काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विवादास्पद कार्यक्रमबारे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले 'गोलमटोल' जवाफ दिएका छन् । बजेटका बारेमा संसदमा जारी मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित मन्त्री पोखरेलले एकातिर सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको अभिप्राय नभएको उल्लेख गरे भने अर्कातिर सवलीकरणको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भ स्मरण गराएका पोखरेलले आफैंले असहमती जनाएको उक्त विवादित कार्यक्रम बजेटबाट हट्ने/नहट्ने वा कसरी सञ्चालन हुने भन्ने बारेमा भने केही स्पष्ट पारेनन् ।

'सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको लागि गैह्र सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र सबैको सहयोग लिन सक्छौं' उनले भने, 'तर, हामीले सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा निजीलाई दिने हाम्रो अभिप्राय छैन ।'

माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनु पर्ने  गरी सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरे पछि चौतर्फि विरोध भएको थियो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था सँगै शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनबाट राज्य पछि हटेका रुपमा त्यसको चर्को आलोचना जारी छ । संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गुठिमा रुपान्तरण गर्ने गरी आफ्नै अध्यक्षतामा गठित शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै जारी मन्त्रीको आलोचना यस पटकको कार्यक्रमले थप घनिभूत बनाएको छ ।

पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा  

बजेट आएको ४ दिन पछि मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यक्रम आफ्नो प्रस्ताव नभएको सार्वजनिक स्पष्टोक्ति दिएका थिए । तर, उक्त स्पष्टोक्तिमा उनले उक्त 'कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाउँदा ध्यान दिन सकिने' भन्दै घुमाउरो पारामा स्विकारोक्ति समेत व्यक्त गरेका थिए । संसद बैठकमा व्यक्त उनको 'गोलमटोल' जवाफले पनि सोही शैलीको पुष्टि गरेको छ ।

संसद बैठकमा मन्त्री पोखरेललाई प्रश्न गर्दै सांसद गगन थापाले बजेटका बारेमा वक्तव्य निकाल्नु परेको प्रति मन्त्रीलाई व्यङ्य गर्दै सहानुभुती प्रकट गरेका थिए । अर्का सांसद प्रेम सुवालले त उनको राजिनामा नै माग गरे ।

'सामुदायिक विद्यालयको पुर्वाधार सुधार गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने प्रस्ताव के शिक्षा मन्त्रीको निजी क्षेत्र सामु आत्मसर्मपण हो ? के शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालय संघले सञ्चालन गर्ने हो ? यो बुँदा बजेटबाट हटाउनु पर्छ' सुवालले भने ' यसबारे जनताको विरोध भए पछि मन्त्री जीले आफ्नो सहमती नभएको वक्तब्य जारी गर्नु भयो, बजेटबारे चित्त नबुझे बक्तब्य दिएर कुर्चिमा टाँसिरहने होईन राजिनामा दिनु पर्ने हैन र ?'

सांसद थापाले कोरोनाका कारण आएको शिक्षामा आमुल सुधार गर्नेे मौकाबाट मन्त्री चुकेको भन्दै दुख व्यक्त गरे ।  

'ईसिडि सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकार हैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अँशिक प्राध्यापक भोकको कारणले आत्मदाह गर्नु पर्ने अवस्थामा परे भने जिम्मा लिनु हुन्छ ?' प्रश्न गर्दै थापाले भने, 'शिक्षक व्यवस्थापनको दिगो काम गर्न आलटाल तर शिक्षक स्वयंसेवकमा तपाईको यत्रो धेरै रुची किन ? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र एसईई खारेज किन नगर्ने ?'

सिकाइका लागि निर्देशिका आए पनि बजेट नभएको, रेडियो टिभि नपुग्ने ठाउँका बालबालिकाको सिकाइमा ध्यान नदिएको लगायतका विषयमा उनले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौताको विरोधका विषय पाठ्यक्रममा राख्नु पर्ने, शारिरिक दुरी कायम गरी एसईई परीक्षा गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनको प्रश्न थियो - 'शिक्षा मन्त्री कमजोर भयो भने नयाँ पुस्ता विग्रेको जिम्मा कसले लिने हो ?'

सांसद रामराय प्रसाद यादवले प्रदेश २ को शैक्षिक अवस्था कमजोर हुँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । दशौं बर्ष देखि चर्चामा रहेर पनि विरगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारले ध्यान नदिएको, साक्षर नेपाल घोषणा गर्दाका चुनौतीका लागि विशेष योजना र बजेट नआएको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसदहरुको प्रश्नको स्पष्टिकरण दिदैं मन्त्री पोखरेलले सिकाइ निरन्तरता दिने कार्यविधिबाट विद्यालय र अभिभावकको संयोजनका काम गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे । सांसद सहित तिनै तहले अतिरिक्त भूमिका निर्वाह गर्न उनको आह्वान थियो ।

सिकाइका लागि स्थानीय तहलाई ३, ४, ५ लाख प्रारम्भिक रुपमा सहयोग गर्ने योजना अनुसार झण्डै २८ करोड रुपैंया चालु बजेटबाटै माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताउँदै उनले आउँदो बर्षका लागि १ अर्ब ६४ करोड छुट्याएको पनि बताए ।

विश्वविद्यालयका आँशिक शिक्षकका माग बारे विश्वविद्यालयसँग कुरा गरिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधिको बचाउ पनि गरे ।

अघिल्लै बर्ष घोषणा गरेर पनि १० महिना पछि बल्ल तल्ल कार्यविधि बनाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रति शुरु देखिनै आलोचना हुँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको तजविजमा र्काक्रम लागू गर्ने गरी कार्यविधिमा गरिएको चलखेलको विषयले पनि यो कार्यक्रम विवादित हुँदै आएको छ ।

पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 'विवादास्पद बुँदा' थप

शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि

तर मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यक्रमको बचाउ गरे ।

'चालु बर्षमा सेनेटेरी प्याड दिए पनि चेञ्जिङ् रुम निर्माण र न्यूनतम शिक्षक र विग स्कुल बनाउन डिपिआर आह्वान गरेका थियौं, कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थगित भए' उनले भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणकै लागि यो कार्यक्रम लक्षित छ ।'

रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका बारेमा पनि उनले संसदमा चर्चा गरेका छन् । शुरुमा बोल्ने क्रममा उपयुक्त समयमा सञ्चालन  गर्ने नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको बताएका मन्त्री पोखरेलले सांसद हरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा एसईई खारेज, विद्यालयलाई नै दिने वा परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गराउने भन्ने बारेमा स्विकार्य नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस् : रोकिएका परीक्षा गरिछाड्ने शिक्षा मन्त्रीको 'मुड', भन्छन् अन्योल धेरै दिन रहँदैन