काठमाडौं - गत वर्ष घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं सरकारले आगामी बर्षको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार प्रस्तुत सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वितेको एक वर्ष भरीमा कार्यान्वयन समेत नभएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत् शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिने छ' कार्यक्रममा उल्लेख बुँदा प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले भनिन् 'यस कार्याक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं वौद्धिक प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यहरु समाबेश गरिने छ ।'

गत बर्ष जेठ ७ गते संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत चालु बर्षको नीतिबाट यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर, चालु आर्थिक बर्ष भरीमा कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।

बजेट आएको १० महिना पछि गत माघमा बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । काम गरेको देखाउन शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले ३ महिना भित्र प्रति विद्यालयले २५ लाख रुपैंया सक्नु पर्ने गरी विद्यालयबाट शैक्षिक सुधार योजना आह्वान गरेको थियो । गत चैत १५ गते भित्र पेश गर्नु पर्ने गरी म्याद तोकिए पनि कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिम न्यूनिकरणका लागि लकडाउन भए पछि उक्त कार्यमा प्रभाव परेको छ । तर केन्द्रले बजेट सक्नकै लागि भए पनि पुरानै मिति उल्लेख गरेर विद्यालयहरुलाई कार्यक्रम पठाउन लगाईरहेको श्रोतको दावी छ ।

एक बर्ष भरीमा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सोही कार्यक्रमलाई सरकारले आउँदो बर्षका लागि पनि प्राथमितामा राखेको छ । यस अघि कार्यविधिमा उल्लेख व्यवस्थाका बुँदामा आलोचना भएपछि सरकारले संशोधननै गरेको थियो । कार्यक्रम कार्यविधिले शैक्षिक सुधारको स्पष्ट मार्ग चित्र दिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि जारी नै छ ।

पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि

चिनौ आफ्नो माटो बनाउँ आफ्नो देश अभियान जारी राख्दै स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकास काममा मुलुक भर परिचालन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । शुक्रबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई देश भक्त, भविष्य प्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धि, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने सरकारको शिक्षा नीति हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्र्तराष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयनमा गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।   
 

हरेक बर्ष सरकारले प्रयोग गर्दै आएको साक्षर बनाउने कार्यक्रम पनि निरन्तर गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा अभाव रहेको विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्ने पनि सरकारको शिक्षा नीति छ ।
 

आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आर्युवेद, पर्यटन ईञ्जिनीयरिङ्, आर्टिभिसियल ईञ्टेलीजेन्ट, सुरुङ् प्रविधि तथा रक ईञ्जिनिररिङ्, खनिज अन्वेषण जलविद्युत, नविकरणीय उर्जा लगायतका विशिष्टिकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको अध्ययनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउँदै अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिशिचत गर्ने संयन्त्र बनाईने भन्दे कार्यक्रममा  यस अघि नै  आएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योग माया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कार्य तिब्र अघि बढाउने कुरा पनि उल्लेख छ ।  
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिने, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम लाई समय सापेक्ष बनाईने, विश्वविद्यालयका अनुसान्धानलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
 

२ बर्षको अवधिमा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबैलाई विद्यालयमा भएको  निश्चित गरिने सरकारको नीति छ ।
 

'बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ र पढाईमा टिकाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै बालबालिकाले कम्तिमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ' कार्यक्रममा भनिएको छ 'नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकुल वातावरण सृजना गरी लगानी वृद्धि गरिने छ ।'

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाईने भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक २०७६ ८५ सञ्चालन गरिने, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको नक्साँकन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याका आधरामा साायोजन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य दक्ष, शिक्षण पेशामा प्रतिवद्ध शिक्षकको आपूर्ति विकास र परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
 

विद्यालय स्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिने, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने, आगामी ३ बर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा संस्कृती सभ्यता मूल्यमान्यता तथा नागरिकको कर्तव्य बोधका विषय समाबेश गरिने भन्दै र्काक्रममा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।  
 

निकै लामो समय देखि सरकारले भन्दै आएको प्रविधिको पहुँचको कुरा यस बर्ष पनि उही कर्मकाण्डि तरिकाले समाबेश गरिएको छ ।
 

विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाईन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने भन्दै कार्यक्रममा सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको ईण्टरनेट सुविधा पुर्याईने पहिले देखि भन्दै आएका कार्यक्रम उल्लेख छ ।
 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति र विज्ञान नीतिको समयानुकल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।    
 

कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितीलाई शताब्दिकै ठूलो संकट भन्दै राष्ट्रपतिले मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण सर्वोत्तम कर्तव्य हुन आएको उल्लेख गरिन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा लैगिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक  क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरी गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने रणनीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्पादनशिल र रोजगार मूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने भन्दै उनले कोभिड १९ महामारी मुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरिन् ।    
 

स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औधोगिक उत्पादन गर्ने र विकास निर्माणलाई तिब्रता दिने भन्दै सरकारले कोभिड १९ पछि को अवस्थामा विशेष तरिकाले काम गर्ने आफ्नो नीतिमा समेटेको छ । आगामी बर्ष स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी र सफाईमा सबै नेपालीको पहँच शुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिन् ।  अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको भूमिका थप प्रवल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने पनि सरकारको नीतिमा समेटिएको छ ।
 

स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्नसंरचना गर्दै निरोगी नेपाल निर्माण मुल स्वास्थ्य नीति रहने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । नागरिकमा रोग प्रतिरोधि क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धिको अनुगमन शुरु गरिएको भन्दै वितेका २ बर्ष आर्थिक उपलब्धि अघि बढेको अवस्थामा कोभिडको महामारीले लक्ष्यमा व्यवधान आएको उल्लेख गर्दै उनले महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका बताईन् । सरकारको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै अधिकतम आन्तरिक श्रोतमा केन्द्रित हुने रणनीति उल्लेख गरिन् ।
 

सरकारले उत्साहवर्धक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्दै उनले १४ भन्दा बढी विश्व सूचकाँकमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै शान्ति, सार्वजनिक प्रभावको गुणस्तर, भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहिलाई तिव्रता दिएको पनि उल्लेख गरिन् ।  २०८७ अघि नै दिगो विकासका उपलब्धि हासिल गर्दै सरकारको यही कार्यकाल भित्र विकासिल राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अघि बढाईएको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक प्रविधि सहित सडक रेल विमानस्थल खानेपानी सिंचाई जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख पनि गरिन् । 

कृषि उत्पादकत्व १० बर्षमा दोब्बर पार्न कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाईएको, समृद्धिलाई मानवीय गरिमा र अस्तित्वबाट मापन गर्ने उल्लेख गरिन् । समाजमा कोही पछि नपरुन भन्ने सरकारको सोच अनुसार मगन्ते रहित शहर बनाएको पनि दावी गरिन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण