हरेक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न संविधानमा तोकिएकै मिति, अर्थात् गत जेठ १५ गते सरकारले आगामी बर्षको बजेट संसद मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । बजेट अर्थ राजनीतिक विषय हो, सामाजिक जिम्मेवारीको दस्तावेज र सरकारको वैधानिक खर्च योजना हो । बजेट राजनीतिक निर्णय पनि हो । यो राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ ।

मुलुकमा अहिले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार छ । अर्थात् यो कम्युनिष्ट सरकार हो । कम्युनिष्ट शब्द आफैंमा प्रगतिशील शब्द हो । पार्टिको नाम अनुसार सत्ताधारी दलले आफूलाई समाजवाद उन्मुख रहेको दावी पनि गर्दछ, उसका औपचारिक दस्तावेजमा उक्त भाषा उल्लेख पनि छन् । यति मात्रै हैन लामो राजनीतिक संघर्ष पछि प्राप्त संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत व्यवस्था गर्दै आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टि गरेको छ । यसको मतलब विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सो अनुसार कार्यक्रम तय गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सत्ताधारी दलको दृष्टि केन्द्रित हुनु पर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा उक्त दलको भूमिका बढ्नु पर्ने हो । विडम्वना संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व बोकेर निर्माण भएको पहिलो सरकार त्यस तर्फ केन्द्रित देखिएको छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको शिक्षा तर्फको बजेट विश्लेषण गर्दा नवसंशोधनको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हैन यसलाई राज्यको जिम्मेवारीबाट क्रमशः हटाएर निजी विद्यालय तर्फ लम्पसार परेको छ । यसको प्रमाण बजेटको बुँदा नं १६६ हो ।

सरकारले बजेट मार्फत नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्दछ । तर सबै नीति उपयुक्त र प्रभावकारी हुँदैनन् । सरकारबाट घोषणा गरिएका कयौं नीतिहरू जुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेका  मभबम उयष्अिथ र कार्यान्वयनका क्रममा अवरूद्ध भएका कष्अप उयष्अिथ रूपमा थुप्रिएर रहेका छन् । यसपटक बजेटको बुँदा नं १६६ यसमा  थप हुने देखिन्छ ।

चौतर्फि आलोचना भए पछि बजेट सार्वजनिक भएको तेश्रो दिन शिक्षा मन्त्री गिरिाजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारको योजना आफ्नो प्रस्ताव नभएको सार्वजनिक गरेका छन् । आईतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले ’उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको’ सार्वजनिक गरे । आफ्नै दलको सरकार र आफैं आवद्ध क्याविनेटबाट पारित बजेट प्रतिको उनको असहमती पदीय हिसावमा कत्तिको नैतिक विषय हो ? समयले उत्तर खोज्ने नै छ । तर विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा उक्त कार्यक्रम प्रति उनको घुमाउरो सहमती पनि देखिन्छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाउँदा ध्यान दिने र विकल्पमा जान सकिने भाषाले उनको उक्त धारणा तत्कालको 'फेस सेभ' मात्रै हो की भन्ने शँका बलियो गरि उब्जाएको छ । चाहे जे भए पनि यो प्रकरणले यस्ता नीति  कुनै वर्ग  विशेषको दवाव र कसैको लहडमा आउने गरेका छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । बिसौँ वर्षदेखि शिक्षामा  क्रोनिकको रूपमा रहेको  समस्या समाधान गर्नु भन्दा अप्रासंगिक कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्रति कति सम्म राज्य उदासिन छ भन्नका लागि यो कार्यक्रम एउटा उदाहरण बनेको छ ।

बिसौं वर्ष देखिको साविकको उच्च मावि तहका शिक्षक,  विद्यालय तहका बालविकासका स्वयंसेवक र कर्मचारीको व्यवस्थापनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । यी समस्याको समधान गर्न तर्फ सरकारको कुनै चासो छैन, बरू समाधान भईसकेको अस्थायी शिक्षकको समस्या फेरी व्यूँत्याउने गरी ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक थप गर्ने तर्फ उसको ध्यान छ !

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि भन्दै प्रस्तुत गरेको बुदाँ नं १६६ मा माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरमा सुधार वा निजी क्षेत्र प्रतिको मोह के हो ? प्रष्ट भएको छ । सरकार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न नसकेर  निजी क्षेत्र प्रति लम्पसार परेको छ । सुधार त सामुदायिक विद्यालय भित्रै खोज्नुपर्छ । सामाजिक दायित्वको नाममा निजी विद्यालयलाई देखाएर सरकार पन्छिनु हँुदैन । यसले समाजवादको खिल्ली उडाएको छ ।

निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै सबै एकै प्रकारका र सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै पनि सबैलाई एउटै बास्केटका राखेर हेर्नू अन्याय हुन्छ । जुन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर  कमजोर छ त्यसैमा सुधार  खोज्नु पर्छ  । सरकारले ब्लाङ्केट एफ्प्रोचमा यो कार्यक्रम लागु गर्न खोजेको छ । वास्तविकता भने फरक रहेको छ । यो नीति सरकारको लागि नयाँ होला तर यसले केही व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित निजी विद्यालयको विज्ञापन होला तर अन्तत यसले  सामुदायिक विद्यालयलाई  झनै  कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

नेपालका जम्मा ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालयहरू रहेका छन् । ती मध्ये ५० प्रतिसत निजी विद्यालय जेनतेन चलिरहेका छन् । शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराईरहेका छन् । सबै शिक्षकहरू तालिम अप्राप्त छन् ।शिक्षाको  गुणस्तर छैन ।ती निजी विद्यालयको लागि यो नीति “आफू त महादेव कस्ले देला वर “ भन्ने नेपाली उखान सरह हुनेछ।निजी विद्यालयको शिक्षाको  गुणस्तर  राम्रो देख्ने हो निजी विद्यालयले गरेका सुधारका राम्रा पक्षलाई  पहिचान गरी नीतिगत रूपमानै  सामुदयिक विद्यालयमा लागू गर्न सरकारलाई कसले छेकेको छ र ? सरकार आफू गर्न नसक्ने र आफ्नो कमजोरीको प्रतिरक्षा युक्तिकरण, प्रक्षेपण र विस्थापनको सहायता लिन खोज्दैछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार हुन नसक्नाको प्रमुख कारण सरकार स्वयंनै हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न चाहिने गुणस्तरीय नीति, पाठ्यक्रम, भवन, पर्याप्त शिक्षक र योग्य प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुन सकेमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयको भन्दा कमी हँुदैन  ।यसको लागि  निजी विद्यालय गुहार्नु पर्ने अवस्था समेत आउने छैन । सरकार शिक्षकमाथि दोष थुपारेर आफू पानी माथिको ओवानो बन्न खोजेको छ । सरकारले  लिएका नीतिबाट यो  छर्लङ्ग देखिन्छ ।

शिक्षाका नीतिहरू विभेदकारी छन् । एउटै विद्यालयमा सत्र थरिका शिक्षक छन् । एउटै तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले पाउने तलब फरक छ । राजनीतिक दल निकट रहेका सत्ताका भक्त  शिक्षकहरूले नपढाए पनि तिनै राम्रा शिक्षक बनेका छन्  । सरकारबाट तिनै पुरस्कृत भएका छन् । जसले नेताको चाकडी गरेका छन्, तिनै शिक्षकको रूपमा नियुक्ति हुने संस्कृति नै बनिसकेको छ । तिनै विद्यालयका प्रअ बनेका छन् । यदि शिक्षाको गुणस्तरमा  सुधार गर्ने हो भने र सरकारमा तागत छ भने तुरून्त शिक्षक सेवा आयोग खोल्नु पर्छ । प्रअ र शिक्षकको  नियुक्तिको योग्यता चाकडी, चाप्लुसी बन्नु हुन्नु । प्रतिष्पर्धाबाट छनौट हुनुपर्छ ।
योग्य शिक्षक विद्यालयमा आउन पाउनु पर्छ । तर सरकार अझै पनि शिक्षकमा आफ्ना कार्यर्कर्ता र आसेपासेलाई भर्ना गर्न खोज्दैछ । यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न खोज्नु हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैं किंकर्तव्य विमूढ देखिएको छ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कोमामा पुगेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारमा भन्दा मन्त्रालयको ध्यान शिक्षक तथा कर्मचारीको सरूवा र बढुवामा बढी केन्द्रीत रहँदै आएको छ । मन्त्रालयको शिक्षक प्रतिको हेराई दुराशयपूर्ण छ  । विद्यालयमा अनुगमनको पाटो कर्मकाण्डीय रूपमा मात्र रहेको छ ।

विद्यालयको  शैक्षिक गुणस्तर विद्यालयको वातावरणमा भर पर्छ । विद्यालयको वातावरण शिक्षण मैत्री छैन । अझै पनि दुरदराजका विद्यालयका भवनहरूमा छानो छैन, बस्ने डेस्स र बेञ्च छैन । पाठ्यपुस्तक छैनन् । खेल मैदान छैन । स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था छैन । शौचालय छैन । अब गुणस्तर कहाँ खोज्ने ?

सामुदायिक विद्यालयमा आउने बालबालिकाहरू आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक एवं भौगोलिक पिछडिएको वर्गका छन् । कतिपय बालबालिकाहरू भोको पेट र नाङ्गो खुट्टा  विद्यालय आउँछन् । धेरैजसो बालबालिकाहरू बिहान श्रम गरेर दिउँसो सामुदायिक विद्यालय पढ्न आएका छन्  । कतिपय बालबालिका कुपोषण युक्त छन् । मानसिक रूपमा विक्षिप्त देखिन्छन् । जीवन प्रति निस्सारता छाएको छ  । विद्यार्थीलाई सिकाइमा तत्पर गराउन निकै कठिन भएको छ । हेवर, टारजन, ओसवर्ग भन्दछन् गरीबद्वारा ग्रसित पारिवारिक संस्कृतिबाट आएका बालबालिकाहरू लगभग ५८ प्रतिशत मानसिक रूपले दुर्वल हुन्छन् ।

विद्यालयको पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी छैन । आयातित छ । मेकाले प्रवृत्तिको छ । उपनिवेशवादबाट ग्रसित छ । जीवनको क्षति मात्र भएको छ । शिक्षा रोजगारीसँग जोडिन सकेको छैन । सरकार गुणस्तर कमजोर हुनका कारण पहिल्याउनु भन्दा कहिले विदेशी डोनरको र कहिले निजी विद्यालय सामु गुणस्तर सुधार्न भनी लम्पसार परेको छ । गुणस्तरको सुधार भनेको बहुआयामिक बिषय हो ।

के सुधार गर्ने ?

- शैक्षिक गुणस्तरको सुधार सामुदायिक विद्यालय भित्रै खोज्नु पर्छ ।

- सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने हो र शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न  नसक्ने हो भने सरकारको कार्यकालको अवधिसम्मका लागि सामुुदायिक विद्यालयको जिम्मा कुनै व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिंदा राम्रो हुन्छ ।

- शिक्षकमा पार्टिका कार्यकर्ता र ठुलाबडाका आसेपासे भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षक नियु्क्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ । शिक्षक सेवा आयोग तत्काल खोल्नु पर्छ ।

- शिक्षक आफैँ जन्मन्छ बनाएर हुँदैन, त्यसैले शिक्षक हुनका लागि आवश्यक गुणको पहिचान गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

- विद्यालयको भौतिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । विद्यालयको वातावरण प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । विद्यार्थीको मनोपरामर्शमा जोड दिनुपर्छ ।

- विद्यालय व्यक्तिमा उठेका लहडलाई नितीको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला बनाउनु हँुदैन, थितीमा चल्नु पर्छ । 

- पाठ्यक्रमलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल ( हिस्टुन) केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।