बुधबार, २८ जेठ २०७७
काठमाडौं - कोरोना सक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न गत चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनको मोडालिटी बदल्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई सहज बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित प्रधानमन्त्ती केपी आलीले लकडाउनको मोडालिटीलाई सरलीकरण गर्दै जाने सम्बन्धमा बुधबारै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका हुन् ।
साढे २ महिना देखि जारी लकडाउनका कारण सामाजिक जनजिवन असहज हुँदै जाँदा पनि सरकारले समायनुकुल निर्णय गर्न नसकेको भन्दे आलोचना भईरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको संसदलाई जानकारी गराएका हुन् । उक्त मोडालिटि कस्तो हुने र शिक्षा क्षेत्रमा के कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट नपारे पनि उनले आफूलाई प्राप्त सुझावहरुका आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।
'शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले कलिला बालबालिकाहरुले किशोर किशोरीले युवाहरुले झेल्नु परेका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्छौ र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला अथावा कमसेकम असहजतालाई कसरी न्युन गर्न सकिएला त्यस सम्बन्धमा पनि यस पछि बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै छ' उनले भने, 'कतिपय साथीहरुले, पार्टिहरुले सुझाव पनि दिनु भएको छ, ज्ञापनपत्र पत्र बुझाउनु भएको छ, त्यस अनुसार ति कुराहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी अवस्थामा अनुकुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारले निर्णय गर्दै छ ।'
उपचार, व्यवस्थापन, क्वारेनटाईन, आईसियु, भेन्टिलेटरको मात्रै कुरा नभएर सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सहज बनाउने तर्फ ठोस निर्णय गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । उक्त निर्णय सँगै थुप्रै कुरा समायनुकुल ढंगले सहजीकरण हुने उनको भनाई छ ।
लामो समय विद्यालयका गतिविधि रोक्न नहुने, शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्धलाई जोड्दै जहाँ जसरी सकिन्छ शिक्षक विद्यार्थीको निकट पुग्नु पर्ने उपाय अवलम्बन गर्न शिक्षाविद्हरुले सुझाव दिदैं आए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि ठप्प बनेका छन् । विद्यालयहरु खोल्ने विषय आफूले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्बाट हुने निर्णयका आधारमा कार्य हुने बताईसकेका थिए ।
परीक्षा र शैक्षिक सत्रको निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने
यही बिचमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु आवद्ध विभिन्न संगठनले असार १ गते देखि विद्यालय खोल्न, भर्ना गर्न तथा १५ गते पछि पठनपाठन गर्न पाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाए पछि सरकार शिक्षाका विषयमा बल्ल गम्भिर देखिएको हो ।
पठनपाठन शुरु गर्ने विकल्प प्रस्तुत, भर्ना गर्दै गरौंला बालबालिकाको अभिलेखीकरण नरोकौं
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भएको खर्चमा भएको अनियमितताका बोमा अहिले प्रश्न उठाउन सान्दर्भिक नभएको पनि उल्लेख गरे । सांसदहरूले अनियमितता भएको भनेर उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिले उपचारमा केन्द्रित हुनु पर्ने यदी अनियमितता नै गरेको पाइएमा कानुनको कठघरामा उभ्याइने प्रतिवद्धता भने दोहा्र्याए ।
यसैबीच नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधनका विषयमा संसद्मा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकतालाई असाधारण भन्दै संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले अगाडि बढाएर संसद्ले नेपाली राजनीतिक दलहरू जनताको भावना अनुसार चलेको प्रष्ट भएको बताए । संसदको मंगलबारको बैठकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको छ । उक्त नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छाप र नक्सा परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यही सन्दर्भमा केही दिनअघि भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति प्रति ओलीले चेतावनी दिएका छन् । योगीले ‘नेपाललाई तिब्बतले जस्तै गल्ती नदोहोरÞ्याउन’ चेतावनी दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्ति निन्दनीय र आलोच्य भएको बताउँदै ओलीले नेपाललाई नहेप्न पनि स्मरण गराए ।
अपडेट :
संसद बैठकले आगामी बर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । चुनावमा जानु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता विपरित सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । तेश्रो बर्ष लगातार बजेट निर्माण गर्दा पनि सरकारले प्रतिवद्धता पुरा नगरेको भन्दै आलोचना जारी छ ।
बजेटमा उल्लेख सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम भने विवादित बनेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा
प्रतिक्रिया