काठमाडौं - सञ्चार माध्यममा अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता शिक्षाका समाचारहरू केही बढी प्रकाशन भए । प्रकाशित भएका विषय क्षेत्रहरु पनि विभिन्न रहेका थिए । प्रकाशित सामग्रीमा अनलाइनको पहुँच नहुँदा पठन पाठनमा भएका समस्याहरु, शिक्षा मन्त्रालयको निश्क्रियता, नयाँ बजेटको समिक्षा,  उच्च शिक्षाको तयारीको अवस्था, संस्कृत भाषाको राजनीति, दूर शिक्षा पद्धति, सिमा विवादमा विद्यार्थी सहभागिता, स्थानीय तहले विद्यार्थीको घरमै पाठ्यपुस्तक पुर्याएको तथा निजी विद्यालयका शिक्षकले तलबको माग गरेको विषयहरु रहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोभिड महामारी पश्चात विद्यालय खुल्ने सम्बन्धमा भएका बहसका थोरै समाचारहरु गत साताका छापामा प्रकाशित भए ।

ईण्टरनेटको सुविधा र प्रविधि नभएका परिवारहरुमा अनलाइन कक्षाले सिर्जना गरेका चिन्ताका समाचारहरूले निरन्तरता पाइरहे । यसै गरी समाचारहरूमा शिक्षा विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रविधिको पहुँच विस्तारमा जोड दिन सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ । अनलाइनको सुविधा उपलब्ध भएका परिवारलाई विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको  सेवाले सहजता भएको छ । तर संकट निरन्तरतासँगै यस्तो सुविधा उपलब्ध नभएका परिवारमा भने हिनतावोध विकास भएको छ ।

पाठक पत्रहरुमा विभिन्न फरक फरक विषयहरु प्रकाशित भएका थिए । विचारमूलक आलेखमा बालबालिकामा डिजिटल प्रविधिमा आशक्ति बढ्न सक्ने तर्फ अभिभावकलाई सचेत गराइएको छ । आलेखमा बालबालिकाले अत्याधिक अनलाइन प्रविधिमा समय विताउँदा हुनसक्ने नकारात्मक असर र त्यसको निगरानी गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी डिजिटल स्क्रिनबाट बालबालिका तथा प्रौढहरुको स्वास्थ्यमा पर्ने असर प्रति सचेत हुन चेतावनी पनि दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालले पार्ने मनोसामाजिक असर र अनलाइन प्रविधिमा विताउने समयमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र हालको जरुरी विषय नवप्रवर्तनलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । बजेटमा कम्प्युटर प्रयोगशाला र उच्च गतिको ईण्टरनेटको बारेमा उल्लेख गरिए पनि कक्षा सञ्चालनको विषयमा मौन रहेको छ । सरकारले बनाएको विज्ञ समितिले आम सञ्चारका माध्यम रेडियो, टिभि जस्ता प्रविधिहरु दुर शिक्षाको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्दा समावेशी हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

पाठक पत्रमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र त्यसको परिचालनमा देखिएको अलमलले शिक्षा मन्त्रालय अचेत अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । बजेटले हालको यो जटिल परिवेशमा शिक्षाको सुधारको अवसरलाई गुमाएको भनिएको छ । बजेटले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परामर्श सेवा, वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा लिने, शैक्षिक प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन गर्ने तथा शिक्षक तालिमको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको भनिएको छ ।

एक विचारमूलक आलेखमा उच्च शैक्षिक संस्थाको तयारीको अवस्थामाथि प्रश्न गरिएको छ । आलेखमा कोभिडले पार्ने लामो समयको असर र शिक्षाको विश्वव्यापी शैक्षिक प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । उच्च शिक्षामा शिक्षणको नयाँ विधि र कोर्षको आवश्यकताका वारेमा चर्चा गरिएको छ । यदि उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले समयानुकूल सुधार नगर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु राम्रो शैक्षिक अवसरका लागि बाहिरिने छन् ।

हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुको पाठ्यक्रम धेरै पुरानो भइसकेको र समयानुकूल रुपान्तरण गर्न असफल भएको तर्क गरिएको छ । तत्कालै गम्भीर वहस र छलफल मार्फत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने कार्यमा र राष्ट्रियस्तरमा यस्तो समस्या समाधानका उपाय खोजी गर्न उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरुले काम गर्नु जरुरी छ । उच्च शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक अवसरको खोजीमा बाहिर जान लागेका युवाहरुलाई पहिचान गर्दै त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो गर्न असफल भएको तर्क लेखकले गरेका छन् ।

अर्को विचारमूलक आलेख संस्कृत भाषा र यसको राजनीति सम्बन्धमा प्रकाशन भएको छ । सरकारले हालैमात्र कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि संस्कृत विषयको पाठ्यक्रम बनाएको छ । आफ्नै मातृभाषा समेत राम्रोसँग बोल्न नसिक्दै अर्को भाषा सिकाउन खोज्नु असान्दर्भिक र अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक रुपमा कुनै वहस, छलफल नगरी सरकारले गरेको यस्तो निर्णयप्रति लेखकले संशय व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी लेखकले अन्य थुप्रै मातृभाषाको संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै कसैको पनि मातृभाषा नभएको संस्कृतको पाठ्यक्रम बनाउनु अनुपयुक्त भएको तर्क गरेका छन ।

कोरोनाको प्रकोप देशभर फैलिदै गर्दा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले कोरोनाको असर कम गर्न उपचारात्मक र पूर्व सावधानीका उपायहरु अपनाउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले यस अगाडि नै जेठ ११ सम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको निश्चित गर्न वडाहरुलाई सूचित गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण भर्ना प्रक्रिया रोकिए पनि कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा प्रकाशन भएको छ ।

निजी विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिले भद्रपुर नगरपालिकामा आफूहरुलाई तलब उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नगर समितिका अध्यक्षले पालिकाका केही विद्यालयहरूले कुनै खास कारणविना शिक्षकको तलब भुक्तानी नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र नगरप्रमुखलाई बुझाएका छन । नगरपालिकामा सञ्चालित ३३ वटा निजी विद्यालयमध्ये ३ वटाले मात्र गत चैत महिनासम्मको तलब भुक्तानी दिएका छन् ।  

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स अंग्रेजी दैनिक मा २०७७ बैशाख ३१ देखि  जेठ ६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : “Education ministry in coma state?”

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : परीक्षाको लगाव

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता