काठमाडौं - लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय सँगै लामो समय देखि घरै बसेका शिक्षकहरु पनि विद्यालय जानु पर्ने भएको छ ।  कारोना भाईरस (कोभिड- १९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयमा विद्यालयको प्रशासन खुल्ने विषय समेत समावेश भएसँगै शिक्षकहरु विद्यालय जानु पर्ने भएको हो ।

साविककै शैलीमा पठनपाठन नचल्ने यकिन गर्दै सरकारले हालै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर जारी उक्त निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षक विद्यालय जानु पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

'पहिले जस्तो गरेर पठन पाठन चल्दैन, तर लामो समय सम्म विद्यालयका गतिविधि त रोक्नु भएन, त्यही मान्यतामा हामीले निर्देशिका जारी गर्यौं, त्यो कार्यान्वयन गर्न शिक्षक विद्यालयमा पुग्नु पर्यो, शिक्षाका कर्मचारी कार्यालयमा पुग्नु पर्यो' उनले भने  'अहिले आई परेको परिस्थिती विशेष हो, विशेष परिस्थितमिा विशेष काम गर्नु जरुरी छ, बालबालिकाको सिकाइको मुख्य पक्ष शिक्षक भएकाले उहाँहरुलाई विद्यालय जाने र वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ अघि बढाउनका लागि बाटो खोलिएको हो ।' 

लामो समय घरमै बसेका शिक्षकहरुलाई जतिसक्दो छिटो विद्यालय जाने वातावरण बनाउनु पर्ने शिक्षाविद्हरुले राय व्यक्त गर्दै आएका थिए । प्रत्यक्ष पठनपाठन हुन नसके पनि विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्नु पर्ने र शिक्षक तथा बालबालिका बिचका सम्बन्ध शुरु गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको तर्क रहँदै आएको थियो ।

पढ्नुहोस् : लकडाउन छ भनेर नकुरौं, शिक्षकलाई तत्कालै विद्यालयमा पठाउँ, नयाँ भर्ना पनि खोलौं

तर, शिक्षकका विभिन्न संगठनमा आवद्ध नेताहरुले उक्त तर्क प्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । कतिपय विद्यालयहरुको नतिजा प्रकाशनको काम बाँकी रहेको हुन सक्ने तथा कतिपयको अन्य प्रशासनिक काम हुन सक्ने भएकाले प्रशासन खोल्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । विद्यालयको प्रशासन खुल्ने निर्णयलाई विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन गर्ने वा नयाँ भर्नाको काम गर्ने रुपमा भने बुझ्न नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

'कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने हजारौं बालबालिकाको नयाँ भर्नाको काम पनि गर्नुपर्ने छ, तर अवस्था अनुकुल छैन, त्यसैले तत्काल यो सम्भव देखिएको छैन, लकडाउनको मोडालिटिका बारेमा हरेक १५ दिनमा समिक्षा गर्दै जाने सरकारको योजना छ' उनले भने, 'यो चरणको समिक्षा गर्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसका आधारमा निर्णय हुँदै जानेछ ।'

यही बिचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिले असार १ गतेबाट विद्यालयको पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भन्दै कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई विभिन्न विकल्प बुझाएका थिए । असार १ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोल्नु पर्ने, कोरोनाको संक्रमणको जोखिम नभएको स्थानमा असार १५ बाट पठनपाठनको वातावरण मिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नियमित पठनपाठन गर्ने अवस्था नबन्दा सम्म नयाँ भर्ना खोल्न नहुने सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी सँगठनको मागका बिचमा उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्था हो भने पनि बालबालिकालाई आफ्नो विद्यालय, कक्षा र शिक्षक यी हुन् भन्ने कुरा बताईदिन जरुरी रहेको तर्क सहित मध्यमार्गी बाटो सुझाएका छन् । अवस्था सामान्य भए पछि भर्ना गरे पनि विद्यालयमा बालबालिकाको अभिलेखीकरण रोक्न जरुरी नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

पढ्नुहोस् : पठनपाठन शुरु गर्ने विकल्प प्रस्तुत, भर्ना गर्दै गरौंला बालबालिकाको अभिलेखीकरण नरोकौं

तर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाल सञ्चालन गर्न नसकिने सेवा र कार्य अन्र्तगत शैक्षिक संस्थाहरुलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । लकडाउनको नयाँ मोडालिटिमा सञ्चालन गर्न सकिने सेवा र कार्य अन्र्तगत विद्यालयको प्रशासन खोल्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन । कोरोना भाइरसका संक्रमित कम भएको ठाउँमा क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने सरकारको निर्णय अन्र्तगत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालयका प्रशासन खुल्ने छन् । शिक्षण संस्थाका कार्यालयसँगै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कार्यालयहरु दुई सिफ्ट चल्न दिने निर्णय भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने छ ।

मोटरसाइकलमा एक जना मात्रै चढ्न र गाडीमा चालक सहित तीन जना चढ्न पाए पनि एक जिल्लाबाट अर्कोमा जान भने पाईने छैन । तर कुनै पनि कालो प्लेटका सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन भने चल्न पाउने छैनन् । पसल व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन र आवागमन सहज बनाईएको छ । तर कोरोनाको जोखिम कम नभएकोले सावधानी अपनाउन भने सरकारले आग्रह गरेको छ ।