काठमाडौं - बन्दाबन्दीलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजाने सरकारको घोषणोसँगै शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय गत साता सञ्चार माध्यमहरूमा आएका मुख्य विषय हुन् । सरकारले बजेट  मार्फत प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि प्रशस्तै आलेखहरू प्रकाशन भएका छन् । संस्थागत विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने गरी सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको कार्यक्रमका बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति प्रति पाठक पत्र मार्फत उनको प्रशंसा गरिएको छ । 

कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) महामारीको कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो परेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमको अपेक्षा नगरेको पक्षलाई पनि लेखकले पाठक पत्रमा उठाएका छन् । उक्त कार्यक्रमका विरोधमा शिक्षाविद् तथा सामुदायिक विद्यालयका समर्थकहरूले सुरूदेखि नै आवाज उठाइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट धारणा प्रस्तुत हुनुले उक्त आवाजलाई थप मजबुत बनाउनुको साथै अधिकाँशको चासो, शंका र चिन्तालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । उक्त विज्ञप्तीले शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नगरी कार्यक्रम राखिएको  विषय प्रति जवाफदेहि समेत बनाएको छ ।

अनलाईन कक्षाका चूनौतीहरू शीर्षकमा प्रकाशित विचारमूलक लेखमा विद्यार्थी र अभिभावकको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि विद्यालय खोल्न र भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हतारिनु जोखिम युक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । अनलाईन शिक्षाका विविध समस्याहरूमा चिन्तन गर्दै गर्दा नियमित विद्यालयको प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्न नपाएका पक्षहरूले विद्यार्थीको भविष्यमा दिर्घकालिन  असर पार्ने कुरामा पनि ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा मूलुकका विभिन्न शहरमा बसेर अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरू गाउँ घर फर्किएका छन् । अब पालिकाहरूले घर फर्केका बालबालिकाहरूको  खोजी गरी विद्यालयमा भित्र्याउने र शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ । लेखमा शिक्षा मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रको अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर र प्रविधिमा पहुँचको अवस्था के कस्तो छ भन्ने गहन अध्ययन तथा विश्लेक्षण गरे पछि मात्र निर्देशिका जारी गरी अनलाइन शिक्षा सञ्चालनको घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले सकेसम्म अभिभावकबाट शुल्क उठाउन मिल्ने वातावरण बनाइ दिन सरकार समक्ष पहल गरिरहेको समाचार छ । विद्यालयहरूले असार १ गतेबाट छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका शिक्षाका वैकल्पिक माध्ययमको प्रयोग गरेर पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनसक्ने छन् भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । निजी विद्यालयहरूले भने वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरू गर्नु भन्दा पहिला भर्ना प्रकिया सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । 

अर्को एक विचारमूलक आलेखमा पनि अनलाईन कक्षा सञ्चालनका चूनौतीहरु विषयमा उल्लेख गरिएको छ । आलेखमा लनलाईन शिक्षामा पहुँच र यसको प्रभावकारीता सम्बन्धी विश्लेषण परीक्षणका आधारमा हुनुपर्छ अन्यथा परीक्षण विना गरिएको कुनै पनि निष्कर्ष र निर्णय गैरजिम्मेवार ठहरिने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा  विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनको लागि योजना बनाउँदा महामारीको सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्ने, प्रमाणित विधिका आधारमा योजना बनाउने र निर्णयहरू गर्नुपर्ने, सीप विकास हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने, प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने तथा प्रयास र अभ्यासका मध्यमबाट सिक्दै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लेखले उपयुक्त माध्यम र विधिबाट कुराकानी, छलफल र अन्तरक्रिया गरेर शिक्षक र विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बन्न र सकारात्मक पहलकदमी लिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अन्यथा ग्रामीण परिवेशका अधिकांशका लागि चूनौती बन्ने वास्तविकताको पाटोमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

एक पाठक पत्रमा बन्दाबन्दी पश्चात विद्यालय पुनःसञ्चालनमा ल्याउने रणनीतिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा विद्यार्थीले सामना गरिरहेको जटीलतालाई सहज पार्न राज्यको तर्फबाट  परीक्षा सम्बन्धी अन्योलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने  उल्लेख छ । वर्तमान परिस्थितलाई सम्बोधन गरी पुर्नसंरचना गर्न पुरै शैक्षिक सत्र पनि लाग्न सक्छ । साथै विद्यालयहरूबाट तत्कालै क्वारेन्टिनहरू हटाउन उपयुक्त हुने पनि सुझाव दिइएको छ ।  आवश्यक भौतिक दुरि कायम गरी पठनपाठन गराउनका लागि एकै दिनमा फरक फरक सिफ्ट गरेर वा फरक फरक कक्षाका लागि फरक फरक दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरि आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरूका लागि निर्देशिका बनाउनेतर्फ पालिकाहरूले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि वाग्मती प्रदेश तयारी अवस्थामा रहेको समाचार आएको छ । वाग्मती प्रदेशले आगामि आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्नेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाहरू यस अगाडी नै पुरा भैसकेको आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को लागि प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त ‘बाग्मती प्रदेशको चाहाना, छोरी बुहारीका लागि उच्च शिक्षा’भन्ने अभियान अनुसार उच्च शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरूलाई प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । युवाहरूमा उद्धमशिलताको प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि सीपमूलक र रोजगार मूलक शिक्षमा जोड दिएको समाचार आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नै डोमेनको  प्रयोग गरेर  डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन   गर्ने तयारीमा रहेको समाचार आएको छ । मुलुककै सब भन्दा ठुलो र पुरानो विश्वविद्यालयले कोरोनाको महामारिका बेला अनलाइन माध्ययमबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्नका आफ्ना विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य कर्मचारीको डिजिटल विवरणतयार गर्ने काम लगभग पुरा भैसकेकोदाबी गरेको छ । ४,५०,००० भन्दा बढि संख्यामा विद्यार्थी समेत समावेस हुनेगरी करिव ५ लाख जनाका लागि डोमेनबनाउनका लागि माइक्रोसफ्ट कम्पनिसँग सम्झौताको प्रक्रिया भैसकेको पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  जेठ २१ देखि २७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : How to operate schools post COVID lockdown ?

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षाप्रति बदनियत

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता