काठमाडौं - यस बर्षको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) साविकको शैलीमा नगरी विद्यालयकै मूल्याँकनलाई मान्यता दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । साविककै शैलीमा परीक्षा गर्न नसकिने निष्कर्श साथ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त प्रस्ताव बुधबारको मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव हुवहु पारित गर्यो भने यो बर्ष कक्षा १० को परीक्षा हुने छैन । आगामी बर्ष देखि प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने छ ।

विद्यालयले यस अघि नै गरेको मूल्याँकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने, उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणिकरण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । उक्त विषयलाई मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।

'यो प्रस्ताव यो बर्षका लागि मात्रै हो, आगामी बर्ष देखि उक्त परीक्षा प्रदेश तहमा सञ्चालन हुने छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'यस बारेमा मन्त्रालयले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।'

कोरोना भाईरसको जोखिमका कारण परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा गत चैत ५ गते सरकारले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउनका कारण अवस्था असहज भए पछि परीक्षा हुने नहुने अन्योलले विद्यार्थी अभिभावक मारमा परेका थिए ।

शिक्षा ऐनको आठौं सँशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर कक्षा १२ सम्म पुर्याईसकेको ४ बर्ष भईसक्दा पनि उक्त परीक्षाको शैली साविकको एसएलसीकै जस्तो भएको भन्दै आलोचना जारी रहेको छ ।   परीक्षा गर्नै पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एकथरी कर्मचारीको अडान रहँदै आएको थियो । परीक्षाका नाममा हुने आर्थिक गतिविधिको लोभमा उनीहरु परीक्षा गर्नै पर्ने लविङ् गर्दै आउको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै यही परीक्षाको स्तर देखाएर विद्यार्थी तान्ने निजी विद्यालय  सञ्चालकहरुको स्वार्थका कारण ऐनले संरचना बदले पनि कक्षा १० को परीक्षाको शैली बदल्ने गरी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन ।

परीक्षाका बारेमा सुझाव दिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले पनि परीक्षा गर्न सुझाव दिए पछि उक्त अन्योल थप बढेको थियो । तर, यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा परीक्षाको रटान लगाउनुको औचित्य नभएको भन्दै आलोचना भए पछि मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको हो । लामो समय देखि संशोधन हुुन नसकेको शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अघिल्लो कार्यकालमा जस पाएका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले यो प्रस्ताव पारित गराउन सके भने दोश्रो कार्यकालमा पनि जस पाउने छन् । किन भने कोरोना संकटले उनका अघिल्तिर परीक्षाको ढाँचा बदल्ने सुनौलो मौका ल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका

यस अघि बुधबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा क्षेत्र सहज बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका थिए ।

शिक्षा क्षेत्र सहज बनाउने सरकारको तयारी, लकडाउनको मोडालिटी बदल्ने

शैक्षिक सत्रका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय लकडाउनको मोडालिटिमा भर पर्ने तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले नगरेको हुँदा बोर्ड मार्फत् आफैंले गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाई छ । त्यसैले यी दुई विषयमा उत्तः प्रस्तावमा केही उल्लेख नभएको उक्त श्रोतले बतायो ।

अपडेट :

बुधबार राती अबेर सकिएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

पढ्नुहोस्  : एसईई नगर्ने सरकारको निर्णय