काठमाडौं - मन्त्रीपरिषद्ले २ दिन अघि पारित गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा सर्मपण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको बताउँदै उनले पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य प्रयोजनमा नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरिने बताईन् ।

'अब उप्रान्त नेपालका नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरुमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरु प्रयोग गरिने छ' नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन् 'अब उप्रान्त यही नक्सा प्रयोग गरिने छ ।'

नेपालको भुभाग जोगाउन पूर्वजले गरेको योगदान स्मरण गर्दै मन्त्री अर्यालले यस अघि नक्सामा छुटाईएका भुभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिन् । नयाँ नक्सा सार्वजसनक गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा सहभागि हुन पाएकोलाई सुखद क्षण भन्दै उनले यो कार्यलाई यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा लिएको पनि बताईन् । यो संगै सिंगो मानचित्रमा नेपालको मानत्रिच बदलिएको भन्दै उनले सीमाका विषयमा राज्य एक भएको पनि उल्लेख गरिन् । १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली संधि अनुसार गुञ्जि, नावी, कुटी, कालि नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेटिएको बताईन् ।

नेपाल सरकारको यो कार्यलाई भारतले सकारात्मक रुपले लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा छिट्टै वेवसाईटमा प्रकाशन गरिने पनि बताईन् ।   

अब नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ ।

मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

औपचारिक रुपमा सार्वजनिक उक्त नक्सा प्रयोगका लागि सरकारले आवश्यक अन्य प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने काम भने बाँकी नै छ । संविधान र निशान छापमा पनि पुरानै नक्सा भएकाले औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सालाई समेट्ने काम भने संविधान संशोधन पछि मात्रै पुर्ण हुने छ।