काठमाडौं - छिमेकी मुलुक भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको हो । अब उक्त नयाँ नक्सा पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य प्रयोजनमा अद्यावधिक गरिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको छ ।

'यो नक्सा बमोजिमनै हाम्रा निशान छाप, सरकारी काम काजमा प्रयोग गरिने नक्साहरु र विद्यालयमा पढाईने पाठ्य पुस्तकहरु अद्यावधिक गरिने छ' मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिदैं मन्त्री खतिवडाले भने, 'यो नक्साले नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय सीमाहरु सहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवन्ध पनि समेटेको छ ।'

मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको नक्सा प्रयोगका लागि सरकारले आवश्यक अन्य प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने छ । संविधान र निशान छापमा पनि पुरानै नक्सा भएकाले औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सालाई समेट्ने काम भने बाँकी नै छ।

उक्त भुभाग नेपालकै भएको विभिन्न तथ्य प्रमाणलाई वेवास्ता गर्दै  ६ महिना अघि एकलौटी रुपमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटेको थियो । भारतको उक्त कार्यको चर्को विरोधकै बिच हालै भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त विवाद थप पेचिलो बनेको थियो । नेपाल सरकारले वार्ताका लागि पठाएको कूटनीतिक नोट र बैठक बस्न गरेको प्रस्तावलाई कोरोना संकट देखाएर भारतले टार्दै आएको बेला सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको हो ।

यस अघि संसदीय समितिले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो भने जेठ २ गते संसदमा राष्ट्रपति द्वारा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।