काठमाडौं - सरकारले पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने भएको छ । कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय खस्केकोले यसको उत्थान गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारले नीति लिएको हो ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिने उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले माध्यमिक तह माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिने पनि उल्लेख गरे । पर्यटन क्षेत्रलाई शिघ्र पुर्नस्थापित गर्न आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पर्यटनका सम्भावन पहिचान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए ।

अर्थ मन्त्रीका रुपमा तेश्रो बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका खतिवडाले कोरोनाको संकट आएको भन्दै नयाँ परिस्थिती अनुसार केन्द्रित हुँदै बजेट निर्माण गरेको उल्लेख गरे । कोरोनाका कारण परेको क्षतीलाई ध्यान दिदैं  पोहोर भन्दा ं२२ अर्ब ९ करोड बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपैंया छुट्याएको उल्लेख गरे । स्वास्थ्यमा गत बर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उद्योग व्यवसायलाई राहतको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । संकट समाधान लक्षित गर्दै बजेट निर्माण गरेको दावी गर्दै उनले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक रहेको भन्दै उनले विद्यालयमा भर्नादर बढेको तथा सबै तहको शिक्षामा लैङिक पहुँच बढेको उल्लेख गरे ।

दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै बाल संरक्षण गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरेको र उक्त रकमले १३ लाख बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, व्रेल लिपीका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराईने बजेटमा उल्लेख छ । दलतिलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा भेदभाव नगर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले कृषिमा श्रम परिचालन र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे ।

कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्ने भन्दै बजेटमा कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्र्याीलाई ईण्टर्नसीप गराउने र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाई सँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले चैते धान र बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरे । कृषि र पशुपालनका थप २ सय ५० कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्दै बजेटमा मलको अनुदानमा बजे बृद्धि गर्दै ११ अर्ब पुर्याएको बजेटमा उल्लेख छ ।

७५ हजार युवालाई प्राविधिक शिक्षा तथा सीप मुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको बताउँदै खतिवडाले रोजगारीका थप अवस्था सेजन ागर्न विदेशीलाई श्रम स्विकृती अनिवार्य चाहिने व्यवस्थालाई कडाई गर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब बाँडफाट गर्ने तथा ९ अर्ब समपूरक अनुदान र प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराईने छ । यस्तै कोरोना महामारीका कारण टुटेको उत्पादन  र आपूर्ति श्रृङ्खला पुन जोड्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा सबै प्रकारको स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । संक्रामक रोग र विदपबाट नागरिकको जीवन  रक्षा गर्ने बजेटको उद्देश्य  रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७३ अर्ब सरकारी खर्च हुने अनुमान छ ।

देश भित्र काम र रोजगारी वृद्धि गर्ने, विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने बजेटको लक्ष्य छ ।