काठमाडौं - कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को जोखिमका कारण रोकिएका सबै परीक्षाहरु अविलम्ब सञ्चालन गर्न र शैक्षिक संस्था खोल्ने वातावरण निर्माण गर्न निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले माग गरेका छन् । रोकिएका कक्षा १०, ११, १२ तथा विश्वविद्यालय र सिटिईभिटिका परीक्षा जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । अभिभावक विद्यार्थीलाई परेको मानसिक तनावलाई कम गर्ने गरी परीक्षा हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरुले हरेक तहको परीक्षाले माथिल्लो तह प्रवेशको ढोका खोल्ने भएकोले समयमा परीक्षा नगर्दा शैक्षिक सत्र वर्वाद हुने र विद्यार्थीको भविष्य नै डामाडोल हुने तर्क गरेका छन् ।  

उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले विस्तृत विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह पछि सञ्चालकहरुले आवश्यक कदम चाल्नका लागि बुँदागत रुपमा सुझाव तयार पारेका हुन् ।

संक्रमणको जोखिमका बिचमा पुरानै शैलीमा परीक्षा गर्नु जरुरी नभएको र विद्यार्थीको यस अघिको मूल्याँकनकै आधारमा परीक्षा गर्न सकिने शिक्षाविद्हरुको राय छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने परीक्षा गर्नै पर्ने सुझाव तयार पारिरहेका छन् । परीक्षाफलको नाममा व्यापार गर्ने शैलीका कारण जसरी पनि परीक्षा गर्नै पर्ने भन्दै उनीहरुले दवाव दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उच्चस्तरीय समितिलाई उनीहरुले बुझाउन लागेको सुझावले पनि उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।

यसैगरी उनीहरुले विद्यालयहरु खोल्न मिल्ने नमिल्ने बारेमा सक्रमणको अवस्था हेरी पालिकाहरुले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने सुझाव तयार पारेका छन् । सक्रमणको जोखिमका आधारमा पुरै वा आँशिक रुपमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने कुरा पालिकाले तय गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यथाशीघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय जेठ ३२ सम्म तोकिएको लकडाउन भित्रै गर्नु पर्ने तथा आगामी असार १ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोली सावधानी अपनाई अभिभावकको भौतिक उपस्थिती वा अनलाईन मार्फत् विद्यार्थीको भर्ना सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

नियमित पठनपाठन गर्ने अवस्था नबन्दा सम्म नयाँ भर्ना खोल्न नहुने सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी सँगठनको माग छ । प्रतिकुल अवस्थामा भर्ना खोल्नु भनेको शुल्क उठाईहाल्ने प्रपञ्च मात्रै भएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाउँदै आउका छन् । तरविद्यालय सञ्चालकहरुले ग्रीन जोनमा परेका शिक्षण संस्थाहरुलाई असार १५ गते बाट सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने, सुरक्षित ढंगले पठनपाठन गर्न विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने, भर्चुअल विधिबाट भएको पठनपाठनलाई पनि मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने, विद्यालय तहमा पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुनु पर्ने लगायतका सुझाव समेटेर समितिलाई बुझाउने तयारी गरेका उक्त श्रोतले जनाएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटि, निजी विद्यालयहरुले भोगेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न सरकारबाट दिनु पर्ने सहुलियत र रोकिएका परीक्षाहरु सञ्चालनका बारेमा उनीहरुले बुँदागत रुपमा सुझाव तयार पारेको श्रोतले जनाएको छ । लामो समयको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि नभए पछि आफूहरुलाई परेको असर प्रति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने र सहुलियत दिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।  
हिसान, व्याव्सन, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा सिटिईभिटि अन्र्तगतका विभिन्न निजी कलेजका सञ्चालकहरुले संयुक्त रुपमा उक्त सुझाव तयार पारेको जनाईएको छ ।

आफूहरुले तयार पारेको सुझावका बारेमा बताउन नचाहे पनि हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले समिति संयोजक पोखरेलको समय उपलब्ध भए पछि उक्त माग बुझाईने र औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

'अस्तिको मिटिङ्मा केही  सुझाव दिन भनिएको आधारमा हामीले मस्यौदा तयार पारिरहेका छौं फाईनल भएको छैन' उनले भने 'शैक्षिक क्षेत्रका बारेमा गम्भिरता पूर्वक सोचिएन भने निकै ठूलो क्षती बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तसर्थ हामीले सरकारलाई सही बाटो देखाउने गरी सुझाव दिने छौं ।'