मुलुकको सामाजिक स्तर मापनका लागि शैक्षिक संस्थाहरुको विश्वसनीयता, सञ्चार जगतको तटस्थता तथा न्यायापालिकाको निष्पक्षतालाई आधार मान्ने परम्परा रही आएको छ । त्यसैले शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्त, न्यायपालिकालाई राज्य संयन्त्रको स्वतन्त्र निकाय तथा सञ्चार जगतलाई चौथो अंगको रुपमा स्थापित तथा विकसित गरिंदै आएको छ । शिक्षाको शासन प्रसासन र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि विभिन्न निकाय तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसै गरी विशिष्ट शिक्षाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्थापित भएको व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मार्फत शासित तथा प्रशासित हुँदै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि शासकीय तथा प्रशाासकीय क्षेत्रका वीच स्पष्ट कार्य विवरणको सर्वव्यापी मान्यता भए पनि हामी कहाँ त्यसलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा एकल समझदारी तथा स्पष्टता परिष्कृत नभइसकेकाले अन्योल अवस्था भएको पाईन्छ । यस आलेखमा व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा शासकीय क्षेत्रहरु के के हुन् ? तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

पूर्वीय दर्शनको पुरुषको अवधारणा (चेतना) तथा पाश्चात्य विद्वान हिगलको राज्यको अवधारणा दुबैले चेतनालाई नै सर्वोच्च सत्ता मानेका छन् । यही चेतनालाई विभिन्न तहमा विभाजित गरिएको पूर्वीय दर्शनलाई सबैले स्वीकारेको पनि पाइन्छ । यही चेतनाको विकासका लागि मन अथवा वुद्धिको विकास गर्नुपर्ने मान्यता रही आएको छ । यसैलाई चित्त पनि भनिन्छ । यही चित्तको वृत्तिलाई विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यिनीहरु मध्ये पहिलो वृत्ति प्रमाण मानिन्छ । यही प्रमाण प्रत्यक्ष (पर्सेप्शन), अनुमान (इन्फरेन्स) तथा शब्दका (वर्ड) माध्यमवाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वभावैले शिक्षाक ालागि पनि प्रमाण आवश्यक पर्छ त्यसलाई हामी सबैले प्रमाणपत्र भनेर बुझ्ने गरेका छौं । तीन वटा मध्ये दुई वटा माध्यमहरु, प्रत्यक्ष तथा अनुभवले व्यावसायिक शिक्षाकै, कार्यस्थलकै सिकाइ, शिक्षण प्रशिक्षणलाई नै स्विकारेको देखिन्छ । सनातन संस्कृतिले समेत स्विकार गरेको शिक्षण प्रशिक्षण प्रणालीका लागि आधुनिक दर्शनले समेत स्वायत्तताको आवश्यकता औल्याएकाले यो पनि एउटा शासनको मूख्य विषय नै प्रमाणित हुन आउँछ । यसका अलावा पाठ्यक्रम तथा यसको निर्माण परिमार्जन प्रणाली, पठनपाठन प्रणाली, शिक्षक विकास प्रणाली, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली तथा वृत्ति पथ जस्ता विषयहरु पनि शाासकीय क्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

पाठ्यक्रम शैक्षिक शाासकीय (अक्याडमिक गभर्नन्स) विषय भएकाले यसको एकरुपता, संस्थागत निर्माण तथा परिमार्जन पद्धति र वैधानिक मान्यता त आवश्यक नै हुन आउँछ भने सामाजिक स्वीकृतिले यसको पर्याप्तता पुष्टि गर्दछ । हाम्रो दर्शनले मनोविज्ञानलाई समेत शिक्षाको अभिन्न अंग मानेकाले विगतमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा जस्ता विषयहरु अध्यापन गर्ने गरिन्थ्यो भने हाल आएर अति आधुनिकताको उत्साहले गर्दा यसलाई नरम सीप (सप्mट स्किल) ले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ । यो चाहि व्यावसायिक सीप (भोकेशलन स्कील) भने होइन । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था आउनुमा अन्य कारण जेसुकै रहेता पनि व्यावसायिक शिक्षामै अध्ययन गरी सोही क्षेत्रमा काम गरेर विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको नीति निर्माणको तहमा पहुँँच नहुनु पनि एक हो ।

साविकको शिक्षा विभाग अर्थात् शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित प्राविधिक धारमा कक्षा नौ र दशमा छवटा साधारण विषयहरु (५००) तथा तिन वटा व्यावसायिक विषयहरु (३००) गरी जम्मा ९ वटा विषयमा कूल १६०० सय पूर्णांकको पठनपाठन हुने गरेको छ । अर्काेतिर दश कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई कार्यगत तालिम वाहेक व्यवसायिक विषयहरुमा १५०० पूर्णांकको पठनपाठन हँुदै आएको छ । त्यसै गरी तिन वर्षे डिप्लोमा तर्फ केन्द्रले जम्मा ४०० सय पूर्णांकको व्यावसायिक शिक्षा तथा संस्थागत शैक्षिक कार्यविधि समेत परिभाषित नभएको एक वर्षे कार्यगत तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । परिषद्वाट सञ्चालित तीन वर्षे डिप्लोमामा पर्याप्त पेशागत विषयहरुका अतिरिक्त केही मानविकी तथा समाजशास्त्रका विषयहरु पनि समावेश गरिएका छन् । ईञ्जिनियरिङ्ग तर्फ सिभिल, ईलेक्ट्रिकल तथा कम्प्युटर र कृषि तथा वाली विज्ञान सहित जम्मा पाँच विषयमा माथि उल्लेखित नौ दशमा छ वटा तथा ११, १२ मा चारवटा विषय समावेश गरिएको प्राविधिक धार र २५ विधामा टिएसइइ (उदाहरणका लागि सिभिल ईञ्जिनियरिङ्गः १००० पूर्णांकको नियमित सिकाइ तथा ५०० पूर्णांकको कार्यगत तालिम) तथा ४२ विधामा डिप्लोमा (उदाहरणका लागि सिभिल ईञ्जिनियरिङ्गः ५१२५ पूर्णांक मध्ये ९५० पूर्णांकको साधारण विषय) को क्षेत्र गत विस्तार आँफैमा एक अहम् उदाहरण रहेको छ ।

यसका अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका लागि सोही व्यवसायमा संलग्न रहेका दक्ष पेशाकर्मी सम्मिलित गरी पाठ्यक्रम निर्माण विधि (डेकम) उपयोग गरी पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यक्रम समितिबाट अनुमोदन गराउने गरिन्छ । यसरी स्वीकृत पाठ्यक्रम अध्ययन गरी उत्तीर्ण विद्यार्थीले सोही अनुरुपको पेशामै रोजगार वा स्वरोजगार भई काम गर्ने हँुदा सम्वन्धित पेशाकर्मीहरुको पाठ्यक्रम विकासमै भएको संस्थागत सहभागिताले वैधानिकता मात्र नभई सामाजिक स्वीकार्यताको पनि सुनिश्चितता गर्दछ । यस माथि क्षेत्रगत सीप समितिको (सेक्टर स्किल कमिटि) अवधारणाले त पाठ्यक्रम विकास, पठनपाठन, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीमै पेशाा व्यवसायको संलग्नताको परिकल्पना गरिएकाले यसले सामाजिक स्वीकार्यतालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्दछ । पेशागत व्यावसायी परिषद्हरुले समेत परिषद्का कार्यक्रमहरुलाई मान्यता प्रदान गरेका छन् । हाल विद्यमान व्यावसायिक परिषद्को कार्य क्षेत्र भित्र नपरेका पेशागत विषयहरु समेत व्यावसायिक परिषद्हरु स्थापना गरी प्रत्यायन प्रणालीको शुरुआत गर्नु पर्छ भन्ने विषय पनि चर्चामा रहेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

व्यवसायिक शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य विद्यालयवाट कामको संसारमा स्थानान्तरण गर्ने भएकाले यो माग चक्रमा आधारित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । शिक्षा तथा सीप हस्तान्तरण त्यसै पनि महंंगो उपक्रम भएकाले उद्योग व्यावसायीले आफ्नो व्यावसायको आयतनको आधारमा कार्यस्थलकै सिकाइका लागि व्यावसाय स्थल, पठनपाठनका लागि दक्ष व्यवसायी, उत्पादनमा उपभोग हुने कच्चा पदार्थ पाठ्य सामाग्रीको रुपमा समेत प्रयोग तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्थामा सहभागी समेत हुने भएकाले यो पठनपाठन प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा कम लागतको मात्र नभई पछिल्लो प्रविधिको सहज अवलम्वन गर्न सकिने तथा प्रक्रियामा संलग्न सबैले कार्य सम्पादनमा ढुक्क भई स्वामित्व समेत ग्रहण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली २०५१ र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम ऐन २०३९ ले समेत परिकल्पना गरे वमोजिम परिषद्वाट सञ्चालित एप्रेन्तिसीप तालिम द्वैत शिक्षण (ड्युअल एजुकेशन) को शुरुआत पनि हो । शिक्षालयमा आधारित शिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित शिक्षण, द्वैत शिक्षण, ले माथि उल्लिखित प्रक्रियालाई स्वीकारेको हुनाले शिक्षक तथा व्यवसायीहरु दुवै शिक्षकको रुपमा काम गर्न सक्ने तथा पठनपाठनमा आवश्यक नयाँ प्रविधि तथा बजारले खोजेका नयाँ उत्पादनका बारेमा जानकार हुने हुँदा यो दुबै पक्षलाई जीत जीतको खेल हुन आउँछ । शिक्षक तथा प्रशिक्षणमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण तथा पेशागत तालिम प्रदान गरी शिक्षणका लागि तयार गर्न सकिन्छ । काम गर्दै सिक्दै जाने संस्कृतिको अवधारणालाई समेत व्यवसायिक शिक्षामा समेटिएकाले पढ्ने, कमाउने तथा तिर्ने संस्कृतिलाई व्यवहारमा समेत लागु गर्न सकियोस र निरन्तर शिक्षाको परिकल्पना समेतलाई विचार गरेर व्यवसायिक शिक्षालाई खण्डिकृत (मोड्युलर) गरिएको हुन्छ । ईञ्जिनियरिङ्ग बाहेक अन्य विधामा यो काम गर्न अझ वाँकि नै छ । निरन्तर कार्यस्थलमै प्रवीणताको अभ्यास, अनुगमन तथा मुल्यांकन गरिने हँुदा व्यावसायिक शिक्षा सेमेष्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी देखिएको पाइन्छ ।

शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रियामा साध्य मात्र नभई साधन पनि सम्यक हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका संरचनारहरु, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, मानवीय जनशक्ति (शिक्षक प्रशिक्षक), शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तथा सिकाइ उपलव्धिहरुका बारेमा वस्तुगत सूचकमा आधारित मानकहरु भएको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रारुप निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो प्रक्रियामा पनि मूख्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ । यसरी तयार गरिएको मानकका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको आन्तरिक तथा वाह्य परीक्षणका लागि अनुमति प्राप्त प्रमाणित मूल्यांकन कर्ता  विकास गर्ने गरिन्छ । यसरी तयार पारिएका मूल्यांकनकर्ताहरु उद्योग व्यावसायमा सम्बन्धित पेशामा काम गरीरहेका व्यवसायीहरु नै हुन् । यही वृहद् प्रणालीलाई गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणालीले पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण तथा उत्तर शिक्षण प्रशिक्षणका अवस्थाहरुको लेखाजोखा गरी निरन्तर सुधारको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसलाई आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता भनिन्छ भने वाह्य गुणस्तर परीक्षणलाई प्रत्यायन भन्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि वस्तुगत सूचकका आधारमा तयार पारिएको मानक तथा सोही वमोजिमको खाका अनुसार शैक्षिक संस्थाहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने, सो मूल्यांकनका आधारमा यही प्रतिवेदनलाई स्थलगत परीक्षण गर्ने (आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता) तथा स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता तथा स्वतन्त्र संस्थावाट स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्राप्त नतिजालाई गुणात्मक तथा परिमाणत्मक विष्लेशण सहितको स्तर प्रष्ट खुल्ने गरी प्रमाणपत्र पत्र प्रदान गर्ने गरिन्छ । यही नै प्रत्यायन अथवा स्तर निर्धारण प्रक्रिया हो । उद्योग व्यवसाय तथा दक्ष कामदारहरुलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धि वनाउनका लागि तथा व्यापक मान्यताका लागि समेत यो प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसै गरी व्यवसायिक शिक्षामा प्रवेश चाहनेका लागि उनीहरु दक्षताको कुन चाँहि माथिल्लो तहसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने स्पष्टता भएको वृत्ति पथका बारेमा स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्नु नैसर्गिक कर्तव्य नै हो । त्यसै गरी साधारण शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा बिचको पारगम्यता पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । प्रविधिको परिवर्तन तथा व्यक्तिको रुचीका आधारमा सीप सिक्ने, सम्पादन गरिरहेको पेशामै सीप अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ पेशामा सीप सिक्ने र यसको परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली हो । यो प्रणालीले पूर्व सिकाइको मान्यता तथा कामदारहरुको थप तालिम अथवा निरन्तर व्यवसायिक शिक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

माथि व्याख्या गरिएका विषयहरुले तालिम पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री, शिक्षकको विकास तथा प्रशिक्षण अनुमति, शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया, वृत्ति पथ तथा पारगम्यता स्पष्ट भएको व्यावसायिक योग्यता प्रारुप र यी सवै क्रियाकलापहरु सम्पादन गर्नका लागि स्वायत्त संरचनाका बारेमा विवेचना गर्दछन् । संघीय संरचनामा रुपान्तरित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा तिनै तहका बिचको समन्वय, आन्तरिक उद्योग व्यावसायीहरुको सहभागितामा कार्यस्थलको तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम वजारमा समेत प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु एकदमै आवश्यक छ । यी सवैको शासकीय व्यवस्थाका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले हासिल गरेको विश्वसनियता तथा संस्थागत क्षमता र संस्थागत सम्समरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) अति नै उपयोगी सिद्ध देखिएको छ । सरकारले नियमन कार्य तथा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा स्थापित तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाको समानान्तर हुने गरी नयाँ संरचनाको परिकल्पना गर्नु तथा अति महत्वाकांक्षी भएर नयाँ प्रयोग गर्नु कति प्रभावकारी होला ?

संस्थागत रुपमा नौ वाह्रको प्राविधिक धार तथा परिषद्का टिएसइइ तथा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरुले माथि उल्लिखित प्रक्रिया कति अवलम्वन गरेका छन् ? यो सार्वजनिक लेखाजोखाको विषय हो । प्राविधिक धारलाई यही रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने न त यसले स्थानीय श्रम वजारमा स्वीकृति पाउँछ न त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम वजार मै । परिषद्का कार्य संपादनहरुमा व्यवस्थापकीय सुधारका अनेकौं पक्षहरु विद्यमान रहे पनि यसको समग्र प्रक्रिया तथा प्रणालीमा मूलभूत समस्या भने छैन । त्यसैले शासकीय संरचनाका हिसावले परिषद्का शैक्षिक क्रियाकलापहरु निरन्तर सुधार गर्नु पर्ने भए पनि स्तरहीन तथा अमान्य भने प्रमाणित भएका छैनन् । यही शासकीय संरचनामा रहेर व्यवस्थापकीय विविधता अपनाउनु प्राकृतिक पनि छ । परिषद्वाट निर्माण गरिएका पाठ्यक्रमहरुलाई सबैतिर कार्यान्वयन गर्दै समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्नु यथार्थपरक हुन्छ ।

संघीय संरचनामा परिषद् केन्द्रको कार्यान्वयनमा भूमिका नगन्य हुने भएकाले वर्तमानको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिलाई नै परिषद् मातहतको अर्धस्वायत्त व्यावसायिक योग्यता प्रणाली व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन इकाइको रुपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक निकायहरुमा प्रशासनिक वरियता भन्दा विज्ञताको वरियता महत्वपूर्ण हुने हुनाले यी संस्थाहरुको स्वायत्तताको कुरा गर्ने गरिएको हो । परिषद्का अधिकांश कर्मचारी शिक्षक प्रशिक्षक रहेका र उनीहरुको वृत्ति पथ पनि यही रहेकाले यसलाई पनि शिक्षक तथा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्संरचना गर्नु वाञ्छनीय छ ।

त्यसै गरी शैक्षिक जनशक्ति विकासका लागि स्थापित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि पूर्व सेवाकालिन तथा सेवाकालि तालिमका माध्यमवाट प्रशिक्षण अनुमति पत्र प्रदान गर्नका लागि तयारी तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी सवल पार्नु जरुरी छ । के प्राविधिक धारमा यी सवै प्रश्नहरु समेटिएका छन् ? अथवा साधारण खर्च धान्न पनि राजस्वले नसकेको अवस्थामा लगानी तथा सम्पादनका हिसावले रातारात प्राविधिक धारलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मञ्चमा हामी सगर्व उभिन सक्छौं ? त्यसैले प्राविधिक धारको वर्तमान पाठ्यक्रम तथा सोही अनुरुपको पठनपाठन प्रक्रिया निरन्तर गर्नु भनेको विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड मात्र होइन कि यो कतै “अपराधै” त ठहर्दैन ?

यिनै शैक्षिक शासकीय क्रियाकलापहरुमा एकरुपता ल्याई एकै छाता अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि अनुभव सिद्ध संस्थाकै माध्यमवाट अघि वढ्नु प्रभावकारी मात्र होइन, न्याय संगत नै हुन्छ । साथै सामाजिक स्तरको पहिलो मानक स्वायत्त शैक्षिक संस्थाको विश्वसनियता प्रतिको पहिलो कदम समेत हुन्छ । अन्यथा साविकको शिक्षा विभाग अर्थात् शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रवाट सञ्चालित प्राविधिक धार कलिला बालबालिकाहरु माथि अनिश्चित भविष्यको यात्राका लागि आमन्त्रण मात्र नभई राज्य तहवाटै मानव माथि गरिएको प्रयोग ‘गिनी पिग’ ठहर्ने छ ।

भट्टराई, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका निर्देशक हुन् ।