु । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि ध्यान दिएर छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । कक्षा ८ सम्मको स्थानीयले लिने त भईसकेको छ । बाँकी रहेका परीक्षा विद्यालयले लिने भनेर आएका तर्क उपयुक्त नै छन् । कक्षा १० को सन्दर्भमा प्रदेशलाई दिने, यसका लागि सातै प्रदेशमा प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने निष्कर्शमा पुगिएको छ । 

अहिले पनि सेना र प्रहरीमा भर्ना हुँदा वा जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि कक्षा १० को प्रमाणपत्रको मान्यता छ । विद्यालयले दिने प्रमाणपत्रलाई लोकसेवा वा श्रम बजारमा रोजगारी दिने संस्थाहरुले मान्यता दिन्छन् की दिदैंनन् भन्ने प्रश्नको हल पनि खोज्नु पर्ने छ । 

- यो बर्ष त विद्यालयले आन्तरिक मूल्याँकन गर्ने, बोर्डले प्रमाणिकरण गर्ने भनिएको छ, त्यो कसरी हुने हो ? 

कार्यविधि बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिने निर्णय भएको छ । विद्यालयहरुमा टेष्ट परीक्षा हुन्थ्यो भने त्यसको र आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा जाने कुरा हुन्थ्यो । तर त्यो छैन त्यसैले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा आए पछि त्यो विषय निष्कर्शमा पुर्याउने मन्त्रालयको योजना छ । 

- यतिखेरको विषम परिस्थितीले परीक्षाको ढाँचा बदल्ने मौका ल्याएको छ, कक्षा १० को परीक्षा निकै पहिल्यै हटाउनु पर्ने थियो विभिन्न स्वार्थका कारण हटाईएन, अहिले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याँकनलाई आधार मान्ने भनिएको छ । कोरोनाका कारण तनावमा रहेका विद्यार्थी अभिभावकले राहत महशुस त गरेका छन्, तर सुन्दा अप्रीय सुनिन्छ – विद्यालयमा हुने मूल्याँकन भद्रगोल छ । यस्तो बेलामा विद्यार्थीको सही मूल्याँकनको विधि के बनाउनु हुन्छ ? 

अहिले मैले शिक्षकलाई विश्वास गर्छु । विद्यालयलाई विश्वास गर्छु । यस बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । यो असामान्य परिस्थिती हो, सामान्य ढंगले सोच्न मिलेन । परिस्थिती असामान्य छ भने पछि सामान्य ढंगको मूल्याँकन खोजेर आउने वाला छैन । यतिखेर हाम्रा विद्यालयलाई, हाम्रा शिक्षकलाई विश्वास गर्नु बाहेक अर्को बाटो छैन । 

- अब, प्रसंग बदलौं, कोरोना संकटले विद्यालयमा पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी भयो, भोलीबाट (असार १) त्यस अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ शुरु हुँदै छ, काम कसरी अघि बढ्दै छ ? 

कक्षा ९ सम्मको परीक्षा सकिईसकेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिम संक्रमणका कारण १० को परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । तर पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्ड अनुसार हामी सुरक्षित नै थियौं, १० वटा त्यस्ता देशहरुमा नेपाल थियो जहाँ मृत्युको घटनै थिएन । त्यसैले हामीले सुरक्षाका प्रवन्ध भौतिक दुरी कायम, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेका कुरा लागु गर्दै नयाँ ढंगले शैक्षिक प्रवन्ध व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर पछिल्लो बेला सक्रमण बढ्दै गयो ।

विदेशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी आउने क्रम सँगै दिनु पर्ने ध्यानका कारण पनि हामीले फरक ढंगले सोच्न परेको छ । २१ दिनको योजना बनाएर सरकारले सक्रमणको विश्लेषण गर्दै छ । शिक्षण संस्था खुल्ने विषयलाई अलिक पछाडी नै राखिएको छ ।

परिस्थिती कसरी अघि बढ्छ भन्ने कसैले यकिन गर्न सकिरहेको पनि छैन । तै पनि विभिन्न चरणका योजना निर्माण गर्दै अघि बढिएको छ । हुन त तत्कालको परिस्थितीले पनि निर्धारण गर्छ तर अहिले सम्मको विश्लेषणका आधारमा योजना एक अन्र्तगत दशैं अघि सम्म पठन पाठन शुरु हुन्छ भन्ने सोचिएको छ । यो बिचमा शैक्षिक सत्र विग्रन दिन भएको छैन, त्यसैले घर घरमा भएका विद्यार्थीलाई सिकाउन, घरलाई नै शिक्षालय बनाउने गरी काम शुरु गरेका छौं । घर, अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयको सहयोग लिएर स्थानीय सरकारले त्यसको नेतृत्व लिनु पर्दछ भनेर सिकाइको निरन्तरताको कार्यक्रम ल्याएका छौं । शैक्षिक क्षती कम गर्ने र भोली शैक्षिक सत्रसँग अहिलेको सिकाइलाई जोड्नका लागि ल्याईएको हो । 

यस पटकको भर्ना भनेको पहिले जस्तो हुँदैन, नतिजा निस्किएको छ, विद्यार्थीलाई कक्षोन्नती गर्ने हो, घरमा पुस्तक पुर्याउने हो, सम्बन्धित संस्थाले विद्यार्थीसँग गाँसिएर उसको शैक्षिक उन्नयनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो काम गरिदिने हो । हामीले वेव पोर्टल निर्माण गरेका छौं, त्यहाँ सामग्री छन् तिनीहरुबाट निकालेर स्वयं सिक्ने सामग्री उपलब्ध गराउने हो । जनक शिक्षाबाट छापिएका, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति लिएका पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने हो । 

अर्को, रेडियोबाट पठन पाठन गर्ने हो । कतिपय पालिकाले त्यो काम पनि गरिराख्नु भएको छ । विद्यार्थी शिक्षक बिच अन्र्तकृयात्मक नभए पनि सिकाइको माध्यम हुन्छ । 

अर्को कुरा टेलिभिजनबाट पठन पाठन शुरु हुन्छ । १८ गते कार्यविधि पारित गरे पनि यो विचको समय आवश्यक सामग्री निर्माणका लागि छुट्याईएको हो । त्यो काम भईसकेको छ । 

चौथो भनेको ईण्टरनेटको पहुँच हो । विद्यार्थीको कोणबाट हेर्दा ५ वर्गमा विद्यार्थीलाई बाँडेर यो विधि तय गरेको हो । पूर्व मन्त्री गणेश शाह नेतृत्वको कार्यदल अन्र्तगत खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा बनेका समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विधि निर्माण गरिएको हो । 

- अझै पनि यी सबै माध्यमको पहुँचमा नपुग्ने बालबालिका छन्, जो घरायसी कामदारका रुपमा छन् वा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदूरका सन्तान छन्, फरक क्षमताका छन् उनीरुलाई कसरी समेट्ने त ? 

हो, अझै पनि केही खास वर्ग, समुदायका बालबालिका हुन सक्छन् । त्यसको पहिचान स्थानीय सरकारले गर्ने र कसरी सिकाइसँग जोड्ने भन्ने कुरा तय गर्नु पर्छ । कतिपय स्थानीय सरकारले अहिले कोभिडको संकटमा यो झण्झट नल्याउनु पनि भन्नु भएको सुनिन्छ । तर संकटको बेला भयो भनेर सिकाइ सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छन पाउँदैन । यो चुनौती, अवसर पनि हो । यही बेला शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने मौका पनि आएको छ । त्यसैले यस विषयमा सांकेतिक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई ३ लाख ४ लाख र ५ लाख रुपैंया निकासा गर्न अर्थले हामीलाई सहमती दिएको छ । कतिपय महानगर, उपमहानगरसँग बजेटको कमी छैन । तर जहाँ आवश्यक छ र यो सहयोगको अर्थ रहन्छ । अर्को कुरा शिक्षक पनि प्रविधि मैत्री हुन जरुरी छ । शिक्षक विद्यालयमा आउनु पर्यो । शुरुमा त न शिक्षक, न इकाईका प्रमुख थिए । अब यो कार्यक्रम आएपछि सबै गाँसिने भए । यो क्रममा नपुग कुरा संघीय सरकारले पनि गर्दै जानु पर्छ । 

- यो सन्दर्भमा त अझै पनि कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने लाखौं बालबालिका छुट्ने देखिन्छ, उनीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

अहिलेको सबै भन्दा अप्ठयरो नै अक्षर ज्ञान गर्नेहरुका लागि हो । तर अवस्था प्रतिकुल छ, अहिले विद्यार्थी खोज्दै जाने हैन विद्यार्थीलाई कक्षा चढाईदिने हो, आफ्नो क्याचमेण्ट एरियाका बालबालिकासँग विद्यालयले आफूँलाई जोड्न पर्छ । त्यसैले विद्यालय, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले अभिभावक र समुदाय मुखि भएर सोच्नु पर्छ । मुख्य भूमिका अभिभावकको पनि छ । नजिकको विद्यालय र शिक्षकसँग सहयोग लिनु पर्छ । 

- यो विषय त ६ हजार निजी विद्यालयसँग पनि जोडिएको छ, त्यहाँ भर्ना गर्ने विषयमा पनि बाटो त खोल्नु पर्छ नी हैन र ? 

बाटो फुकाउने भनेर भर्ना गर्ने विषय सम्भव छैन । विद्यालयले आफ्नो वरीपरि भएका विद्यार्थीको सिकाइका कुरामा कुनै खास निर्णय लिनु पर्यो भने आवश्यक सहमति स्थानीय सरकारसँग लिनु पर्छ । 

- वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ शुरु गर्ने भन्ने तर, कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने वा विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहने बालबालिकालाई सम्बोधन नगरी कसरी सम्भव हुन्छ ?

अहिले परिस्थितीको कारणले हेर्दा त्यो खोल्न सक्दैनौं । सक्रमणको थलो विद्यालयलाई बनाउन सकिँदैन । जस्तैं बैंकसँग जोडिएका विषयमा उहाँहरुका केही अप्ठ्यारा छन् भने संघीय सरकारले फुकाईदिनु पर्छ । 

- कक्षा १ मा विद्यालयले कुन विद्यार्थीलाई पढाउने त ? 

अहिले त्यसको उत्तर कसरी खोज्न सकिन्छ ? त्यो कोणबाट हेर्न मिल्दैन । त्यो सामुदायिक र निजी दुवैको समस्या हो । 

- असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गर्ने भनेको मतलब असार देखि निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन् भन्ने हो ? 

शुल्क लिने कि नलिने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारसँग सोध्नु पर्छ । हामीले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्न भनेका हौं । यो संकटको बेला जहाँ विद्यालय नै खुलेको छैन के लिने र नलिने भन्ने कुरा कसरी आउँछ ? 

- वैकल्पिक विधिबाट सिकाउने भनेपछि शिक्षक त सहभागि हुन्छ, उसको तलबको कुरा होला  ....

यो सरल तरिकाले मात्रै हेर्ने विषय हैन । यो संकटको बेलामा के लिन पाउने र नपाउने भन्ने कुराको पुर्नपरिभाषा जरुरी छ । त्यसैले म यो विषयमा के भन्छु भने यो सम्बन्धित विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग सोधेर काम गर्नु पर्छ । अरु बेलाको जस्तो स्थिती नै हेन । यो अपवाद हो । जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ सरकारको सहमती लिएर गर्नु पर्छ । 

- पढाउन त भन्ने तर भर्नाको बाटो नखोलिदिने हो भने त त्यहाँ 'ब्लक' भएर बस्दैन र ? 

उहाँहरुको व्यवसाय भएको हुनाले बैंकबाट सहयोग गर्ने कुरामा संघीय सरकारको भूमिका हुन्छ । तर, पालिका भित्रका विद्यालयको कस्तो समस्या छ भन्ने कुराको समाधान गर्ने कुरा त स्थानीय सरकारको हुन्छ । त्यहाँ बसेर अहिले भएका कार्यविधिलाई टेक्दै काम गर्नु पर्छ । बालबालिकाको सिकाइमा परेको बाधा फुकाउन स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्ने कुरामा म विश्वस्त छु । 

- तपाईकै अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिस होस् वा बजेटमा उल्लेख भएको सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयको हुने विषय होस्, निजी विद्यालयको सन्दर्भ आउनासाथ फरक अवस्था आउँछ, तर समाधान हुँदैन किन ? 

कात्तिकमा आएको शिक्षा नीतिले पनि निजी विद्यालयका विषयमा बोलेको छ । त्यसकै आधारमा समग्र पक्षलाई हेर्नु पर्छ ...

- तर नीतिमा त निजी विद्यालयको विषय नै आएन ....

आफूले अपेक्षा गरेको जस्तो आएन होला, त्यो अर्को प्रश्न भयो । तर नेपालको सन्दर्भमा फरक छ । नेपालको शिक्षामा विभिन्न क्षेत्रको योगदान छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले पनि निजीले खेलेको भूमिकालाई स्विकार गरिसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण कार्यक्रम ल्याएर १० बर्ष भित्रमा सामुदायिक विद्यालय छनौटमा पर्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ । निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको पुरक हो भनिएको छ । निजीलाई निषेध गरौं भन्ने कुरा नेपालको अवस्थामा मेल खाने अवस्था छैन भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । यो विषय निकै पेचिलो पनि छ । 

२०४६ साल पछि देशले अपनाएको उदारीकरण र निजीकरणको नीति अन्र्तगत लगानी गरेर आएको छ । मन्त्रालयले त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्छ । संरक्षण गर्दाको मोडालिटि कुन हुन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । 

बजेटको सेरोफेरोमा उठेको प्रश्न पनि त्यही हो । संविधान र ऐनले दिएको मान्यतालाई पक्रिएर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण अन्र्तगत योगदान गर्न चाहने सबैको सहयोग लिनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत भएका छौं । यो विषयमा शुरुमा केही फरक कुरा भए पनि सहयोग लिएर सार्वजनिक शिक्षा  बलियो बनाउने हो भन्ने कुरामा एक ठाउँमै छौं भनेर संसदमा जवाफ दिने क्रममा मैले बोलिसकेको छु । 

यो पनि पढ्नुहोस् : वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका - २०७७