कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणका कारण संसारको  जनजीवन ठप्प भएको छ । चीनको वुहानबाट शुरु भएको उक्त भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिए सँगै जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेबाट घोषणा गरेको बन्दाबन्दी जारी छ । यसका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । यही अस्तव्यस्तका बिच शिक्षा क्षेत्र रुमल्लिरहेको छ ।

यसका कारण सबै भन्दा पहिलो मारमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिन तयार भएर बसेका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक परे । चैत ६ गतेबाट शुरु हुने उक्त परीक्षाको सबै तयारी सकिएको र निर्धक्क भएर परीक्षा दिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक आह्वान गरेको ३ घण्टा पनि नवित्दै परीक्षा आउन १२ घण्टा अघि सरकारले परीक्षा नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय तहका अन्य परीक्षाहरु चैत ५ गते भित्रै सक्न गरिएको निर्देश अनुसार अधिकाँश विद्यालयले कक्षा ९ सम्मका परीक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेका भए पनि विश्वविद्यालय तहका विभिन्न परीक्षा सहित सबै शैक्षिक कृयाकलाप रोक्न गरिएको निर्णय सँगै शैक्षिक क्षेत्र ठप्प बन्यो ।

एकातिर भाईरस सक्रमणको त्रास अर्कातिर राजधानी सहितका शहर बजारमा रहेका र भारतका विभिन्न स्थानमा कार्यरत मजदुरहरु आफ्नो थात थलो फर्कने लर्को र लामो समय देखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै राज्यका संयन्त्र र आम नागरिकको चासो त्यस तर्फ केन्द्रित बन्यो । शिक्षाका विषय एकाएक ओझेलमा परे ।

यतिका समय सम्म शिक्षा मन्त्रालयले न रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने नगर्ने यकिन गर्न सक्यो, न नयाँ शैक्षिक सत्रका बारेमा केही निर्णय नै । चलिआएको ढाँचामा परीक्षा लिन जरुरी नभएको बरु विद्यालयले गर्दै आएका आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा कक्षोननती गर्न शिक्षाकर्मीहरुलेनिरन्तर सुझाव दिईरहे । अन्य अति आवश्यकीय क्षेत्र जस्तै विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न ढिलो गर्न नहुने, जति सक्दो सुरक्षाका विधि अपनाएर शिक्षकलाई विद्यालय र विद्यार्थीको सम्पर्कमा जोड्नु पर्ने आवाज पनि मुखरित हुन थाल्यो ।   यही बिचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको  पनि छटपटि शुरु भयो । लगानी र व्यवसायको समस्या आयो । त्यहाँ काम गर्ने करिव लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको चुलोको समस्या भयो ।

यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको घोषणा गर्यो । साविककै जस्तो गरी विद्यालयमा गएर पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरियो । सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी समूह र ईण्टरनेट तथा सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह निर्धारण गरी सोही आधारमा पठनपाठन अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।  समुदायमा रहेका आफूले पढाउने विद्यालय बाहेकका विद्यार्थीको सूची बनाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकलाई तोकियो । स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था सहित असार १ गतेबाट कार्यान्वयनको मिति तोकियो । यसले विद्यार्थीको सिकाइ तथा सिकाइ प्रतिको लगावलाई निरन्तरता दिने बाटोलाई औपचारिकता दिएको छ । यो सँगै स्थानीय सरकार, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनले आ आफ्नो विद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरी उपयुक्त अनुसार सिकाइ निरन्तरताको काम सुरू गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

यही बिचमा विद्यालय सञ्चालन गरिहाल्नु पर्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ । खास गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु यस विषयमा जोडतोडले लागेका छन् । विद्यमान संकटलाई आत्मसात गरेर उक्त निर्देशिकामा सिकाइका तौर तरिका उल्लेख गरिएको छ ।  सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर वा भूमिका दिएर कार्यक्रम सुरू गर्ने ढाँचा निर्माण गरिए पनि अनिवार्यता नगर्दा निजी क्षेत्रको  विद्यालय खोल्नै पर्ने दवाव बढ्दो छ । कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमण र नेपालमा बढ्दो सक्रमणलाई बिचमा राखेर विद्यालय खोलेका विश्वव्यापी अनुभव र नेपालको धरातलीय यथार्थतालाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । 

हतार नगरौं विद्यालय खोल्न

संयोग नै भन्नु पर्छ चीन कोरिया जापान तथा युरोपेली देश जस्तै शैक्षिक सत्रको बिचमा आएर बन्दाबन्दी परेको अवस्था नेपालको होइन । यो त स्वतः शैक्षिक सत्र परिवर्तनको खुकुलो अवस्था हो । औपचारिक रुपमा बैशाख १ गतेलाई नयाँ शैक्षिक सत्र माने पनि भर्ना अभियान लगायतका अन्य कारणले हिमाली जिल्ला बाहेकका जिल्लामा शैक्षिक सत्रले गति लिने भनेको सामान्य अवस्थामा पनि जेठ १५ पछि नै हो । अहिले हामीले भोगेको त असामान्य अवस्था हो । त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै मिलेर कोरोनाबाट बच्ने तयारी र चेतना बढाउने र आफू सुरक्षित हुने कुरा बढी सान्दर्भिक हुन्छ । भाईरसको उद्गम स्थल वुहानमा फेब्रुअरीबाट शैक्षिक सत्र सुरू हुनु पर्ने भएपनि झण्डै साढे ३ महिना पछि अर्थात् मेको दोस्रो साताबाट मात्रै शुरु भएको छ ।

हिउँदे, बर्खे लगायतका अन्य विदा व्यवस्थापन गर्न सक्दा अझै पनि हामी सुरक्षित नै छौं । सामान्य अवस्थामा हुने २ सय २० दिनको पठनपाठनलाई छोट्याउने उपाय पनि हाम्रा अघिल्तिर सुरक्षित नै छ । अवस्था अनुकुल रहेमा साउनदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेमा पनि शैक्षिक सत्रमा कुनै प्रभाव पर्ने देखिदैन । यदि अवस्था विकराल भयो भने पनि चैत मै शैक्षिक सत्र समाप्त गर्न पर्छ भन्ने छ र ? २०७८ सालको बैशाख जेठ महिनासम्ममा नायँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने अवस्था आयो भने पनि किन आत्तिनु पर्यो र ? बरु यसले कक्षा ११ मा हुने भर्ना, स्नातक तहमा हुने भर्ना आदि कतै पनि प्रभाव पार्ने देखिदैन । चैत्रमा परीक्षा लिएर असारमा नतिजा निकाल्ने सुविधाजनक व्यवस्थापकीय दिनहरू घटाउँदा फरक पर्दैन । समयावधिको आधारमा शैक्षिक सत्र निर्धारण गर्ने कि सिकाइका आधारमा ? के १२ महिना हुनै पर्छ र । छोटो पारेर ४ वा ५ महिनामा ल्याउने किन हुन्न ? हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा जाने परीक्षाहरू (कक्षा १२ माथि) लाई त्यहीँ अवस्था मानौं । तर आन्तरिक परीक्षाहरू समयानुकूल समायोजन गरेर करिव ७० लाख भन्दा बढि बालबालिका र तिनका अभिभावकलाई किन सम्बोधन नगर्ने ? विद्यार्थीले दैनिक जीवनमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई पनि विषयवस्तु मान्ने कि ? यदि कोरोनाको खोप पत्ता लागेन र सक्रमण बढिरह्यो भने शिक्षण सिकाइको समग्र ढाँचा र समय तालिकामै नसोचेको  फरकपन आउन सक्छ । त्यसैले असामान्य विद्यमान अवस्थामा असामान्य रुपमै सोच्न सक्दा मात्रै ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा गाउँघरका अधिकाँश विद्यालय क्वारेण्टाईन बनाईएको यथार्थता विर्सनु मिल्दैन । गाउँघरमा रहेका सार्वजनिक स्थल भनेका तिनै विद्यालय हुन्, तिनीहरू कहिलेसम्म उक्त प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । यदि ति विद्यालय भवनहरू खालि गरिए पनि सरसफाइ र प्रकोपमुक्त भएको सुनिश्चितता नगर्दा सम्म विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको मनोसामाजिक अवस्था सामान्य हुन कठिन पर्ने छ । अहिले सबैभन्दा प्रताडित कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको जनजीवन शायद काठमाडौले बुझ्न सकेको छैन । त्यसैले पनि विद्यालय खोलि हाल्नु पर्ने दवाव बढेको छ ।

आँशिक सत्यको वकालतमा व्यस्त

बन्दाबन्दीका कारण लामो समय बालबालिकाहरू घरमै रहँदा धेरै समस्या भएकाले पनि छिटो विद्यालय खोल्नु पर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा निकै पढ्न पाइयो । तर यि कुराहरू आंशिक मात्र सत्य हुन् । अभिभावकले बालबालिकालाई घरमा व्यवस्थापन गर्न नसकेर विद्यालय खोल्ने हो भने त स्वतः जोखिममा पठाएको हुन्छ र यसको जिम्मा पनि सरकारलाई नै दिएको जस्तो हो । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अहिले विद्यालय खोल्ने उपयुक्त अवस्था होइन र आवश्यक छैन ।

अर्को कुरा नेपाल जस्तो स्वास्थ्यका हिसावले तयारी, व्यवस्थापन र साधन स्रोतमा कमजोर देशमा भारतबाट भित्रिरहेका र अन्य देशबाट नागरिकहरू भित्रिने क्रम शुरु भएको बेलामा विद्यालयहरु खोलेर जीवन रक्षाको हिसावले जोखिम लिन किमार्थ राम्रो हुन सक्दैन । दूर शिक्षण गर्न सक्ने ठाउँमा त्यही गर्ने, विद्युतीय उपकरण र ईण्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा त्यही अपनाउने, शिक्षकलाई घर घर मै सहजकर्ताको रूपमा पठाउने, विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा राखेर पढाउने व्यवस्था गर्ने आदि विचारहरुले सञ्चार माध्यम नतताएको होइन । यि विधि प्रयोग गर्न छुट होला तर सरकारको आधिकारिक घोषणा हुन सक्दैन । किन भने सरकार हरेक नागरिकको अभिभावकको हो । यसमा काठमाडौंको कुनै सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका र दार्चुलाको व्यास गाउँको एउटा कुनै विद्यालयका बालबालिकाको समान अधिकार छ । काठमाडौको अरवपतिको सन्तान र भारतीय सिमा नाकामा खालि खुट्टा जीवन विताइरहेको परिवारको बच्चाको लागि उही कानुन हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले भर्चुअल कक्षा, जस्ता कुनै पनि माध्यमबाट विद्यालयको औपचारिक शिक्षण सिकाइ गर्ने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । कतै यस्ता कृयाकलाप भएका छन् भने पनि यसलाई  शैक्षिक सत्रका रूपमा गणना गर्न सकिदैन ।

फागुनमा सुरू हुने कर्णालीको शैक्षिक सत्रमा बैशाखसम्म पाठ्य सामग्री पुग्दैनथ्यो । त्यसैले नेपालको कति परिवार र कति विद्यार्थी ईण्टरनेटको पहुँचमा छन् र कति जनासंग एन्ड्रोईड फोन छ भन्ने हेक्का नभएर औपचारिक कक्षा सुरू गर्नु तीं पछाडि परेका बालबालिका माथिको घोर अन्याय हो । राणा शासन र संस्थागत विद्यालयहरूले वर्ग सिर्जना गरे भन्नेहरू नै यसको हिमायति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर सहायक र तयारीका रूपमा भने यि कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने यो अग्रगमनको अवसर पनि हो । त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हो । वर्तमान निर्देशिकाले सम्बाधेन गरेको विषय पनि हो । 

त्यसो भए विद्यालय कहिले खोल्ने ?

यो निकै जटिल प्रश्न हो ।  चीन कोरोना सुरू हुँदा शैक्षिक सत्रको अन्तमा थियो र उसले ३ महिना भन्दा लामो समय लिएर माथिल्लो कक्षाहरूका लागि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र     सुरू गर्न सफल भएको छ । चीन एक विकसित, सम्पन्न र छिटो कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल देश हो । इटली जस्तो विकसित देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शैक्षिक सत्रको मध्यावधि पनि पार गरेको थिएन अर्थात अक्टोवरमा सुरू भएको शैक्षिक सत्र जम्मा चार महिना पार गरेर २०२० को जनवरीमा पुगेको थियो । फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म करिव ३ महिना बन्दाबन्दीमै बित्यो र अव एकैपटक सेप्टेम्वरमा खोल्ने सन्देश त्यहाँका प्रधानमन्त्री गिसेप कोण्टेले दिएका छन् । चीन र इटली जस्ता देशहरूलाई आधार मान्दा नेपालमा विद्यालय खोल्ने समय अहिले छलफलको विषय बन्न सक्दैन । किन भने नेपालमा भर्खर कोरोना संक्रमण उकालो लाग्दै छ । कुन विन्दुमा गएर रोकिन्छ थाह छैन । नेपालको स्वास्थ्य सामग्री तयारी र व्यवस्थापन तथा परिचालनको अवस्थालाई हेर्दा छिटो आशा गर्ने ठाउँ छैन । अर्कोतिर अमेरिका तथा अमेरिकी मोडेलमा जाने कि भन्ने हुन सक्छ जहाँ विश्वको करिव ३३ प्रतिशत मानिस कोरोना संक्रमित बने भने ३३ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भयो । अर्को भनेको दक्षिण कोरियाको अनुसरण गर्न सकिन्छ जहाँ करिव ४ महिनामा विद्यालयहरू सुरू भए । स्मरण रहोस् कोरिया निकै सम्पन्न र व्यवस्थित देश हो । यसले छिटो समयमा रोग नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गर्यो । यो अवस्था नेपालबाट सम्भव छ छैन निर्मम समिक्षा जरुरी छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्, नेपालले कोरोनाको वास्तविक धक्का महशुस गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने समय आउँदैछ । यस समयमा विद्यालयहरू कहिले खोल्ने भन्ने कुरा गौण हो । प्रमुख कुरा यस चुनौतिबाट हाम्रा बालबालिका कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने नै हो ।

मानौं अवस्था सामान्य भयो र विद्यालय खोल्ने वातावरण बन्यो भने पनि सरकारले सूचकमा आधारित विद्यालय पुनः सञ्चालन निर्देशिका तयार पार्न आवश्यक हुन्छ । कोरोनाबाट बच्न के गर्ने ? संक्रमण भएमा के गर्ने  ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्ता कुरा समेटिएको राष्ट्रिय मापदण्डको उक्त निर्देशिका बनाइएन भने त्यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुनेछ । त्यस पछिका कामहरू भने देशको अवस्था,  विद्यालय र समुदायको आवश्यकता अनुसार हुने छन्  । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले विद्यार्थी बसाइमा सामाजिक दरी कायम गर्दै विद्यार्थीको अगाडि प्लाष्टिक मास्क स्ट्याण्ड बनाएको छ । बिहान वा बेलुकाका सबै कक्षाको समूहमा गरिने प्रार्थाना, निर्देशन वा प्रशिक्षण सबै स्थगित गरेको छ । विद्यालय अवधिमा शुध्दिकरणको भरपूर व्यवस्था गरेको छ ।  हरेक विद्यार्थी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अवलोकनमा रहेका हुन्छन् ।

त्यसैगरी चीनमा हरेक विद्यालयलाई प्रशस्त रकम र पूर्व तयारी सामग्री उपलव्ध गराईएको छ । विद्यालयमा एकजना सरूवा रोग सम्बन्धी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय अनुसार कक्षा मै दिउँसोको खानाको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक विद्यार्थीलाई नजिकबाट अवलोकन गरिन्छ ।

नेपालमा केही मानिसले भन्ने गरे भगवान भरोसा वा हाम्रो नमस्तेले नै बचाउँछ भन्ने नठान्ने हो भने, हामीले खाने मसलाहरू र खानेकुरा नै कोरोनासंग लड्न प्रयाप्त छ भन्ने नठान्ने हो र वैज्ञानिक एवं वस्तुगत चिन्तनमा विश्वास गर्ने हो भने विद्यालय सञ्चालन गर्न धेरै कुराको तयारी गर्न आवश्यक छ । विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी, सफा र सबैको पहुँच भएको शौचालयहरू, साबुन र सरसफाइको सामग्री व्यवस्था, विद्यार्थीको पहुँच र प्रयोग हुने गरी हात शुध्दीकरण सामग्री सहित विद्यार्थी तथा शिक्षकको स्वास्थ्यको जवाफदेहिता नै हाम्रा विद्यालय खोल्ने सवालमा पहिला पँक्तिमा चुनौती हुन् ।

त्यसैले कसैको दवावमा, लहडमा, हतारमा वा कसैको व्यवसाय बचाउनका लागि विद्यालय खोल्नु प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । यसका लागि आवश्यक लगानी र तयारीको आवश्यकता अनिवार्य छ । नत्र भने, रूसमा डाक्टरहरूलाई दवाव दिएकै कारण अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर मृत्यु वरण गरेका समाचार छाप्ने नेपाली सञ्चार माध्यमलाई शिक्षकका विवशता र वाध्यताका समाचार छाप्न भ्याइ नभ्याइ हुने छ ।

एजुकेशन कन्सर्न सेण्टर नेपालका कार्यकारी प्रमुख शाही विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।