अस्थिर राजनीतिका कारण सत्ताको आगमन र वर्हिगमनबाट आजित नेपालीले प्राप्त गरेको बहुमत सहितको स्थिर सरकारले लगातार तेश्रो बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्यो । यो नेपाली समाजका लागि विरलै मिल्ने मौका हो । त्यस माथि आफूलाई 'समाजवादी भन्ने दल' को सरकारले नै लगातार तीन बर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुले त स्वभाविक रुपमा अपेक्षा बढाएको थियो । किन भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने यो पहिलो सरकार हो । त्यसैले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको कार्य सञ्चालन हुने आम अपेक्षा अन्यथा थिएन ।

अरु राजनीतिक जार्गन र विशेषण परै राख्दा पनि सार्वजनिक प्रणाली विना संविधानले परिकल्पना गरेको र सत्ताधारी दलले भन्दै आएको समाजवाद प्राप्त हुने कुनै आधार छैन । ८० प्रतिशत हाराहारीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण र सुधारलाई संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको बाटो तय गर्ने पहिलो खट्किलो बनाउनु पर्ने थियो ।

विडम्बना, लगातार तेश्रो बर्षको बजेट सम्म आईपुग्दा सरकारले चुनावमा जानु अघि आफैंले सार्वजनिक गरेको शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिवद्धता सहितको घोषणा पत्रको धज्जि मात्रै उडाएको छैन, संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना कार्यान्वयनमा क्रमशः च्युत हुँदै गएको छ ।

११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मा निजीको हुने कार्यक्रम यसकै ज्वलन्त प्रमाण हो । यसले संविधानमा लेखेर मात्रै राज्यको चरित्रमा तात्विक भिन्नता आउँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ, सार्वजनिक प्रणाली सुधार प्रति राज्यको उदासिनताको पराकाष्टा छताछुल्ल बनाएको छ ।

निजीलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिने भनेको के हो ? नाफा मुलक उद्धेश्य सहित शहर केन्द्रित भएर स्थापित निजी विद्यालयले दुर्गम गाउँका विद्यालय कसरी सुधार गर्ने हुन् ? सरकारले तोकेको मापदण्ड लत्याएर मनपरी शुल्क लिने विद्यालयलाई कुनै अनुगमन र नियमन गर्न नसक्ने यही राज्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न आफू असफल भएको निष्कर्श मै पुगेको हो ? आफूले नसक्ने भनेको हो ?

निजीले के गरेर गुणस्तर सुधार हुने हो ? भवन बनाईदिने ? अङ्ग्रेजी पढाईदिने ? कि स्कुल चलाइदिने ? जब सम्म राज्यको लगानी वृद्धि र शिक्षकलाई सिकाइ प्रति केन्द्रित गरिदैंन सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न कुनै अध्ययनका निश्कर्षमा घोत्लिनु पर्दैन, घाम जत्तिकै छर्लङ् छ । कि निजीका शिक्षक गएर सामुदायिकमा पढाइदिने अवधारणा हो ?

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भन्दै आएका छन् कतिपय समस्या विरासतमै प्राप्त छन् । स्वभाविक रुपमा विद्यालय तहमा जारी निजी लगानीको विषय पनि विरासतबाटै प्राप्त समस्या हो । तर, देशको संरचना र व्यवस्थासँगै बदलिएको नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व विरासतलाई देखाएर पन्छने उद्यममा राज्य, त्यस माथि आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गर्ने सरकार पुग्नु भनेको सार्वजनिक प्रणाली झन् कमजोर बनाउने दिशामा राज्य केन्द्रित भएको पुष्टि हुनु हो ।

यस कुराका लागि २०७४ माघ १ गते सरकारलाई बुझाईएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र शिक्षा नीति स्मरण गर्नु जरुरी छ । अहिले सम्म पनि राज्यले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदनले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको थियो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न उसको सुझाव थियो ।

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएका आफ्ना कार्यकर्ताको 'चर्को दवाव'ले सरकार पछि हट्यो । सत्ताधारी दलका नेताहरुको स्वार्थ हावी भए पछि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयलाई ’थाती राखेरै’ मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको भनिएको ३५ दिन पछि २०७६ मंसिर २५ गते सरकारले शिक्षा नीतिको मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्यो ।

त्यसैले यस बर्षको बजेटमा समेटिएको उक्त कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधारमा उभिएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारका ती दुई कृत्यलाई साथ दिने कडि बनेको छ । जुन सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रति राज्यको छिपछिपे चरित्र देखाउन काफि छ । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कागजमै सिमित गर्न पर्याप्त छ । पैसाका भरमै राज्यका नीति नियम निर्माणमा पहुँच राख्न सकिन्छ र आफ्ना स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न उद्यत व्यत्तिहरुलाई सफलता दिलाएको छ । राज्यको यो हद सम्मको उदासिनताले पिँधका नागरिकका सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयनलाई गिज्याईरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रश्नै प्रश्नको घेरामा शिक्षा बजेट