धनगढी - विना तालिम स्थानीय तहमा खटाईएका शिक्षाका कर्मचारीलाई दैनिक कार्य सम्पादनमा आईपरेका व्यवहारिक उल्झन् सुल्झ्याउन 'भर्चुअल' तालिम दिईएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत जेठ ३ गतेबाट शुरु गरेको १० दिने उक्त तालिम नवनियुक्त कर्मचारीले दैनिक भोग्दै आएका कठिनाईको समाधान केन्द्रित गरिएको थियो । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिम न्यूनिकरण गर्न जारी लकडाउनका कारण एकै ठाउँमा भेला गरेर तालिम दिन नसके पनि जो जहाँ छ त्यहीँ बाट सहभागी हुन सक्ने गरी भर्चुअल तालिमको अवधारणा विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका शैक्षिक कार्यक्रमको जानकारी, विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, वार्षिक कार्ययोजना, कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन तथा स्थानीय शिक्षा निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण अभ्यास जस्ता विषयमा तालिम केन्द्रित गरिएको थियो । यस्तै स्थानीय तहका स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रक्रिया, मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन लेखन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, बजेट निकासा सम्बन्धी आधारभूत पक्षहरु र माईन्युट लेखन, टिप्पणी लेखन जस्ता दैनिक आईपर्ने विषयमा विज्ञबाट कर्मचारीलाई जानकारी गराईएको थियो ।

तालिमलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय सहित संघीय शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगतका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सहजीकरण गरेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, संघीय शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगतका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु जया प्रसाद आचार्य,  घनश्याम अर्याल,  कृष्ण बहादुर धामी, दुर्गादत्त विष्ट, देवीराम आचार्य, लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट, शंकर बहादुर थापा, नरेन्द्र बहादुर खाती लगायतले आवश्यक विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पदस्थापना गर्न नसकिरहेको बेला लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ४ सय ६६ मध्ये ३ सय ३९ जना अधिकृतलाई गत फागुन पहिलो साता विभिन्न स्थानीय तहमा खटाईएको थियो । बाँकी रहेका प्राविधिक सहायकलाई चैतको अन्तिम साता विभिन्न स्थानीय तहमा खटाईएको थियो ।

यस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ४६ जना अधिकृत खटाईएको छ । आवश्यक तालिम उपलब्ध नगराई खटाएको भन्दै नवनियुक्त कर्मचारीले आफूहरुलाई 'विना हतियारको सिपाही' को संज्ञा दिदैं आएका थिए ।

विद्यालय शिक्षाका अधिकाँश कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने ठाउँमा आवश्यक ज्ञान विना कर्मचारी खटाईएको भन्दै आलोचना जारी रहेको छ ।

तालिम र क्षमता विकास खोई ? प्रश्न सोधिरहेछन् स्थानीय शिक्षा अधिकृत

यसरी खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश १ ले मात्रै तालिम दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यही बेला लकडाउन भए पछि भर्चुअल रुपमै भए पनि सिकाउन जरुरी रहेको निश्कर्ष सहित तालिम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव लम्सालले बताए । तालिम जारी रहेकै बेला बागमती प्रदेश सचिवका रुपमा सरुवा भएका उनी सोमबार तालिम समापन कार्यक्रममा हेटौंडाबाटै सहभागी भएका थिए ।

तालिम सञ्चालनमा लू निभा बाल सरोकार समूहले सहयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।