काठमाडौं - निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु आवद्ध विभिन्न ९ वटा संगठनले पठनपाठन शुरु गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण जारी पछिल्लो लकडाउनकै अवधि भित्र विद्यालयको पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरुले शनिबार कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अहिलेको अवस्था सामान्य नभएको यथार्थ आत्मसात गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले यही वहानामा लामो समय सम्म बालबालिकालाई पठनपाठनबाट टाढा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । असार १ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोल्नु पर्ने, कोरोनाको संक्रमणको जोखिम नभएको स्थानमा असार १५ बाट पठनपाठनको वातावरण मिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त उपाय अपनाउने र अवस्था अनुकुल छ भने दिन विराएर तथा एउटा कक्षामा बढिमा २० जना मात्रै विद्यार्थी राखेर पठन पाठन गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उक्त सुझावहरुलाई समितिको बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने आश्वान दिएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले जानकारी दिए ।

'विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटि, अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले भोगेको आर्थिक संकट सम्बोधन र रोकिएका परीक्षाहरु सञ्चालनका बारेमा हामीले बुँदागत रुपमा सुझाव पेश गरेका छौं' उनले भने, 'उपप्रधानमन्त्री ज्यूले हामीले पेश गरेका अन्य सुझाव सकारात्मक मान्नुभएको त छ तर विद्यालय सञ्चालन नै गर्ने कुरा सम्भव छैन की भन्ने शँका गर्नु भएको छ ।'

नियमित पठनपाठन गर्ने अवस्था नबन्दा सम्म नयाँ भर्ना खोल्न नहुने सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी सँगठनको मागका बिचमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्था हो भने पनि बालबालिकालाई आफ्नो विद्यालय, कक्षा र शिक्षक यी हुन् भन्ने कुरा बताईदिनु जरुरी रहेको तर्क सहित मध्यमार्गी बाटो सुझाएका छन् । लामो समय सम्म विद्यालयबाट विमुख हुँदा कोरोना भन्दा पनि मानसिक समस्या ठूलो आउने खतरा देखिएको भन्दै सिलवालले अवस्था सामान्य भए पछि भर्ना गरे पनि विद्यालयमा बालबालिकाको अभिलेखीकरण रोक्न जरुरी नरहेको बताए ।  

'सुन्न त निजी विद्यालयहरुलाई भर्ना गरेर पैसा उठाउन हतार भयो त्यसैले विद्यालय खोल्न दवाव दिएका छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तर हाम्रो कुरा के हो भने ठिक छ भर्ना गर्दै गरौंला बालबालिकाको अभिलेखिकरण गर्न त सकिन्छ नी, हामीले त्यही सुझाव दिएका छौं' उनले भने 'बालबालिका हाम्रा पनि हुन् उनीहरुलाई कमसेकम आफ्नो विद्यालय यो हो, कक्षा यो हो भन्ने कुरा थाहा दिनु जरुरी छ, यसकै आधारमा भर्चुअल लगायतका जहाँ जे सकिन्छ त्यही माध्यमबाट पनि त सिकाउने, पढाउने बाटो खुल्छ ।' 

भर्नाको विषय निजी विद्यालयसँग मात्रै सरोकारको विषय नभएको भन्दै उनले पढाई शुरु गर्ने लाखौं बालबालिका र बसाई सराई लगायत अन्य विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्नु पर्ने बालबालिकाका बारेमा पनि यो विषय आर्कषित हुने बताए । कोरोना संकट तत्काल नसकिने अवस्थामा छ भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनिरहेको अवस्थामा बालबालिकाको पठनपाठन र विद्यालयका गतिविधि रोकेर बस्न नहुने निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुको तर्क छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी विभिन्न ५ वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

पढ्नुहोस् : पठनपाठन शुरु गर्न निर्देशिका जारी, आफ्नो विद्यालय बाहिरका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले सहजीकरण गर्नु पर्ने

आफ्ना बालबालिका पढाउन नपर्नेहरु तथा सामुदायिकका शिक्षकहरु अनेक तर्क गरेर विद्यालय खोल्न नहुने जिकीर गरेर बसेका सिलवालले आरोप लगाए । प्रहरी, सेना, चिकित्सक, सञ्चारकर्मी, खानेपानीका, विद्युतका कर्मचारी सबै आफ्नो काममा नियमित जुटे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु कोरोनाको वहाना देखाएर घरै बस्न पाईरहेका कारण अहिले शिक्षण संस्था खोल्न हतार गर्न नहुने तर्क दिएका र यसले सरकारको निर्णयलाई पनि प्रभावित बनाएको उनको आरोप छ । कतिपय विद्यालयमा क्वारेण्टाईन बनाईएको तर्क दिईने गरे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु पर्ने र बालबालिकाको भविष्यमा ध्यान दिनु पर्ने आफूहरुको सुझाव रहेको उनले बताए । क्वारेण्टाईनको विकल्प खोज्ने, विद्यालयहरुलाई सुरक्षित बनाउने र विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध शुरु गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

'कोरोना विश्वव्यापी महामारी हो, यसको तत्काल उपचार पनि छैन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै कम्तिमा १६ महिना अवस्था यस्तै हुन्छ भनेको छ, त्यसो हो भने के त्यतिञ्जेल सम्म यत्तिकै बस्ने त ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र एक बर्ष मात्रै पर धकेलियो भने त्यसले जीवनभर पार्ने प्रभाव सम्झनु पर्दैन ?'

द्वन्द्व, भुकम्प, नाकाबन्दी जस्ता संकटका बेलामा पनि शैक्षिक कृयाकलाप निर्वाध जारी रहेको स्मरण गर्न आग्रह गर्दै उनले यतिखरको अवस्था महामारीको भए पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा धेरै समस्या नपर्ने देखिएको तर्क गरे ।

'हुन त सुन्दा नराम्रो सुनिएला तर मान्छेको मृत्यु त अन्य रोगले पनि भईरहेकै हुन्छ नी, हाम्रै देशमा झाडा पखला लागेरै पनि थुर्पै मान्छेको मृत्यु भईराखेको हुन्छ, त्यसैले यो रोगसँग पनि हामीले आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन' उनले भने, 'कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाउनु पर्ने, हात धुनु पर्ने, भौतिक दुरी कायम राख्नु पर्ने जस्ता विश्व स्वास्थ्य सँगठनले दिएकै मापदण्ड अपनाउने त रहेछ !'

उप प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको सुझावमा कोरोनाको जोखिमका कारण रोकिएका सबै परीक्षाहरु अविलम्ब सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिईएको छ । अभिभावक विद्यार्थीलाई परेको मानसिक तनावलाई कम गर्ने गरी परीक्षा हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरुले हरेक तहको परीक्षाले माथिल्लो तह प्रवेशको ढोका खोल्ने भएकोले समयमा परीक्षा नगर्दा शैक्षिक सत्र वर्वाद हुने र विद्यार्थीको भविष्य नै डामाडोल हुने तर्क गरेका छन् ।

पढ्नुहोस्  : रोकिएका परीक्षा तत्काल गर्न माग, विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार पालिकालाई दिनु पर्ने

संक्रमणको जोखिमका बिचमा पुरानै शैलीमा परीक्षा गर्नु जरुरी नभएको र विद्यार्थीको यस अघिको मूल्याँकनकै आधारमा परीक्षा गर्न सकिने शिक्षाविद्हरुको राय छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने परीक्षा गर्नै पर्ने तर्कमा छन् । परीक्षाफलको नाममा व्यापार गर्ने शैलीका कारण उनीहरुले दवाव दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

हिसान, व्याव्सन, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा सिटिईभिटि अन्र्तगतका विभिन्न निजी कलेजका सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनका प्रतिनिधिले तयार पारेको उक्त सुझावमा सुरक्षित ढंगले पठनपाठन गर्न शिक्षण संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने, भर्चुअल विधिबाट भएको पठनपाठनलाई पनि मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने, विद्यालय तहमा पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुनु पर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । लामो समयको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि नभए पछि आफूहरुलाई परेको असर प्रति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने र सहुलियत दिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । 

निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु आवद्ध विभिन्न संस्थाले उप प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव पढ्नुहोस् :