काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको तयारी प्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनु पर्ने नीति अख्तियार गरेको जनाएको थियो । यसबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकारको गैह्र जिम्मेवारीपना झल्केको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।  

शिक्षा बजेटका सन्दर्भमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समुहले गरेको भर्चुअल शिक्षा संवादमा बोल्दै शिक्षा विज्ञ प्रा.डा. विनय कुसियतले यसलाई दुर्भाग्य भन्दै 'दुधको साक्षी बिरालो'को संज्ञा दिएका छन् ।

'राज्यको सबै चासो सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने हुनु पर्ने हो, किन भने ८० प्रतिशत बालबालिका जहाँ गरिब, पिछडिएको, ग्रामिण समुदायका बालबालिका पढ्छन् त्यसको उन्नयन गर्नु पर्ने हो' उनले भने 'श्रोत परिचालनबाट पो गर्ने हो, निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउने उद्धेश्यबाट सञ्चालन गर्न दिने हो भने श्रोत परिचालनको कुरा कहिल्यै पनि हुँदैन, एउटा विरोलोलाई राम्रोसँग दुध हेर है भनेर जिम्मा दिए जस्तो भयो ।'

यसको सोटो निजी विद्यालयलाई कर लगाएर त्यसबाट उठेको रकम सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लगाउनु पर्नेमा सरकारले अमुर्त कुरा गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।  

'नियमित खर्च आफ्नो गर त्यस बाहेक राज्यलाई दिनु पर्ने कर तिर भनेर भन्नु पर्ने थियो' उनले भने, 'यस अघि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पनि ६० प्रतिशत विद्यालनेको हो, यो कुरा गर्न सरकारले किन हिम्मत गर्न नसकेको हो ?'

नयाँ सन्दर्भ सँगै शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुँदा हुदै सरकार पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगबाट बाहिर निस्कन नसकेको उनको आरोप छ । सबै जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रमको विस्तार सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कक्षा आठ सम्मका बालबालिकालाई दिन पर्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिनिधी सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद गगन थापाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सरकार स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगर्ने बरु निजीलाई विश्वास गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।

'कहाँबाट आयो यो कुरा ? एकातिर साना तिना टहरामा खुलेका निजी विद्यालयको आफ्नै हरिविजोग छ, त्यहाँको पनि सिकाइ हेरौं, अनी त्यस्ता प्राईभेट स्कुललाई छेउको सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगर्ने, अनी त्यस्ता निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिएर सामुदायिक विद्यालय बनाईदिनु पर्ने ? अनी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा केटाकेटी गजपको पढ्ने सोचाई बजेट भित्र पाएँ ।'

कोभिड १९ को चुनौति संगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको उनको टिप्पणी थियो । आफू अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिने पक्षमा नभएको बताउँदै उनले शिक्षा मन्त्रालयले नया“ प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसक्दा शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर गुमेको बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र्काक्रमलाई खारेज गर्नु पर्ने बताउँदै उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने भन्दे ल्याएको उक्त कार्यक्रमको आचित्य नभएको पनि बताए ।

यसैगरी शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले बजेट शिक्षा मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहनाबाट बनेको प्रष्ट भएको दावि गरे । प्रधानमन्त्रीको चाहना र प्राथमिकता के छ सोही आधारमा बजेट बनेको भन्दै उनले त्यो कुरा यो शिक्षा बजेटमा पनि झल्केको बताए ।

'प्रधानमन्त्री ज्यूले गत बर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई भन्नु भएको थियो, तपाईहरु निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस् सरकारले संरक्षण प्रदान गर्छ, त्यही धारमा गईराखेको छ बजेट' उनले भने, 'सार्वजनिक विद्यालयको हेरचाह गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयबाटै अपेक्षा राख्नु भएको थियो, बजेटमा त्यो कुरा झल्केको छ, त्यसैले शिक्षाका बारेमा प्रधानमन्त्रीको सोचाईमा परिवर्तन नआउँदा सम्म धेरै परिर्वतन होला जस्तो लागेको छैन ।'

६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक भर्ना गरेर फेरी पनि सरकारले कामचलाउ ढंगले विद्यालय चलाउने योजना बनाएको भन्दै उनले निरन्तर तल झरेको सिकाइ सुधार्न शिक्षक व्यवस्थापनलाई जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यस तर्फ बजेट केन्द्रित नभएको उल्लेख गरे ।

शिक्षा विज्ञ प्रा.डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै यस तर्फ बजेटबाट प्रष्ट खाका नआएको बताईन् ।

'अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो नसुधारे सम्म शिक्षामा सुशासन सम्भव छैन' उनले भनिन् 'भर्ना बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।'

संवादमा सहभागि विज्ञहरुले कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या तथा विद्यमान अन्य शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न बजेट चुकेको तर्क गरेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट बृद्धि हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनु पर्ने बताए । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्य विगत देखिनै भएको तर्क गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजीको असल अभ्यास भित्र्याउन खोजेको बताए । यसलाई उनले 'पीपीपी मोडेल'को संज्ञा दिएका छन् ।

'निजी विद्यालय सामुदायिक भन्दा उत्कृष्ट छन् भन्ने सन्दर्भमा हैन तर उहाँहरुका केही असल अभ्यासहरु छन्, त्यसलाई सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं' उनले भने 'निजीले सामुदायिकलाई सपोर्ट गर्ने एउटा मोडल हुन सक्छ भनेर बजेटमा आएको हो ।'

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर आधारभूत तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अवधारणा अनुसार विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानी नियमन गर्दै गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने तर्क जारी रहेका बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी नै निजीलाई सुम्पने नीति अख्तियार गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नभई संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण नहुने तर्क सहित विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई क्रमश निरुत्साहित गर्दै गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा जारी लगानीका बारेमा केही उल्लेख छैन ।

यही विचमा आएको बजेटले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा नै निजी विद्यालयलाई सुम्पिएको छ ।

तर यस कार्यक्रम प्रतिको आलोचना तिब्र छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई ! शिक्षक अभाव हटाउन ६ हजार स्वयं सेवक

यसैबिच सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने तयारी प्रति शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले (एनसिई नेपाल) आपत्ति जनाएको छ । बजेटका बारेमा संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले उक्त अवधारणालाई विरोधाभाष पूर्ण मात्र नभई आपत्तिजनक पनि भनेका छन् ।

'संविधानतः सुनिश्चित भएको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाअनुरुप विद्यालय शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन गर्दै त्यसलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्ने हो' सुवेदी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर, सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई दिने कार्यक्रम घोषणा हुनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण मात्र नभई आपत्तिजनक पनि छ । यो कार्यक्रमले त क्रमशः निजीक्षेत्रको संलग्नता सार्वजनिक विद्यालयहरुमा समेत बढ्दै गई अन्ततः शिक्षाको निजीकरण बढ्नेमा शंका छैन ।'

शिक्षामा विनियोजित बजेट नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता भन्दा निकै न्यून रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ । यो बजेट अपर्याप्त हुने उसको दावी छ । यस वर्ष कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई पुनस्थापित गर्न प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न एनसिई नेपालले थप ४ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको थियो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरी गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी बनाउँदै जाने, विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुर्याउने, देशभरका विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, दलित, कर्णाली प्रदेश र विपन्न समुदायका बालबालिकाको संरक्षण गर्न सामाजिक संस्थाहरु परिचालन गरी अनुगमनको दायरा बढाउने, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, विषयगत शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिने जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । साथै, भर्चुअल,

अनलाइन, रेडियो/टिभिमार्फत् शैक्षिक शत्र शुरु गर्ने, लैङ्गिक बजेटलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा समेत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमहरुलाई पनि सकारात्मक भनिएको छ ।

शिक्षाको अपर्याप्त लगानीले प्रविधिसँग जोडिने शिक्षा र सिकाइले समाजमा सिर्जना हुनसक्ने प्रविधि विभेद/असमानतालाई सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय सहितको सिकाइको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्न कठिनाई हुने कुरामा समेत सचेत रहन यस अभियान नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।